बजेट लोकप्रियभन्दा पनि  यथार्थपरक ल्याएको छु : अर्थमन्त्री 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफूले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि यथार्थपरक बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन् । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी (इम्सन)ले गरेको कार्यक्रममा उनले आफूले लोकप्रियभन्दा पनि यथार्थमा आधारित भएर बजेट निर्माण गरेको बताए ।

‘एमालेबाट बनेको अर्थमन्त्रीले लोकप्रिय बजेट ल्याउँछ भन्ने समाजमा मानसिकता छ, तर यसपटक मैले लोकप्रियताको खोजीभन्दा पनि यथार्थपरक बजेट बनाउने प्रयास गरेको छु,’ उनले भने, ‘के गर्दा लोकप्रिय भइएला भन्दा पनि के गर्दा अनुशासित भइएला ? स्रोत व्यवस्थापनको दायरा कसरी बढाउन सकिएला र खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिएला भन्ने सोचमा केन्द्रित भई बजेट निर्माण गरेको छु ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले कम्तीमा २० खर्बदेखि २४ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट आउनु स्वाभाविक भए पनि यथार्थपरक बजेट निर्माण गर्दा कम आकारको बजेट ल्याइएको दाबी गरे । 

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजनीतिक नेतृत्व लोकप्रिय हुने नाममा अनावश्यक आयोजना बजेटमा समावेश गर्ने प्रवृत्ति हटाउन जरुरी भएको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आगामी बजेटले निजी क्षेत्रका धेरैजसो सुझाव समेटेको बताएका छन् । उनले बजेट निजी क्षेत्रको ‘की ड्राइभर’का रूपमा आएकाले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारले ल्याएको बजेटमा परिसंघले दिएको एक सय ११ मध्ये २१ सुझाव पूर्ण रूपमा समेटिएको र ४३ सुझाव आंशिक रूपमा सम्बोधन गरिएको बताए । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष सन्तोष पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समग्रमा सन्तुलित भएको बताए । ‘बजेटले लिएको राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती हुने देखिएको छ, वैदेशिक ऋण र अनुदान पनि चुनौतीपूर्ण छ’, उनले भने ।

आयस्रोत वृद्धिमा ध्यान दिन विज्ञको सुझाव
अपेक्षाकृत रूपमा राजस्व वृद्धि नहुँदा चालू खर्चका लागि समेत ऋणमा निर्भरता हुनुपरेको भन्दै आयस्रोत वृद्धिमा ध्यान दिन सरकारलाई विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटपश्चात्को छलफल’ कार्यक्रममा वक्ताले सरकारलाई आयस्रोतको वृद्धि तथा विश्वसनीय परिचालनमा ध्यान दिन सुझाव दिएका हुन् ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राजस्व र खर्चको दबाबबिच आएको बजेटले निजी लगानी परिचालनलाई प्रोत्साहित गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने धारणा राखे । अर्का पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भर्खरै प्रस्तुत बजेटले राजस्वमा धेरै सम्झौता गरेको र निजी क्षेत्रको स्वार्थ र प्रभावमा परेर करका दर तय भएको आरोप लगाए । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रूप ज्योतिले खर्चको पाटोमा मात्र नभएर राजस्वको पक्षमा पनि विश्वसनीयताको खाँचो रहेको औँल्याए । निजी क्षेत्रले माग गरेजस्तो भ्याटमा बहुदर कायम गर्नुनहुने उनको भनाइ छ ।