यातायातविज्ञ आशिष गजुरेललाई ३ प्रश्न

राइड सेयरिङसम्बन्धी ऐनको विरोधमा यातायात व्यवसायीले गरेको आन्दोलनलाई कसरी लिनुभएको छ ? 
सार्वजनिक यातायात अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्छ । व्यवसायीले माग राख्नु स्वाभाविक हो, तर यातायात सेवा नै ठप्प पारी सर्वसाधारणलाई दुःख दिने कामचाहिँ सरासर गलत हो । यातायात प्रणाली सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय पनि हो । सर्वसाधारण यात्रु सार्वजनिक यातायातमै भर परेका हुन्छन् । यो यातायात भएन भने यात्रुहरू अलपत्र पर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसकारण यातायात व्यवसायी र राज्य पक्ष वार्तामा बसी तत्काल समाधान निकाल्नुपर्छ । कुनै पनि बहानामा सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्न पाइँदैन । 

राइड सेयरिङलाई कसरी नियमन गर्न सकिन्छ ?
यातायात व्यवसायीले ‘राइड सेयरिङ’लाई छुट्टै नम्बर प्लेट चाहिन्छ भन्ने माग गरेका छन् । रातो तथा निजी नम्बर प्लेटका सवारीसाधनले यात्रु बोक्दा नियमन हुनुपर्छ । भारतमा निजी सवारीसाधनले यात्रु बोक्न पाउँदैनन् । नेपालमा निजी नम्बर प्लेटलाई यात्रु बोक्न दिने हो भने सवारीसाधनको मापदण्ड र चालकको ‘रिक्वायरमेन्ट’ तोक्नुपर्छ । अर्को कुरा निजी व्यवसायीले तेह्र खर्ब लगानी गरेको भनिरहेका छन्, त्यसको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो ।

सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको दादागिरीमै चल्ने हो त ?
सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रसँगै राज्यको पनि लगानी हुनुपर्छ । तर, यसको सञ्चालनमा भने पूर्ण रूपमा राज्यको नियमन हुनुपर्छ । विश्वव्यापी नियम पनि यही हो । तर, हाम्रोमा सरकारले पूरै निजी क्षेत्रलाई आफैँ लगानी गर, आफैँ कमाऊ र आफ्नै हिसाबले चल भनेर छाडा छोडेको छ । त्यसैले, सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट र दादागिरी चलेको हो । सरकारले दरिलो खुट्टा टेक्ने हो भने चुस्त अनुगमनसँगै सार्वजनिक यातायातलाई अनुशासित बनाउन नसकिने होइन ।