नेपाल आज एक महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ, जहाँ देशको भविष्य निर्धारण गर्ने प्रमुख शक्ति बनेर युवापुस्ता नेतृत्व तहमै अगाडि आएको छ । बदलिँदो विश्व परिवेश, प्रविधिको तीव्र विकास र बढ्दो प्रतिस्पर्धाबिच नेपालले अब युवालाई केन्द्रमा राखेर नीति–निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता झन्झन् स्पष्ट बन्दै गएको छ । यही सन्दर्भमा गत २१ फागुनको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पाएको दुईतिहाइनिकट बहुमतको शक्तिमा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले युवालाई प्राथमिकतामा राख्दै दीर्घकालीन विकासको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो देशको संविधानअनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवा भन्ने गरिएको छ । कुल जनसंख्याको ४२.५६ प्रतिशत युवा रहेको हुनाले यो मुलुकमा आमूल परिवर्तन गर्न सजिलो पनि छ । युवा नीति २०८२ अनुसार १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई युवा भनी परिभाषित गरिएको छ ।
नवगठित सरकारले सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय युवा वर्ष घोषणा गर्दै देशव्यापी रूपमा युवाको क्षमता, सिर्जनशीलता र नेतृत्व विकासमा केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । साथै, राष्ट्रिय युवा परिषद्लाई प्रभावकारी, स्वतन्त्र र सक्षम नेतृत्वमार्फत सञ्चालन गर्दै नीतिगतस्तरमै युवाको आवाज सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले अघि सार्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकता हो– राष्ट्रिय युवा रोजगार अभियान । प्राविधिक, डिजिटल र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ठुलो स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्दै युवालाई देशभित्रै अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । यससँगै, स्टार्टअफ तथा युवा उद्यमशीलता कोष स्थापना गरी नवप्रवर्तनशील सोच भएका युवालाई ‘सिडफन्ड’, सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान उपलब्ध गराउनु आजको आवश्यकता हो ।
सीप र प्राविधिक शिक्षामा क्रान्ति अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । आइटी, एआई, डिजिटल सीप, इन्जिनियरिङ र व्यावसायिक तालिमलाई प्राथमिकता दिँदै शिक्षालाई विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउनु आवश्यक छ । त्यस्तै, नीति–निर्माणमा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै सबै तहमा युवा सल्लाहकार परिषद् गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाललाई डिजिटल युगसँग जोड्न डिजिटल नेपाल तथा आइटी हब निर्माण अपरिहार्य छ । ‘टेक्नोलोजी पार्क’, ‘स्टार्टअप इकोसिस्टम’ र डिजिटल सेवा विस्तारमार्फत नेपाललाई दक्षिण एसियाकै प्रतिस्पर्धी सूचना प्रविधिको केन्द्र बनाउन सकिन्छ ।
कृषि क्षेत्रमा पनि युवाको आकर्षण बढाउन आधुनिक कृषि र ‘एग्रोटेक’ उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । यसले खाद्य सुरक्षा मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना र आयवृद्धि पनि सुनिश्चित गर्नेछ । त्यसैगरी, शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्दै यसलाई रोजगारमुखी, अनुसन्धानमुखी र प्रविधिमैत्री बनाउनु आजको आवश्यकता हो । ग्रामीण विकासका लागि ग्रामीण पर्यटन, होमस्टे र स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्दै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।
युवा सशक्तीकरणका लागि नेतृत्व विकास कार्यक्रम, फेलोसिप तथा नमुना युवा संसद्जस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री शासन प्रणाली निर्माण गर्दै सरकारी सेवालाई डिजिटल र प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । यसका अतिरिक्त, सरकारले राष्ट्रिय युवा नवप्रर्वतन केन्द्र, नेपाल फर्क अभियान, ‘ब्रेन ग्रेन’ अभियान, राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानजस्ता योजनामार्फत युवालाई अनुसन्धान, सेवा र उद्यमशीलतासित जोड्न सक्नुपर्छ ।
सहरी क्षेत्रमा काम गर्ने युवाका लागि ‘एफोडेबल हाउजिङ’ कार्यक्रम, खेलकुदका लागि खेलकुद विकास कार्यक्रम र वातावरण संरक्षणका लागि ‘युथ क्लाइमेट एक्सन’ कार्यक्रमजस्ता पहल पनि उत्तिकै आवश्यक छन् । त्यस्तै, संगीत, फिल्म, ‘डिजिटल कन्टेन्ट’लगायत क्षेत्रमा क्रिएटिभ उद्योग प्रवर्द्धन गर्दै युवालाई नयाँ अवसर दिन सकिन्छ । युवा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्वतन्त्र कार्यान्वयन निकाय स्थापना गर्नुका साथै अनुभवी व्यक्तिसँग युवालाई जोड्ने ‘नेसनल मेन्टरसिप नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यदि यी र यस्ता एजेन्डालाई स्पष्ट योजना, दृढ नेतृत्व र पारदर्शी कार्यान्वयनका साथ अघि बढाइयो भने नेपाललाई नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र युवा नेतृत्वको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न कठिन हुनेछैन ।
(बानियाँ नेपाल युवा परिषद्का अध्यक्ष हुन्)