पहलगाम र साम्प्रदायिक घृणाको सामान्यीकरण

भारत विभाजनको सामूहिक चिहान वा त्यसको खरानीबाट केही नसिक्नु भनेको आफ्नै पतनमा सहभागी हुनु हो

दण्डहीनताको सुविधा पाइरहेका हिंसाका छायामा अहिलेका भयावह घटनालाई हामीले कसरी हेर्ने ? के हामीले अगुल्टोलाई नियालेर हामीमध्ये को जिउँदै पोलिनलायक छ भनेर सोध्नुपर्ने हो ? सम्मानित विद्वान्, चर्चित साहित्यकार, उच्च पदाधिकारी आडम्बरपूर्ण आत्ममहत्वमा मग्न छन् र आफ्ना असुरक्षालाई पीडितका दुःखमा लुकाइरहेका छन् । त्यसो भए अहिलेका ‘निरो’का नयाँ रूप को हुन्, जसले निर्दयी त्रासदीलाई निरपेक्ष उत्सुकता वा रुचिसाथ हेरिरहेका छन् ?

२२ अप्रिल २०२५ मा पहलगाममा भएको आक्रमण, जहाँ आतंककारीले पुरुषलाई छुट्याएर इस्लामिक कलमा पढ्न नसकेका गैरमुसलमान पर्यटकको हत्या गरेका थिए । र, त्यसको केही घण्टामै टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा जातीय संहारसम्बद्ध उग्र नारा दोहोरिन थाले । कस्मिरमा ‘इजरायलजस्तै समाधान’को माग बढ्दै गयो र टेलिभिजन समाचार सञ्चालकले ‘अन्तिम समाधान’को आह्वान नै गरे । यस किसिमका भाषा मूलधारको संवाद बन्छ भने त्यसले उत्तेजनासँगै साम्प्रदायिक रक्तपातको आधार तयार गर्छ ।

यस्तो भाषिक उत्तेजनाले विभाजनको रक्तपात र १९८४ का दंगाजस्ता हाम्रा विगतका कठोर कालखण्डको स्मरण गराउँछ । र, अहिले जातीय घृणा राजनीतिक र सञ्चार जगत्ले वैधता दिएका वेला अवस्था थप भयानक लाग्छ । सन् १९४७ को विभाजनमा करिब २० लाख मानिस मारिए र एक करोड ४० लाखले आफ्नो पुख्र्यौली घर गुमाए तापनि हाम्रो सार्वजनिक स्मृतिमा यी भयावह घटनालाई अझै गम्भीर रूपमा आत्मसात् गरिएको छैन । पाठ्यक्रममा मुलुकको विभाजनलाई सामान्य रूपमा उल्लेख गरिएको छ र यसको वर्षगाँठ वा स्वतन्त्रता दिवस पनि गम्भीर चिन्तनभन्दा पनि राजनीतिक अंक बटुल्ने समारोहमा सीमित हुने गरेका छन् ।

सन् १९८४ मा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि शिख समुदायमाथि राज्य संरक्षित हिंसा भयो, जहाँ दिल्लीमा मात्रै करिब दुई हजार आठ सय र देशभर तीन हजार तीन सय ५० मानिस मारिए । हिंसा फैलाउन मतदाता सूची प्रयोग गरी भिडले शिख घर चिन्थ्योे र प्रहरीको मौनता वा मिलेमतोमा हिंसा मच्चाइन्थ्यो । सन् १९८४ पछि दोषी प्रायः उन्मुक्त रहे र थोरैलाई मात्र सजाय भयो भने मुख्य योजनाकार कानुनी कारबाहीबाट जोगिए । सन् २००२ को गुजरात दंगा र सन् २०२० को दिल्ली हिंसामा पनि यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याइयो, अर्थात् हजारौँ मारिए, तर सजाय केही व्यक्तिमा सीमित रह्यो, जब कि राजनीतिक आयोजक र घृणा फैलाउनेहरू जोगाइए । इतिहासले सबैभन्दा भयावह त्रासदी केवल उग्र नाराबाट मात्र नभई मौनता साध्ने र घृणा फैलाउनेबाट पनि सम्भव हुन्छ भन्ने देखाउँछ । २२ अप्रिलको घटनालाई एक प्रमुख टिभी समाचार सञ्चालकले ‘भारतका लागि इजरायलको ७ अक्टोबर’ (७ अक्टोबर २०२३ मा प्यालेस्टिनीप्रतिरोधी हमास लडाकु समूहले इजरायलमा हमला गरेका थिए) भन्दै भारतलाई नैतिक र सम्भावित संकटको संघारमा उभ्याउन खोजेका थिए ।

इस्वी संवत् ६४ मा रोममा ठुलो आगलागीपछि सम्राट् निरोले इसाईलाई दोषी ठहर्‍याए र तिनलाई जीवितै जलाएर सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्ड दिए । रोमका शक्तिशालीमध्ये कसैले भयले, कसैले मौन समर्थनका साथ त्यो दृश्य हेरेका थिए । प्राचीन र आधुनिक दुवै घटनाले एउटै सत्य देखाउँछन्, अर्थात् घृणा केवल उग्र एवं भड्काउ भाषणबाट मात्र नभई मौन स्वीकृति र समर्थनबाट पनि फैलन्छ । आज पनि यही ढाँचा दोहोरिएको छ । सन् २०१९–२०२० को हार्वर्ड अध्ययनले भारतमा डिजिटल र मूलधारका मिडियाले जातीय द्वेष फैलाउने, असहमति दबाउने र अतिवादी विचारधारालाई सामान्यीकरण गर्ने काम गरेको देखाएको छ । ‘कस्मिरका लागि अन्तिम समाधान’जस्ता वाक्यांशले होलोकास्ट युगको हिंसालाई (दोस्रो विश्वयुद्धताका यहुदी नरसंहार र सफाया) स्मरण गराउने सुनियोजित संकेत हुन् । तर, मिडिया बहसले जनसांख्यिकीय हेरफेरलाई केवल नीतिगत छलफलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनलाई सामान्य बनाइरहेका छन् ।

पहलगाममा बाँच्न सफलले सुनाएका विवरणअनुसार आतंककारीले परिचयपत्र जाँच गरे, पीडितलाई नांगो बनाई ‘सुन्नत’को प्रमाण खोजे र इस्लामिक कलमा पढ्न नसक्नेलाई गोली हाने । घटनास्थलका भयावह दृश्य केही मिनेटमै सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिए । यसको राजनीतिक प्रभाव तुरुन्तै देखियो । २४ घण्टाभित्र भारत–पाकिस्तान स्थल सीमा बन्द गरियो, सिन्धु जलसन्धि निलम्बन गरियो र पाकिस्तानी नागरिकका लागि भिसा छुट हटाइयो । यी सबैलाई सुरक्षा आवश्यकताका रूपमा प्रस्तुत गरियो, न कि सोचविचारसहितको आतंकविरोधी कदमका रूपमा प्रस्तुत गरियो । यसबिच कस्मिरमा थप सख्त सैनिक नियन्त्रणको बहस चर्कियो, जहाँ बलियो नेतृत्वको आवरणमा जातीय संहारका पुराना द्वेषी नारा प्रतिध्वनित भए ।

हामीले मूकदर्शक बन्ने र हिंसा निम्त्याउने गरी हुने भागिदारीको चक्र तोड्नैपर्छ । पत्रकार, सम्पादक र प्रसारकले केवल तथ्य रिपोर्ट गर्ने मात्र होइन, यिनले अमानवीय भाषाको नैतिक जोखिमलाई समयमै बुझ्न आवश्यक छ । राजनीतिज्ञ र विचार निर्माताले उत्पीडित समुदायलाई तारो बनाउने भाषाका लागि जवाफदेही बनाइनुपर्छ र घृणाको समर्थन वा उक्साउने भाषणमा कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । हामीले भारत विभाजनको सामूहिक चिहान वा सन् १९४८ को खरानीबाट केही पनि पाठ सिकेका छैनौँ भने हामी आफैँ आफ्नो पतनमा सहभागी भइरहेका छौँ । अब मूकदर्शकलाई न्याय रक्षकमा रूपान्तरण गर्ने वेला आएको छ, अर्थात् हरेक जातीय गाली वा नरसंहार उक्साउने संकेतलाई राजनीतिक नाटकका रूपमा नभई यसलाई सामूहिक रूपमा प्रतिरोध गर्नुपर्छ । वास्तविक ‘अन्तिम समाधान’ भनेको साम्प्रदायिक घृणालाई वैधता नदिई ‘फेरि यस्तो कहिल्यै हुनेछैन’ भन्ने संकल्पलाई हरेक नागरिकका लागि जिउँदो यथार्थ बनाउनु हो ।

(चौहान राजनीतिशास्त्र एवं समाजशास्त्रका अनुसन्धाता हुन्) 
द वायरबाट