- वि.सं २o८२ भदौ २७ शुक्रबार
फ्रान्सका निवर्तमान प्रधानमन्त्री फ्रान्स्वाँ बायरोले संसद्मा विश्वासको मत गुमाएपछि राजीनामा दिनुको विकल्प थिएन । उनको विपक्षमा ३६४ मत र पक्षमा १९४ मत परेको थियो । प्रस्तावित बजेटमा रहेको मितव्ययिता(बजेट कटौती)का उपायमाथि विवाद उठेपछि विश्वासको मतदान भएको थियो । बायरो कार्यकाल महत्वपूर्ण निर्णय त परको कुरा सामान्य बिदा खारेज पनि नगरी अन्तत: समाप्त भयो ।
फ्रान्समा समस्या बजेट कटौती वा छोटो बिदासूचीभन्दा धेरै गहिरो छ । फ्रान्सको वित्तीय घाटा यसको जिडिपीको ५.८ प्रतिशत छ, जुन ग्रिस र इटलीपछि युरोजोनमा तेस्रो उच्च हो । सार्वजनिक ऋण देशको जिडिपीको ११६ प्रतिशत पुगेको छ । यी समस्या सामना गर्न प्रधानमन्त्री बायरोले ४४ अर्ब युरो खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका थिए । सोही प्रस्तावको आम जनताले व्यापक विरोध जनाए । अहिलेको सडक प्रदर्शन त्यसैको विस्तार हो ।
फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँको लोकप्रियता अहिलेसम्मकै न्यून पुगेको छ । बायरोको राजिनामापछि म्याकोँका सामु तीन विकल्प थिए । पहिलो संसद् विघटन गर्ने र तुरुन्तै संसदीय चुनावको आह्वान गर्ने । यसअघि उनले २०२४ मा यस्तै विकल्प चुनेका थिए । तर त्यसले कुनै पनि समस्या समाधान गरेन । अहिलेको ठुलो राजनीतिक मूल्य त्यसैको उपज हो ।
राजनीतिक दलबिच अहिले देखिएको चरम विभाजनका कारण समाधानको बाटो त परै जाओस्, अर्को चुनावले संकटलाई कसरी कम गर्नेछ भनेर हेर्न गाह्रो छ । यसले गर्दा म्याक्रोँका सामु एउटा मात्र यथार्थपरक विकल्प बाँकी रह्यो, त्यो हो अर्को प्रधानमन्त्री छनोट गर्नु । उनले त्यही विकल्प अंगीकार गरेका छन् । मंगलबार, उनले पूर्व रक्षामन्त्री र नजिकका सहयोगी सेबास्टियन लेकोर्नुलाई बायरोको उत्तराधिकारीको रूपमा नियुक्त गरे । तर, संसद्मा गतिरोध हेर्दा लेकोर्नु उनका दुई पूर्ववर्तीजस्तै लामो समयसम्म टिक्न सक्ने सम्भावना देखिदैन ।
फ्रान्समा विकसित राजनीतिक संकट अत्यन्त खराब समयमा आएको छ । फ्रान्सको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋण दुवै अहिले उसको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ । यसमा कुनै खालको परिवर्तन गर्न खोजे फ्रान्सेलीहरू आफ्नो स्वभावअनुरूप सडकमा उत्रनेछन् । पदच्युत प्रधानमन्त्री बायरोले अघि सारेको वार्षिक बजेटको कुनै अंश पुन: ल्याइयो भने विरोध हुनेछ । युक्रेनका लागि ल्याइएको ‘युरोपेली आश्वासन बल’ (जर्मनी र बेलायतसँगै) का लागि म्याक्रोँको प्रस्तावको विरोध हुने सम्भावना छ, जसले फ्रान्सेली सेनालाई हानि पुर्याउनेछ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा तैनाथ कुनै पनि पश्चिमा सेनाको सम्बन्धमा आफ्नो मनसाय पहिले नै स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
सेप्टेम्बर १० मा पेरिसमा मात्र हजारौँको विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए । फ्रान्सेली गृहमन्त्रीले कानुन हातमा लिने प्रदर्शनकारीविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएिका छन् । सडक हिंसाको सम्भावनाले चिन्ता बढाएको छ । भूराजनीतिक रूपमा फ्रान्सेली राजनीतिक संकटलाई युरोपको राजनीतिक पृष्ठभूमिमै हेर्न सकिन्छ, जुन धेरै मोर्चामा अहिले कमजोर छ । युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग यति लगनशीलतासाथ गरेको व्यापार सम्झौता टुट्ने जोखिम छ । डेर लेयन आफैँ हरित सम्झौता र मजदुरको अधिकारजस्ता मुद्दामा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि आह्वान गर्ने वामपन्थी दलको दबाबमा छिन् ।
अनि, यो सबै युरोप युक्रेनको समर्थनमा एकजुट हुनुपर्छ भन्ने समयमा आएको छ । फ्रान्स बाहिरिएपछि युक्रेनको कुरा आउँदा जर्मनीले युक्रेन वा अमेरिकासँगको सम्बन्धका बारेमा बोझ बोक्नुपर्ने हुन्छ । चीनसँगको सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन । इयु र चीन दुवैले विद्युतीय सवारीसाधन र सुँगुरको मासु निर्यातमा एक–अर्काविरुद्ध दण्डात्मक शुल्क लगाएका छन् । इयुले अस्तित्वगत चुनौतीको सामना गरिरहेका वेला फ्रान्स आफ्नै समस्यामा हराइरहेको देखिन्छ ।
अहिले म्याक्रोँको बिरासत गम्भीर खतरामा छ । यदि संकट कायम रह्यो भने उनी २०२७ को गर्मीसम्म आफ्नो बाँकी कार्यकालका लागि एक कमजोर राष्ट्रपति बन्न सक्छन् । यसैबिच, उग्र दक्षिणपन्थी नेसनल र्यालीले यी सबैबाट फाइदा उठाइरहेको छ । हुनत पार्टीकी नेतृ मरिन ल पेनलाई २०२७ मा राष्ट्रपति चुनावमा उम्मेदवार हुनबाट रोक लागेको छ । तर पार्टीका युवा अध्यक्ष जोर्डन बार्डेलाको लोकप्रियता दिन–प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ ।
फ्रान्समा धेरैले सोधिरहेका छन् कि यदि इटलीले जर्जिया मेलोनीजस्ता उग्र दक्षिणपन्थी नेताको नेतृत्वमा राम्रो काम गर्न सक्छ भने नेसनल र्यालीअन्तर्गत फ्रान्स किन अगाडि बढ्न सक्दैन् ? तर यस्तो प्रश्न गर्नेले दुई देशबिचका केही आधारभूत भिन्नतालाई बेवास्ता गरेका हुन्छन् ।
अमेरिका ठुलो मन्दीको संघारमा, युरोप संकटको मोडमा, जापान राजनीतिक उथलपुथलमा र क्यानडा– बेलायतजस्ता अन्य जी–७ देशले सामाजिक–आर्थिक उतारचढावको सामना गरिरहेका वेला पुरै पश्चिम अहिले आफैमा अल्झिएको छ । यसबिचमा नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माणको प्रारम्भिक चरण स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । तर, नयाँ विश्व व्यवस्था खण्डित, ध्रुवीकृत र प्रतिस्पर्धात्मक हुने सम्भावना उच्च देखिन्छ ।
‘ब्लक एभ्रिथिङ’ प्रदर्शनका क्रममा सयौँ पक्राउ
पेरिस/ फ्रान्समा वामपन्थी शक्तिको नेतृत्वमा चलिरहेको ‘ब्लक एभ्रिथिङ’ प्रदर्शनका क्रममा सयौँ मानिस पक्राउ परेको प्रहरीले बताएको छ । गहिरो राजनीतिक संकटबिच राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँको सरकारप्रति बढ्दो आक्रोशका कारण प्रदर्शन सुरु भएको हो । प्रदर्शनकारीले धेरै स्थानमा राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन् ।
अधिकारीले देशभर ८० हजार प्रहरी अधिकारी तैनाथ गरिएको बताएका छन् । तर, फ्रान्सेली मिडियाले भने यो संख्या लगभग एक लाख भएको उल्लेख गरेका छन् । भिडलाई तितरबितर पार्न र पक्राउ गर्न अधिकारीले धेरै सहरमा अश्रुग्यासको व्यापक प्रयोग गरेका छन् । ‘ब्लक्वन्स टाउट (ब्लक एभ्रिथिङ)’ अर्थात् ‘सबै कुरा रोक’ नारामा आयोजित प्रदर्शन मुख्यत: म्याक्रोको सरकारले गरेको बजेट कटौतीविरुद्ध लक्षित छ । पूर्वप्रधानमन्त्री फ्रान्स्वा बायरोले सोमबार विश्वासको मत गुमाएपछि ‘ब्लक एभ्रिथिङ’ अभियानको आह्वान भएको थियो ।
बायरोको स्थानमा म्याक्रोले आफ्ना नजिकका सहयोगी रक्षामन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुलाई नियुक्त गरेका छन् । लेकोर्नु दुई वर्षभित्र नियुक्त हुने पाँचौँ प्रधानमन्त्री हुन् । प्रदर्शन मार्सेल, मोन्टपेलियर, नान्टेस र लियोनलगायत सबै प्रमुख सहरमा केन्द्रित छन् । प्रदर्शनकारीले गरिबी र असमानताको विषय पनि उठाएका छन् । फ्रान्सको तथ्यांक ब्युरोका अनुसार हालैका वर्षमा फ्रान्समा असमानता तीव्र रूपमा बढेको छ । पछिल्ला प्रदर्शन म्याक्रोँको पहिलो कार्यकाललाई हल्लाएको ‘पहेंलो भेस्ट’ आन्दोलनको सम्झना दिलाउने खालको छ । पहिलो भेस्ट आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले बढ्दो इन्धन मूल्य र व्यापारमैत्री नीतिविरुद्ध हप्तौँ विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । जुन पछिल्लो समय हिंसात्मकसमेत बनेको थियो ।
हिन्दुस्तान टाइम्सबाट
