रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा शीतभण्डार निर्माणका क्रममा झण्डै ७२ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा १६ व्यक्ति र एक फर्मविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीलगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। सम्मरीमाई– ५ सिद्धनाथमा निर्माणाधीन शीतभण्डारको गलत कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बनाई भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ।
आव २०७६/७७ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमअन्तर्गत शीतभण्डार निर्माण अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड सम्मरीमाईबिच २०७६ जेष्ठ १४ मा निर्माण अनुदान कार्यक्रमको सम्झौता भएको थियो।
कुल लागत पाँच करोड ४३ लाख ७९ हजार ९३९ रूपैयाँ रहेको शीतभण्डार निर्माणका लागि कुल लागतको ७५ प्रतिशत (चार करोड सात लाख ८४ हजार ९५४ रूपैयाँ) मन्त्रालयले र बाँकी एक करोड ३५ लाख ९४ हजार ९८४ रुपैयाँ) विभिन्न नौ वटा सहकारी संस्थाले व्यहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो।
शीतभण्डार निर्माण कार्यको परामर्श तथा नापजाँच कार्य, डीपीआर बनाउने र मूल्यांकन गर्ने दुवै काम एउटै संस्थाले गरी अस्वभाविक लागत अनुमान भएको डीपीआरलगायत कागजात मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरित सोझै खरिद गरेको अख्तियारले जनाएको छ। आरोपपत्रमा गलत नापजाँच प्रतिवेदन र झुट्टा बिलको आधारमा कामको बस्तुनिष्ठ चेकजाँच र परीक्षणविना नै बदनियतपूर्वक ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ।
हाल सो योजना अपूर्ण, जिर्ण तथा प्रयोगबिहिन अवस्थामा रहेको र हालसम्म निर्माण गरिएको संरचना कुनै पनि प्रयोजनको लागि उपयोग गर्न सक्ने अवस्थासमेत नरहेको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारले प्रदेशका तत्कालीन सचिव अधिकारीसहित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली, लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल र सहलेखापाल अजय मिश्र तथा मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एण्ड स्ट्रक्चर प्रालि र सो फर्मका संचालक सुगम कोइरालालाई प्रतिवादी बनाएको छ।
यसैगरी, भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारीका व्यवस्थापक अशोक कुमार तिवारी र तत्कालीन अध्यक्ष जयराम गडेरिया, कृष्ण स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष अशोककुमार त्रिपाठी, नवदुर्गा स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद कुर्मी र व्यवस्थापक जितेन्द्र यादव, वैष्णो माता स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारीका तत्कालीन व्यवस्थापक कृष्णकुमार सिंह, जनकल्याण स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष फुलमन भर र गौतम बुद्ध स्वावलम्वन बचत तथा ऋण सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ता पनि यो प्रकरणमा मुछिएका छन्।
अख्तियारले मर्चवारी स्वावलम्वन बचत तथा ऋण सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष स्व. श्याम सुन्दर यादव र जनउत्थान स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष स्व. कतबारू गोसाईलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। उनीहरुको मृत्यु भइसकेको हुनाले उनीहरुको हकवाला श्रीमतीहरु क्रमशः इनरावती यादव र राजपति गोसाईलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
