Skip This
जाग्दै सुधार पक्षधर निजामती कर्मचारी
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं Invalid date format
  • Tuesday, 23 September, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
Invalid date format o७:२३:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

जाग्दै सुधार पक्षधर निजामती कर्मचारी

मुख्यसचिवदेखि गृहसचिवसम्मको राजीनामा माग, ट्रेड युनियनसमेत खारेज गर्न दबाब

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format o७:२३:oo

जेन–जी आन्दोलनको उभारले हालै राजनीतिक वृत्तमा ल्याएको परिवर्तनसँगै निजामती कर्मचारी प्रशासनमा पनि हलचल सुरु भएको छ । सुधार पक्षधर कर्मचारीहरू संगठित भएर आवाज उठाउन थालेका छन् । निजामती प्रशासनमा क्रियाशील कर्मचारीहरूले ‘सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान, २०८२’ नै गठन गरेर आवाज उठाउन थालेका छन् । आइतबार अभियानले विभिन्न मागसहित सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । 

हालै जेन–जी नेतृत्वमा मुलुकमा भएको आन्दोलनको मूल माग भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको बहालीप्रति पूर्ण सहमति जनाउँदै आह्वान गरेको छ । ‘भष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गरी आन्दोलनको मूल मर्म र भावनालाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै अभियानले ६ बुँदे आह्वान गरेको छ । उनीहरूले पहिलो मागका रूपमा मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने जेन–जी आन्दोलनको मुख्य माग र मर्मलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सबै सम्बद्ध पक्षसँग आह्वान गरेको छ । 

राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अक्षमता, अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण हालको परिस्थिति उत्पन्न भएको पुष्टि भएको भन्दै अभियानले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको बहिर्गमन भइसकेको सन्दर्भमा सोही राजनीतिक नेतृत्वको मतियारका रूपमा रहेका हालको प्रशासनिक नेतृत्वबाट रूपान्तरण सम्भव नहुने ठहर गरेको छ । अभियानले नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, संघीय संसद्का महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार र गृहसचिवलगायत जिम्मेवार पदाधिकारी एवं कर्मचारीको तत्काल बर्खास्त गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गरेको छ । 

निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाई सहज र सुरक्षित कार्य वातावरण तत्काल निर्माण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त एवं प्रभावकारी बनाउन आह्वानसमेत गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा, बढुवालगायत वृत्ति प्रणाली र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विकृति र विसंगतिको जडका रूपमा रहेको विद्यमान दलीय ट्रेड युनियन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग पनि अभियानको छ । 

संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी तथा प्रशासनिक नेतृत्वको स्वार्थको दाउपेचका कारण हालसम्म जारी हुन नसकेको संघीय निजामती सेवा ऐनलगायत सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित गर्ने अन्य कानुन तत्काल जारी गर्न माग अभियानले गरेको छ । 

‘सम्पूर्ण देशभक्त र रूपान्तरणप्रेमी राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरणको यस महाभियानमा एकताबद्ध भई जेन–जी आन्दोलनको मर्मबमोजिम नेपाल र नेपालीको सुनौलो भविष्य निर्माणमा गोलबद्ध हुन सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ,’ अभियानद्वारा जारी आह्वानमा भनिएको छ । 

अभियानले निकट भविष्यमै सार्वजनिक भेला गरेर सुधारोन्मुख गतिविधिलाई व्यापक बनाउने तयारी गरेको छ । अभियानमा सक्रिय एक उपसचिवका अनुसार हाल यो अभियान एउटा ‘लुज फोरम’का रूपमा छ । ‘यो अभियान सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारका पक्षधरहरू एकजुट भएर सुधारका लागि प्रयत्न गर्ने पहल हो,’ उनले भने ।