गोरखा भूकम्पपछिका दश वर्ष 

भूकम्पप नियमित आकस्मिकताजन्य प्राकृतिक घटना हो । यो एक भौगर्भिक प्रक्रिया हो, जसलाई रोक्न तथा भविष्यवाणी गर्न भू–वैज्ञानिकहरू हालसम्म सफल भएका छैनन् । टेक्टोनिक प्लेटबिचको अन्तरसंघर्षका कारण भूकम्प आउँछ । यो सुटुक्क आउँछ, तहल्का मच्चाउँछ र एकछिनमै हराउँछ । ‘०७२ सालको भूकम्प’ नामक पुस्तकले करिब पाँच हजार वर्षअघिदेखि नै नेपालमा भूकम्प गएको देखाएको छ र गहन अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो भने नेपालको भूकम्पीय इतिहास अझै पुरानो युगसम्म तन्कने ठोकुवासमेत गरेको छ । इन्डियन र युरेसियन प्लेटबिचको अन्तरसंघर्ष करोडौँ वर्षपहिले सुरु भएको र यो क्रम अद्यापि जारी रहेकाले नेपालमा भविष्यमा पनि विनाशकारी भूकम्प जान सक्ने सम्भावना यथावत् छ । 

गोरखा भूकम्प ०७२ पछि राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपत्‍पछिको आवश्यकता आकलन (पिडिएनए) प्रतिवेदन–२०१५, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तयार पारेको विपत्‍पछिको पुनर्लाभ कार्यढाँचा (पिडिआरएफ) २०१६–२०२०, गृह मन्त्रालयले तयार पारेको गोरखा भूकम्प ०७२ अनुभव र सिकाइ प्रतिवेदन–२०७३ र नेपाल विपत्‍ प्रतिवेदनलगायत सरकारी निकायका दस्ताबेजअनुसार १२ वैशाख, ०७२ मा बिहान ११:५६ बजे गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको ७.६ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्पमा परी आठ हजार ९७९ जनाको मृत्यु, २२ हजार ३०९ जना घाइते र ३१ जिल्लाका करिब ८० लाख जनसंख्या प्रभावित भए । करिब सात खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक क्षति भएकामा पुनर्निर्माणका लागि करिब ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरियो । आठ लाख ६६ हजार २०७ निजी घर, ६ हजार २७८ सरकारी भवन, सात हजार ९२३ विद्यालयका ४९ हजार ६९० कक्षाकोठा, एक हजार १६४ स्वास्थ्य संस्था र ९२० सांस्कृतिक सम्पदा पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भए । 

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (सिएलपिआइयु) को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सर्वेक्षण भएका १० लाख ३७ हजार २९१ घरधुरीबाट पुनर्निर्माणका लागि अनुदान पाउन योग्य आठ लाख ६६ हजार २०७ लाभग्राहीमध्ये आठ लाख ३४ हजार २६७ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएकोमा हालसम्म पुनर्निर्माण सम्पन्न निजी आवासको संख्या सात लाख ४२ हजार ९२३ रहेको छ । प्रबलीकरणका कुल लाभग्राही ४७ हजार ८२७ मध्ये अनुदान सम्झौता भएका ३३ हजार ९०५ मध्येबाट हालसम्म प्रबलीकरण सम्पन्न लाभग्राहीको संख्या तीन हजार ९२ रहेको छ । सात हजार ६७७ सामुदायिक विद्यालय र तीन हजार ४५९ शौचालय पुनर्निर्माण गरिए । ६३२ सम्पदा, ९२५ स्वास्थ्य संस्था, ४०८ सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका २१६ संरचना पुनर्निर्माण गरिए । असुरक्षित स्थानमा रहेका चार हजार २०४ लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराइयो भने ७२ वटा जोखिमपूर्ण बस्तीका बासिन्दाको उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरणसम्बन्धी कार्य सम्पन्न भयो । १०६ वटा एकीकृत बस्तीको योजना स्वीकृत भएकामा ९७ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् । करिब ७६२ किलोमिटर सडक र एक हजारभन्दा बढी खानेपानी योजना निर्माण गरिए भने एक लाखभन्दा बढी दक्ष निर्माणकर्मी उत्पादन भए । कम्तीमा पाँच लाखले रोजगारी प्राप्त गरे भने करिब १० लाख जनशक्ति पुनर्निर्माणको काममा संलग्न भए । 

गोरखा भूकम्पमा २४१ वटा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था एवं समुदायमा आधारित संस्थाले ४१२ पुनर्निर्माण आयोजनामा सहयोग गरे । ती संघसंस्थाले १८ हजार ९१४ निजी आवास, एक हजार ३०८ विद्यालय, ८० स्वास्थ्य संस्था, दुई हजार २०० नमुना घर, १५ सम्पदा क्षेत्र, तीन एकीकृत बस्ती, २३ साना सिँचाइ आयोजना र ५५ साना खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेले । 

गोरखा भूकम्पपछि सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सबै स्थानीय तहमा नक्सा पास प्रणाली अवलम्बन गर्ने आधार तयार भई देशैभरि भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनुपर्छ भन्ने उच्च सचेतना विकास भएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै जनशक्ति विकास, सुरक्षित संरचना निर्माणको सचेतना र समावेशिताको अभ्यासलगायत क्षेत्रमा ठुलो उपलब्धि भएको छ । जनस्तरमा आपत्कालीन अभ्यास, खोज र उद्धार तालिम भइरहेका छन् । अर्काले बनाइदिएकोमा भन्दा आफ्नै सहभागिता र सक्रियतामा पुनर्निर्माण गरिएका संरचनामा जनताको स्वामित्व बढी हुने सन्देश प्रवाह भएको छ । बैंकिङ प्रणालीमार्फत निजी आवास अनुदान वितरण गर्दा वित्तीय अनुशासन कायम भएको एवं वित्तीय पहुँच विस्तारमा टेवा पुगेको छ । गाउँगाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुग्न गोरखा भूकम्पले पनि योगदान गरेको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रमा ०७२ अघि २२ भूकम्प मापन स्टेसन रहेकामा अहिले ४२ पुगेका छन् । 

गोरखा भूकम्पपछिको १० वर्षको अन्तरालमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा थुप्रै सुधार भएका छन् । विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ र विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७६ आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपत्‍ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्‍, गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति, आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ समिति, विपत्‍ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यको केन्द्रीय स्रोत निकायका रूपमा राष्ट्रिय विपत्‍ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपत्‍ व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समिति, तीनै तहमा आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र विपत्‍ व्यवस्थापन कोषलगायतका संयन्त्र बनेका छन् । 

नेपाल ‘सेन्डाई कार्यढाँचा’ २०१५–२०३० को पक्ष राष्ट्र भएको छ भने त्यसका लागि विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना, २०१८–२०३० तयार गरी लागू गरिएको छ । सन् २०१६–२०३० सम्मका लागि तय भएका १७ वटा दिगो विकास लक्ष्यलाई नेपालले देशको समावेशी दीर्घकालीन विकासका रूपमा आत्मसात् गरेको छ । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थासहितको क्लस्टर संयन्त्र निर्माण गरी मानवीय सहायता परिचालन, खोज, उद्धार तथा राहत वितरण एवं पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यमा समन्वय, सहकार्य एवं सञ्चार गर्नुपर्ने सिकाइ भएको छ ।

विपत् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड–२०८१, विपत् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि–२०८१, विपत् जोखिमका लागि वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति–२०७८, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा लैंगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिक कार्ययोजना–२०८१, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन साझेदार संस्था परिचालन कार्यविधि–२०८१, स्वयंसेवक ब्युरो गठन तथा परिचालन कार्यविधि–२०७८, विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यमञ्च (एनपिडिआरआर) को कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन–२०७७, स्थानीय विपत् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा/योजनालगायत कानुनी व्यवस्था भएका छन् ।

गोरखा भूकम्प, २०७२ ले नेपालमा विपत् जोखिम न्यूनीकरणको दृष्टिकोण, नीति र अभ्यासमा ठुलो परिवर्तन ल्यायो । कुल बजेटको केही प्रतिशत विपत् जोखिम न्यूनीकरणमा छुट्याउने अभ्यास सुरु भयो । कर्णाली प्रदेश सरकारले विपत् जोखिम बिमासम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ तर्जुमा गरी लागू गरेको छ । बहुप्रकोप पूर्वसूचना तथा चेतावनी प्रणाली विकास हुँदै गएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बहुप्रकोपका घटनाका लागि रियल टाइम पूर्वसूचना तथा चेतावनी दिने स्वचालित स्टेसन र सामुदायिक चेतावनी प्रणाली जडान गरेको छ । बहुप्रकोप प्रभावित क्षेत्रमा समुदायमा आधारित पूर्वचेतावनी प्रणालीमार्फत पूर्वसूचना प्रवाह हुने पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । नेपाल विपत् सूचना प्लेटफर्म (विपत् पोर्टल) विकास गरिएको छ, जसले डेटा एकीकृत गर्न र सूचनामा आधारित निर्णय लिन मद्दत गर्छ । भूसूचना प्रणाली, रिमोट सेन्सिङ तथा मोबाइल एप प्रयोगमा विस्तार भएको छ । 

राजनीतिक अस्थिरता, जनशक्ति र वित्तीय स्रोतको अभाव, भौगोलिक विकटता, संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन अवस्था, कोभिड–१९ जस्ता महामारी, कर्मचारी समायोजन, इन्टरनेट पूर्वाधार एवं एकीकृत तथ्यांकीय प्रणालीको अभाव, जनताका गुनासा सम्बोधनमा कठीनाइलगायत कारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा बाधा पुग्यो । भूकम्पपीडितका घर बन्ने तर रोजगारीको सिलसिलामा, वैदेशिक रोजगार र नयाँ अवसरको खोजीमा मानिसहरू जिल्लाबाहिर जानुपर्ने बाध्यताले मान्छे नबस्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । साबिकको बस्ती जोखिमयुक्त भएको र अन्य सुरक्षित स्थानमा घर बनाउन जग्गा नपाउँदा भूकम्पपीडित अझै पनि अस्थायी टहरामै बस्नुपर्ने बाध्यता रहेका समाचार सुनिन्छन् । केही सार्वजनिक भवन र पुरातात्विक महत्वका सम्पदा हालसम्म पनि पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् । 

गोरखा भूकम्पपछि विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा विगतका गल्ती तथा कमजोरीबाट नीति–निर्माताले पाठ सिकेर जुन स्तरको अनुभव र सिकाइ व्यवहारमा प्रतिबिम्बित हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । उदाहरणका लागि पश्चिम नेपाल भूकम्पमा खोज, उद्धार र राहत वितरणको कार्य छिटो भए पनि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्य भूकम्प गएको डेढ–दुई वर्षपछि पनि अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । अहिले पनि पूर्वअग्रसर भएर होइन कि प्रतिक्रियात्मक भएर काम गर्ने प्रचलन छ । 

पुनर्निर्माणको कार्यान्वयन ढाँचाको निक्र्योल समयमै नहुनु, सांगठनिक संरचना, कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माणमा बढी समय लाग्नु, कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुनु तथा प्राथमिकताअनुसार पुनर्निर्माणका क्रियाकलाप सञ्चालन नहुनुले पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेन । समन्वय र अनुगमन फितलो हुनु, घरधुरी सर्वेक्षण त्रुटिपूर्ण हुनुले पर्नुपर्ने लाभग्राही छुट्नु र अन्यत्र घरवास भएका एवं भूकम्पले क्षति नभएकासमेत लाभग्राहीमा पर्नु साथै अनुदान प्राप्त गर्न कृत्रिम घरधुरी देखिनु, संकलित तथ्यांकको नतिजासम्बन्धमा निकायगत जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नदेखिनुले पनि पुनर्निर्माणलाई अलमल्यायो । स्थानीय तहमा घरका डिजाइनको बुझाइमा कमी हुनु, पुनर्निर्माणले अभियानको स्वरूप नलिनुलगायत कारणले गर्दा पनि पुनर्निर्माण अपेक्षित रूपमा समयमै हुन सकेन । 

गोरखा भूकम्पको अनुभवपछि सिकेका, अनुसन्धानबाट पत्ता लागेका कुरालाई प्रयोग गर्न नसकेको, त्यसअनुसार संरचना बनाउन नसकेको र जनतालाई सुसूचित गर्न नसकेको अवस्था पनि छ । भूकम्पबाट बच्नका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी एवं जोखिम न्यूनीकरणका लागि चाल्नुपर्ने कदम अपेक्षित छैनन् । भूकम्पबाट कम क्षति गराउन संरचनाहरू कसरी सुरक्षित गर्ने भन्नेबारे सरकार र व्यक्ति गम्भीर बन्नुपर्छ । भूकम्प जानेबित्तिकै सम्झने तर गइसकेपछि बिर्सने बानी सबैको भएकाले त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । गोरखा भूकम्पपछि धनजनको क्षति कम गर्न विपत् पूर्वतयारीसम्बन्धी आयोजनाको खाँचो महसुस भएको छ । विपत् जोखिमको सामना गर्न सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रका विकास कार्यमा विपत् न्यूनीकरण तथा उत्थानशील रणनीति एवं कार्यनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । पूर्वतयारीका योजना र दिगो विकास लक्ष्यसाथ उत्थानशीलतालाई मूल आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ । 

भूकम्पको पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन । तर, तथ्यांक हेर्दा नेपालमा हरेक १०० वर्षको अन्तरालमा ठुलो भूकम्प जान सक्ने देखिन्छ । भूकम्पविद्‍का अनुसार गोरखाभन्दा पश्चिमतर्फ भूकम्प जाने शक्ति सञ्चित भएको पाँच सय वर्षभन्दा बढी समय भएको र त्यो शक्ति महाभूकम्पका लागि पर्याप्त छ । नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै भूकम्पीय जोखिम रहेकाले भूकम्पबाट हुने भौतिक तथा मानवीय जोखिम कम गर्न निर्माण कार्य स्वीकृत भूकम्पप्रतिरोधी क्षमताको मापदण्डअनुरूप गर्नु आवश्यक छ । क्षति भूकम्पले होइन, हाम्रो संरचनाले गर्ने भएकाले भूकम्पीय जोखिम नक्सांकनअनुसार बलिया भौतिक संरचना निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । भूकम्पपछि अझ राम्रो र बलियो निर्माण अवधारणालाई साकार पार्न तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार भूकम्प पूर्वतयारीको सुदृढीकरण गर्न जरुरी छ । 

(केसी राष्ट्रिय विपत्‍ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता हुन्)