लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा २५ दशमलव ४० प्रतिशत गरेको छ । यहाँ एउटा मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ यस अवधिमा एक प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन। ५ वटा मन्त्रालयको खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार पुँजीगततर्फ एक प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहेका छ । यस मन्त्रालयले ९ लाख ८१ हजार ३ सय १९ अर्थात शून्य दशमलव ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, कम खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ७४ लाख ८५ हजार ९ सय ९३ अर्थात् ३ दशमलव ३० प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले ८ करोड ८० लाख ७५ हजार ३ सय ९७ अर्थात् ७ दशमलव ५० प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १२ करोड ३२ लाख ७६ हजार ७ सय २९ रुपैयाँ अर्थात् ९ दशमलव ७६ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २९ लाख ३६ हजार ९ सय ७५ अर्थात् ९ दशमलव ८९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २१ लाख ४१ हजार ३ सय ३१ अर्थात् १० दशमलव ७१ प्रतिशत, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च १ करोड ९० लाख २७ हजार २ सय ३२ रुपैयाँ अर्थात् १६ दशमलव ४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १७ करोड ६५ लाख ४० हजार ६ सय ९० रुपैयाँ अर्थात् १६ दशमलव ६७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ४९ करोड ९३ लाख ७८ हजार २ सय ९ अर्थात् २० दशमलव ७६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको १ अर्ब २५ करोड २० लाख ९६ हजार १ सय ६४रुपैयाँ अर्थात् २३ दशमलव ३७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ६९ करोड ६२ लाख ३६ हजार ३ सय २७ रुपैयाँ अर्थात् २८ दशमलव ०५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । फागुन मसान्तसम्म प्रतिशतका हिसाबले धेरै खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ। यस मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १ अर्ब ९ करोड २७ लाख ७३ हजार ६ सय ६४ रुपैया खर्च गरेको छ । जुन ६९ दशमलव ५३ प्रतिशत हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष ०८२।८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट रहेकोे छ। यो बजेटमध्ये फागुन मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च ५ अर्ब ९६ करोड २९ लाख १९ हजार ५ सय ३ अर्थात् २५ दशमलव४० प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै, चालूतर्फ ३१ दशमलव ०१ प्रतिशत खर्च भएको छ। चालू तथा पुँजीगत गरी कुल बजेटमा ८ महिनाको खर्च १० अर्ब ७५ करोड १ लाख ७३ हजार १ सय ४० अर्थात २७ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको छ।
