जनमतसंग्रहमा जान किन सकस ?

पछिल्ला दिनहरूमा राजधानीमा जुलुस प्रदर्शन नभएको दिन छैन भन्दा हुन्छ । जुलुस प्रजातन्त्रको प्रतीक हो । जुलुसलाई संविधानको धारा १७ को संरक्षण प्राप्त छ । जुलुस सरकारको कुशासनविरुद्ध आक्रोशको संकेत हो । जुलुसको जवाफ जुलुस वा गुन्डा लगाएर दिन खोज्नु गलत हो । किनकि, जुलुस सरकार सुध्रिने मौका हो ।

राजावादी समूह र सरकारबिच ‘राजतन्त्र’बारे ‘टग–अफ–वार’ अर्थात् ‘डोरी तान्ने खेल’को जुलुस चलिरहेको छ । खेलमा दुई टिम बराबर हुनुका साथै नियम र ‘अम्पायर’ पनि हुनुपर्छ । तर, चलेको ‘डोरी तान्ने प्रतियोगिता’मा त्यस्तो कुनै सुविधा छैन । राजतन्त्रविरोधी टिमका क्याप्टेन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।

देशलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने अधिकार उहाँको सरकारमा छ । सेनालगायत सुरक्षा निकाय लगाएर कुनै पनि मुद्दामा जेल हाल्न सक्ने शक्ति उहाँसित छ । सोही शक्तिको आडमा राजावादीको आन्दोलन या जुलुसमा सहभागीमध्ये ९२ जनामाथि मुद्दा चलाइयो । भारतलाई कास्मिर, प्यालेसटाइनलाई गाजा जोगाउन चिन्ता छ । युक्रेनलाई देश बचाउन चिन्ता छ । तर, नेपाललाई लिपुलेक या लिम्पियाधुराको चिन्ता छैन, राजतन्त्र बहाली होला भन्ने अघोर चिन्ता छ । अझ यो सरकारलाई त आफैँलाई सत्तामा पुर्‍याउन सघाउने संविधान जोगाउने चिन्तासम्म छैन ।

वर्तमान संविधानको स्रोत अन्तरिम संविधान २०६३, ६ चैत, ०६२ को ७ राजनीतिक दल र माओवादीबिच तथा नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबिच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीपत्र तथा त्यसअघि र पछिका सात राजनीतिक दल र माओवादीका शीर्ष नेताबिच भएको २ असार, ०६३ आठबुँदे सम्झौतालगायत सात दल र माओवादीबिच पटक–पटक भएका अन्य सम्पूर्ण, सम्झौता, समझदारी नै हुन् । 

ती सबै सहमति या सम्झौतामा ‘निरंकुश राजतन्त्र’ अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । पञ्चायतकालको राजतन्त्र ‘निरंकुश’ हो । १९ माघ, ०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्र आफैँ मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनेपछि त्यो राजतन्त्र ‘निरंकुश’ हो । ०४६ यता राजा वीरेन्द्रको राजतन्त्र निरंकुश होइन । १२ बुँदेलगायत सम्पूर्ण समझादारी र सम्झौतामा राजतन्त्र नै उन्मूलन गर्ने भनेको छैन, ‘निरंकुश राजतन्त्र’ उन्मूलन गर्ने भनेको छ ।

संविधान र राजनीतिशास्त्रमा ‘निरंकुश राजतन्त्र’ र ‘राजतन्त्र’मा व्यापक फरक छ । संविधानको प्रस्तावनालगायत सबै समझदारी र सम्झौतामा ‘निरंकुश राजतन्त्र’ उन्मूलन गर्ने या गरिएको स्विकारियो । संवैधानिक राजतन्त्र पनि दुई प्रकारका हुन्छन् । एउटा ०४७ को संविधानको धारा ४३(२)मा भएको ‘मन्त्रिपरिषद्लाई सुझाव वा प्रोत्साहन दिने वा सचेत गराउने अधिकार भएको राजा संवैधानिक मानिन्छ भने यस्तो कुनै अधिकार नभएको राजा ‘सेरिमोनियल’ मानिन्छ ।

राजावादी समूहले सडकबाट राजतन्त्र बहालीको माग गर्न छाडेर संविधानको धारा २७५ अनुसार निष्पक्ष जनमतसंग्रहको नतिजाका आधारमा राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुने या नहुने, निर्णय गर्न जनतालाई नै छाडिदिनुपर्छ
 

हामीकहाँ अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार राजतन्त्र उन्मूलन भयो । विशेष इजलासले उन्मूलन सदर गर्‍यो । राय लेखकको हो । त्यतिवेला राजतन्त्र उन्मूलनलाई ‘राष्ट्रिय महत्वको विषय’ ठानिएन । समाज गणतन्त्रको पक्षमा थियो । जनमतसंग्रह गर्ने–नगर्ने सरकारको ‘नीतिगत, स्वेच्छिक स्वविवेकीय’ विषय थियो । जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने विषय ‘राष्ट्रिय महत्व’को हुनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था थियो जुन आज पनि छ । अदालतले हस्तक्षेप गर्ने विषय नभएकाले जनमतसंग्रहबारेमा त्यतिखेर बोलिएन ।

आज राजतन्त्र ‘राष्ट्रिय महत्वको विषय’ बन्यो । राष्ट्रिय महत्वको विषयको मापदण्ड सडकमा शान्तिपूर्वक जम्मा भएको जुलुस हो । प्रजातन्त्र भनेकै कुनै पनि समूहलाई बाहेक नगर्ने समावेशी व्यवस्था हो । वर्तमान संविधानको स्रोत पनि अन्तरिम संविधानलगायत सात दल र माओवादीबिच विभिन्न मितिका सहमति र समझदारी नै हुन् । राजतन्त्रबारे झनै महतवपूर्ण संवैधानिक दस्तावेज अन्तरिम संविधानको विषयवस्तुबारे २२ कात्तिक, ०६३ मा सात दल र माओवादीका शीर्ष नेताहरूको बैठकको निर्णय हो । सो निर्णयमा एमालेले भिन्न मत राखेको छ ।

एमालेका तात्कालीन महासचिवले राजसंस्था राख्ने वा नराख्ने भन्नेबारे संविधानसभा निर्वाचनसँगसँगै जनमतसंग्रह पनि गर्नुपर्छ भन्ने भिन्न मत लेखेका थिए । भिन्न मत महत्वपूर्ण हुन्छ । एमालेको भिन्न मतले पनि जनमत गरेर ‘निरंकुश राजतन्त्र’ हटाउने या नहटाउने भन्नेबारे निक्र्योल गर्नुपर्छ भनेको थियो, संवैधानिक वा सेरिमोनियल राजतन्त्रबारे भनेको थिएन । वर्तमान सरकार एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा बनेको छ । नैतिकता र संविधानअनुसार संविधानको धारा २७५ को पालना गरेर राजतन्त्रबारे जनमतसंग्रह गराउन सरकार बिबन्धित छ ।

२२ कात्तिक ०६३ को ७ दल र माओवादीका शीर्ष नेताहरूको बैठकको निर्णय दक्षिण अफ्रिकाको संविधान लेख्दा संविधानमा पर्नुपर्ने ३४ वटा प्रजातान्त्रिक बुँदाजस्तै महŒवपूर्ण बुँदा हुन् । दक्षिण अफ्रिकामा संविधान लेखिँदा संविधानमा पर्नुपर्ने ३४ वटा विभिन्न प्रजातान्त्रिक मापदण्ड राखियो । पहिलो मस्यौदा तयार भएपछि संवैधानिक अदालतले जाँच्ने व्यवस्था थियो । पहिलो मस्यौदा जाँच्दा केही बुँदा नपरेकाले समावेश गर्न फिर्ता पठायो र पछि समावेश भएपछि अदालतले मान्यो । हाम्रोमा पनि नेकपा एमालेको भिन्न मत अन्य दलका लागि अल्पमत हो । तर, स्वयं एमालेका लागि त शतप्रतिशत सर्वसम्मत मत त्यही हो नि ! त्यसैले, एमालेले राजतन्त्रबारे जनमतसंग्रह गराउनुपर्छ । राजावादी समूहको जुलुस र माग राजतन्त्रबारे जनमतसंग्रह गरेर टुंग्याउँदा कसैलाई कुनै हानि हुनेछैन । 

प्रधानमन्त्री संविधानको अभिभावक हो । उसले कुनै दललाई पनि भेदभाव गर्दैन र सबै दललाई समेटेर बुहमतका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर, राजावादी समर्थकमाथि जुलुस निकालेकै भरमा मुद्दा लगाइयो । प्रजातान्त्रिक संस्कार प्रधानमन्त्रीमा छ भने उनले राजावादीविरुद्ध चलाइएको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको ध्यान २२ कात्तिक, ०६३ को सात दल र माओवादीका शीर्ष नेताको बैठकको निर्णयमा एमालेको तर्फबाट महासचिवले राखेको भिन्न मतमा जानुपर्छ । त्यतिखेर राजतन्त्र राष्ट्रिय महत्वको विषय थिएन, तर आज छ ।  त्यसैले, यो सरकारले संविधानवाद मान्छ र आफ्ना नागरिकमाथि भेदभाव गर्दैन भने एमालेका तत्कालीन महासचिवको भिन्न मतको कदर हुनुपर्छ ।  

संविधानको प्रस्तावनामा संशोधन गर्न नपाइने मूल भावना वा आधारभूत संरचना छैन । ०४६ सालको संविधानमा आधारभूत संरचनाको व्यवस्था थियो । वर्तमान संविधानले गणतन्त्रलाई आधारभूत संरचना मान्दैन । वर्तमान संविधानको जुनसुकै धारा संशोधन हुन सक्छ । संविधानको पालना गर्छु भन्ने शपथभित्रै अवस्थाअनुसार धारा २७५ अनुसार जनमत गराउने पनि पर्छ, संविधान पालना गर्छु भन्ने शपथको ‘थिम’ पनि यही हो । राजावादी समूहले पनि सडकबाट राजतन्त्र बहालीको माग गर्नुहुँदैन । धारा २७५ अनुसार निष्पक्ष जनमतसंग्रहको नतिजाका आधारमा राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुने या नहुने, निर्णय गर्न जनतालाई नै अधिकार दिनुपर्छ ।

प्रजातान्त्रिक देशको नेता पनि प्रजातान्त्रिक नै हुनुपर्छ । अप्रजातान्त्रिक व्यक्ति प्रजातान्त्रिक देशको नेता हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले कम्युनिज्मका लागि उत्तर कोरिया र क्युबालाई हेर्नुपर्‍यो । राजतन्त्रका लागि स्विडेन, नर्वे, डेनमार्क, बेलायत, जापान, नेदरल्यान्ड्सलगायत देशलाई हेर्नुपर्‍यो । गणतन्त्रका लागि फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर र अमेरिकालाई हेर्नुपर्‍यो । त्यसपछि उहाँले कम्युनिज्म, राजतन्त्र र गणतन्त्रमध्ये कुन ठिक हुन्छ, जवाफ आफैँ पाउनुहुन्छ ।
जनमतसंग्रह आमचुनावजस्तो प्रजातन्त्रको आधारभूत व्यवस्था हो । प्रजातन्त्रमा महत्वपूर्ण विषयमा जनमतसंग्रह गराइन्छ ।

बेलायतबाट स्कटल्यान्ड छुट्टिने या नछुट्टिने भन्नेबारे केही वर्षअघि जनमतसंग्रह गराइयो । इयूबाट बेलायत छुट्टिने या नछुट्टिने भन्नेबारे पनि जनमतसंहग्र नै गराइयो । धेरै वर्षअघि क्यानडाबाट क्वेबेक छुट्टिने कि नछुट्टिने भन्नेबारे पनि जनमतसंग्रह गराइएको थियो । सोभियत संघ विघटन हुने कि नहुनेबारे जनमतसंग्रह गराइएकै हो । त्यसैले, नेपालले पनि राजतन्त्रबारे जनमतसंग्रह गराउँदा पहाड खस्दैन । जनताले राजतन्त्र अस्वीकार गरे राजतन्त्रका पक्षधरले पनि जनताको निर्णयलाई स्विकार्नुको विकल्प हुँदैन भने जनताले राजतन्त्र स्विकारेको खण्डमा गणतन्त्रका पक्षधरलाई पनि आपत्ति हुनुपर्ने आखिर के नै छ र ?

गणतन्त्र बहालीपछि गणतन्त्रवादी सरकारले नै सबै प्रजातान्त्रिक, प्रशासनिक र संवैधानिक संरचना ध्वस्त पारेका छन् । वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकको नामसमेत जोडिएको हालैको भिजिट भिसामा हुँदै आएको सेटिङ, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धुकाण्ड, पतञ्जलीलगायत सम्पूर्ण काण्ड प्रजातान्त्रिक संरचना ध्वस्त पार्नाले नै पलाएका हुन् । कपटपूर्ण तरिकाले अदुअआ ऐन संशोधन गरी नीतिगत निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्लाई भ्रष्टाचार नलाग्ने व्यवस्था राख्नुका परिणाम हुन् यी मुद्दा । ढिलै भए पनि पतञ्जलीकाण्डमा के कारणले हो अदुअआले सक्रियता देखाउँदै मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष माधव नेपाललाई समेत पतञ्जलीकाण्डमा मुद्दा चलाएर प्रशंसनीय काम गरेको छ । आजको अदुअआ तत्कालीन अदुनिआको उत्तराधिकारी हो । 

अदुनिआभन्दा अगाडि विशेष प्रहरी विभाग थियो । विशेष प्रहरी विभागले मन्त्रिपरिषद्लाई कारबाही गर्न सक्दैनथ्यो । मन्त्रिपरिषद्लाई भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न अधिकार सम्पन्न गराउनकै लागि पञ्चायतकालमा राजा वीरेन्द्रले अदुनिआको संवैधानिक व्यवस्था गरेका हुन् । त्यही अदुनिआको उत्तराधिकारी अदुअआलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अनुुसन्धान गर्न नपाउने गरी भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति दिने गतल संशोधनबाट गरिएको थियो । अहिले आएर विगतमा गरिएको गल्तीलाई अदुअआले सच्याउने कोसिस गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी नेपाल पक्ष भएको महासन्धिको पनि चर्चा गरिनुपर्छ ।

उक्त महासन्धिले भ्रष्टाचारमा कार्यकारी, प्रशासनिकलगायत राज्यका तीनै अंगका कुनै पनि तहका पदाधिकारी कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनुहुँदैन भन्छ । नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ मा नेपाल कानुनसँग नेपाल पक्ष भएको कुनै सन्धिको व्यवस्था बाझेमा नेपाल कानुन स्वतः निलम्बन हुने सन्धिको व्यवस्था लागू हुने स्पष्ट प्रवधान छ । यति हुँदाहुँदै पनि अदुअआ आजका दिनसम्म पनि बदनीयतपूर्वक गरिएको संशोधनलाई आधार मानेर मन्त्रिपरिषद्माथि अनुसन्धान गर्न आँट नगरी बस्यो । बल्ल आज आएर त्यो पर्खाल तोडिएको छ, यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ ।

अब अदुअआले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा देखाएको आँटलाई नजिर मान्दै भ्रष्टाचारसम्बन्धी महासन्धिलाई नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ का आधारमा नेपाल कानुन मानेर गिरीबन्धुलगायत थन्किएका सम्पूर्ण फाइल खोलेर निष्पक्ष अनुसन्धान सुरु गर्न सक्नुपर्छ ।
(केसी पूर्वन्यायाधीश हुन्)