
राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयनबाट गण्डकी प्रदेश सरकार पछि हटेको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले एक महिनाका लागि नियमावली कार्यन्वयन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो।
केन्द्र सरकारको अनुरोधअनुसार एक महिनाका लागि नियमावलीमा भएका राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन प्रक्रिया स्थगत गर्ने निर्णय भएको प्रदेशसचिव एवं वार्ता समिति संयोजक ई. कमलकुमार अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यातायात व्यवसायीसँग वार्ता गर्न एक महिनाको समय दिँदै मन्त्रालयले भनेको छ, ‘उल्लिखित अवधिभर गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन ) नियमावली, २०८२ बमोजिमका राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने कार्य प्रक्रिया स्थगन गर्ने भनी निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीका लागि सबैमा अनुरोध छ।’