राज्यव्यवस्था समितिलाई शाखा अधिकृत हित संरक्षण अभियानको तीनबुँदे ध्यानाकर्षण 

निजामती विधेयकमा आफ्ना माग सम्बोधनका लागि शाखा अधिकृत हित संरक्षण अभियानले संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई ध्यानाकर्षण गरेको छ। समितिमा छलफलका क्रममा रहेको ’संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा आफ्ना माग सम्बोधन गर्न अभियानले ध्यानाकर्षण गरेको हो। सोमबार अभियानले आफ्ना ३ बुँदे मागसहित सभापति रामहरि खतिवडामार्फत समितिलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो। 

प्रस्तावित विधेयकमा उपसचिव - सहसचिव प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने सेवा अवधि सीमित व्यक्तिको दबाबमा आधारहीन र विनातथ्य ५ वर्षबाट ७ वर्ष बनाउने गरी गर्न लागिएको भन्दै यस्तो व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने, निजामती सेवामा ऊर्जावान युवा जनशक्तिलाई तल्लो तहमै रोक्ने र सीमित समूहलाई मात्र लाभ पुग्न जाने दाबी अभियानको छ। ’प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाप्रति अभियान गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै साबिक के ५ वर्षे व्यवस्था कायम गर्न जोडदार माग गर्दछ,’ समितिलाई अभियानले बुझाएको ध्यानाकर्षणमा उल्लेख छ। 

हालको प्रावधानअनुसार शाखा अधिकृत भएको ५ वर्षमा उपसचिव र ७ वर्षमा सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ। उपसमितिको प्रस्ताव पारित भएर ऐनका रूपमा आए शाखा अधिकृत भएको ७ वर्षमा उपसचिव र उपसचिव भएको ७ वर्षमा मात्र सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइनेछ। 

हाल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सहायक न्यायाधिवक्ताका रूपमा कार्यरत ताराप्रसाद ओलीका अनुसार उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार भए हाल शाखा अधिकृत भएको ७ वर्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने पदमा अब प्रतिस्पर्धा गर्नकै झन्डै २० वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था बन्नेछ। ‘सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा रोकेर बजारमा रहेको दक्ष जनशक्तिलाई पनि निषेध गरियो भने सेवा प्रवेश गरेको जनशक्तिको वृत्ति विकास ठप्प हुनेछ,’ उनी भन्छन्, ’त्यसकारण यो प्रस्ताव प्रतिगामी, निजामती सेवालाई ध्वस्त पार्ने तथा कार्यरत एवं बजारमा रहेको जनशक्तिलाई हतोत्साहित गराउने प्रकृतिको छ।’ 

निजामती सेवामा ऊर्जावान युवा जनशक्तिलाई रोक्ने र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रतिकूल हुने गरी विगतमा रहेको सहसचिव पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा प्रणालीद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था बन्द गर्ने गरी (आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा समावेशीकरणको सिद्धान्त लागू नहुने) प्रस्ताव गरिएकोप्रति पनि अभियानले आपत्ति प्रकट गरेको छ। साबिककै प्रावधान यथावत राख्ने माग अभियानले गरेको छ।

यसैगरी, नेपालको वर्तमान संघीय व्यवस्थाअनुरूप तीनै तहका सरकारका बिचमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय कायम गर्न लोक सेवा आयोगको सुझावबमोजिम स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाकै कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गर्नुपर्ने माग अभियानको छ।