प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४.१७ खर्ब अनुदान

आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई करिब चार खर्ब १७ अर्बबराबरको अनुदान हस्तान्तरण हुने भएको छ । यो अनुदान संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदान गर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट सार्वजनिक अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको विवरणअनुसार संघबाट प्रदेश सरकारलाई ९७ अर्ब ५६ करोड चार लाख अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै, स्थानीय तहले तीन खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख पाउनेछन् । जसमध्ये, महानगरपालिकाहरूले ११ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख र उपमहानगरपालिकाहरूले ११ अर्ब ३८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।

महानगरमा सबैभन्दा धेरै तीन अर्ब ६४ करोड ५६ लाख पोखराले पाउने भएको छ । त्यस्तै, काठमाडौंले दुई अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । यसमा ७० करोड ९३ लाख रुपैयाँ समानीकरण र एक अर्ब ६३ करोड २४ लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदान उल्लेख छन् । काठमाडौंलाई विशेष र समपूरक अनुदान छुट्याइएको छैन ।

ललितपुर महानगरपालिकाले एक अर्ब २० करोड ८५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । यसमा ३९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, ८० करोड १६ लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदान र ९७ लाख रुपैयाँ समपूरक अनुदान छन् । ललितपुरलाई विशेष अनुदान छैन ।

भरतपुर महानगरपालिकाले दुई अर्ब ३६ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । वीरगन्जले एक अर्ब ३७ करोड तीन लाख रुपैयाँ र विराटनगरले एक अर्ब १७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।

नगरपालिकाहरूले एक खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ७३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन् भने गाउँपालिकाहरूले एक खर्ब ५४ अर्ब २ करोड ७० लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा चार खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँको हस्तान्तरण हुने भएको हो ।

समानीकरणतर्फ एक खर्ब ४९ अर्ब 
संघले आगामी आवमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई करिब एक खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणको विवरणअनुसार प्रदेशले १५ अर्ब १६ करोड ५० लाख न्यूनतम अनुदान, ४३ अर्ब ६ करोड ८६ लाख सूत्रमा आधारित अनुदान र दुई अर्ब ४२ करोड ६४ लाख कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । यो मिलेर प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।

स्थानीय तहतर्फ महानगरपालिकाहरूले दुई अर्ब ७२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । यसमध्ये ५१ करोड न्यूनतम अनुदान, दुई अर्ब १८ करोड ७३ लाख सूत्रमा आधारित अनुदान, र तीन करोड २१ लाख कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान रहेका छन् । उपमहानगरपालिकाहरूले तीन अर्ब नौ करोड ४३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।

नगरपालिकाहरूका लागि यो अनुदान ३८ अर्ब ३० करोड ८८ लाख रुपैयाँ हुनेछ । यसमा १२ अर्ब २३ करोड न्यूनतम अनुदान, २४ अर्ब ७७ करोड २० लाख सूत्रमा आधारित अनुदान र एक अर्ब ३० करोड ६८ लाख कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान समावेश छ । गाउँपालिकाले ४४ अर्ब ८३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । यसमा न्यूनतम अनुदान १७ अर्ब २३ करोड, सूत्रमा आधारित अनुदान २५ अर्ब ४३ करोड ४९ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान दुई अर्ब १७ करोड ६ लाख रहेका छन् । संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुल ४५ अर्ब ९९ करोड ५० लाख न्यूनतम अनुदान, ९७ अर्ब ६४ करोड ७० लाख सूत्रमा आधारित अनुदान र पाँच अर्ब ९८ करोड ६० लाख कार्यसम्पादनमा आधारित समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण हुने भएको छ । 

ससर्ततर्फ दुई खर्ब ४१ अर्ब अनुदान
संघले आगामी आवमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब ४१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबरको ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । प्रदेशले यस्तो अनुदान १५ अर्ब ४७ करोड ५८ लाख चालू खर्चका लागि र १४ अर्ब ८७ करोड ८१ लाख पुँजीगत खर्चका लागि अनुदान पाउनेछन् । प्रदेशलाई कुल ३० अर्ब ३५ करोड ३९ लाख ससर्त अनुदान प्राप्त हुनेछ ।

स्थानीय तहमा महानगरपालिकाहरूले आठ अर्ब ८८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदान पाउनेछन् । यसमध्ये ६ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख चालू खर्चका लागि र एक अर्ब ९६ करोड ८९ लाख पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ । उपमहानगरपालिकाहरूले सात अर्ब ८९ करोड २४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । नगरपालिकाले चालू खर्चका लागि ८० अर्ब १२ करोड ३२ लाख र पुँजीगत खर्चका लागि १७ अर्ब पाँच करोड ७५ लाख गरी कुल ९७ अर्ब १८ करोड सात लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । गाउँपालिकाले पनि ८७ अर्ब १९ करोड ३० लाख चालू खर्च र १० अर्ब ३० करोड २७ लाख पुँजीगत खर्च गरी कुल ९७ अर्ब ४९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । कुल दुई खर्ब ४१ अर्ब ८० करोड ९९ लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।

समपूरकतर्फ १३ अर्ब ३४ करोड हस्तान्तरण
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई १३ अर्ब ३४ करोड ५२ लाख रुपैयाँबराबरको समपूरक अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । आगामी आवमा प्रदेशलाई तीन अर्ब २८ करोड ६ लाख रुपैयाँको समपूरक अनुदान प्राप्त हुनेछ । स्थानीय तहमा महानगरपालिकाले चार करोड ६८ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । उपमहानगरपालिकाले १९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । नगरपालिकाहरूले तीन अर्ब ८४ करोड नौ लाख रुपैयाँको समपूरक अनुदान पाउनेछन् । गाउँपालिकाहरूलाई पाँच अर्ब ९७ करोड ८४ लाख रुपैयाँको समपूरक अनुदान प्राप्त हुनेछ । 

सबैभन्दा बढी अनुदान कर्णाली प्रदेशलाई
सबैभन्दा बढी  कर्णाली प्रदेशले १६ अर्ब चार करोड सात लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ । कर्णालीले १० अर्ब ५६ करोड समानीकरण अनुदान, चार अर्ब ४४ करोड ६० लाख ससर्त अनुदान, ४९ करोड ४६ लाख विशेष अनुदान र ५३ करोड ९७ लाख समपूरक अनुदान प्राप्त गर्नेछ ।  त्यसैगरी, कोशी प्रदेशले आठ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख समानीकरण अनुदान, चार अर्ब ५७ करोड १० लाख ससर्त अनुदान, ५५ करोड ७२ लाख विशेष र ३९ करोड १७ लाख समपूरक अनुदान पाउने भएको छ । संघबाट यो प्रदेशमा जम्मा १४ अर्ब ५० करोड ३३ लाख हस्तान्तरण हुने भएको छ ।

बागमती प्रदेशले आठ अर्ब २८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, चार अर्ब ८९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदान, ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान र २३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ समपूरक अनुदान प्राप्त गरी जम्मा १३ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पाउनेछ ।

मधेश प्रदेशले १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । यसमा सात अर्ब ७२ करोड १९ लाख रुपैयाँ समानीकरण, चार अर्ब २६ करोड १८ लाख रुपैयाँ ससर्त, ३९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विशेष र ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ समपूरक अनुदान समावेश छन् । गण्डकी प्रदेशले १२ अर्ब २३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । यसमा सात अर्ब ७३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ समानीकरण, तीन अर्ब ३५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ ससर्त, ४९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विशेष र ६३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ समपूरक अनुदान उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेशले आठ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, चार अर्ब ६६ करोड १५ लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदान, ४० करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान र ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ समपूरक अनुदान प्राप्त गरी जम्मा १४ अर्ब एक करोड ९९ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । सुदूरपश्चिमले आठ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख समानीकरण अनुदान, चार अर्ब १६ करोड ३० लाख ससर्त अनुदान, ५१ करोड ६० लाख विशेष अनुदान र ६० करोड २६ लाख रुपैयाँ समपूरक अनुदानसहित जम्मा १४ अर्ब २० करोड ७२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ ।