वित्तीय दुश्चक्रको दुष्प्रभाव

गाउँघरमा साहु–महाजन, सहरमा लघुवित्त, सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आतंक दिन–प्रतिदिन भुसको आगोजस्तै फैलिरहेको छ

केही वर्षयता ऋण लेनदेन गर्नेबिच ठुलो समस्या सिर्जना भइरहेको छ । मिटरब्याजी समस्याबाट सुरु भएको लेनदेनसम्बन्धी समस्या, लघुवित्त, सहकारी हुँदै बैंकिङलगायत वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ । र, फेरि आन्दोलनको उठान भइरहेको छ । ठाउँठाउँमा ऋण लिने र दिनेबिच झडपको स्थितिसमेत छ । उनीहरूबिच अविश्वासको ठुलो खाडल छ । प्रहरी, प्रशासन र अदालत समस्याले भरिभराउ छन् । गाउँघरमा साहु महाजन, सहरमा लघुवित्त, सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आतंक दिन–प्रतिदिन भुसको आगोजस्तै फैलिरहेको छ । क्यान्सरजस्तै विस्तार हुँदै गएको यो समस्या कहाँ गएर टुंगिन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन । सरकारले भने जनसाधारणलाई सीधै लाभ र सुविधा हुने गरी वित्तीय नीति अवलम्बन गर्न सकेको छैन । बिचौलिया व्यापारी वर्गकै हातमा वित्तीय पहुँच सीमित छ ।

केही महिनाअघि सिरहा लहान नगरपालिका–२ का रामचन्द्र यादव कृषि विकास बैंक, धनुषा जनकपुरधाम, भ्रमरपुरा चोकमा रहेको लक्ष्मी टेड्रर्सका सञ्चालक दिनेश राय कुर्मी सिद्धार्थ बैंक र पर्सा प्रसौली गाउँपालिका–१ का कृष्ण शर्मा नबिल बैंकका ऋणी थिए । उनीहरूले बैंकसँगको सम्झौताअनुसार केही वर्ष नियमित किस्ता तिर्दै आएका थिए । तर, कोरोना महामारीदेखि सिर्जित आर्थिक संकट, बन्दाबन्दी र मन्दामन्दीका कारण नियमित किस्ता तिर्न नसक्दा लाखमा लिएको ऋण उठाउन बैंकले करोडौँको घरजग्गा लिलाम गरी बेचबिखन गरेको छ । धेरैले लिलामी सूचीमा परेर उठिवासको सामना गरिरहेका छन् । यतिसम्म कि लुम्बिनी विकास बैंक पोखरिया शाखाले ऋणीको करोडौँको घरजग्गा लिलाम गरेपछि एक महिलाले आफ्नो बालबच्चासहित घरअगाडि शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गर्न खोजेको र प्रहरीले रोकिरहेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आज पनि सुरक्षित छ । यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यस्तो समस्या अहिले धेरै ऋणीले भोगिरहेका छन् ।

धेरै ठाउँमा साहु महाजन, लघुवित्त, सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुभव र अनुभूति नभएका तर सहुलियत ऋण बुझिरहेका जनसाधारणको कमजोर चेतनामाथि खेलेर व्यावसायिक लाभ उठाउँदा उठिबासको सिकार भएका छन् । पीडितको घरजग्गा फिर्ता गराउन केही ठाउँमा आन्दोलनसमेत भयो । यतिसम्म कि लहान, जनकपुरलगायत ठाउँमा भएका आन्दोलनमा केही मानिस घाइते पनि भए । प्रहरीले बैंक र सडक खुलाउन अश्रुग्यास र केही थान हवाई फायर गर्नुपर्‍यो । जग्गा बैंकले अरूका नाउँमा पास गरिदिइसकेको हकमा रजिस्ट्रेसन फिर्ता हुने समस्या छ भने लिलामी सूचीमा रहेको हकमा मोटो रकम तिरेपछि मात्र फिर्ता हुने कारणले ऋणीहरू थप ऋण खोजेर फेरि पनि ऋणकै भार बोक्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो पनि यस्तो स्थितिमा ऋण पाउन, खोज्न तथा जुटाउन समस्या छ । यसो भनिरहँदा ऋणीले ऋण तिर्नु हुँदैन भन्ने पक्कै होइन । तर, नीतिगत रूपमै बदमासी हुने गरेको कार्यलाई के भन्ने र के गर्ने भन्ने पक्कै हो ।

सरकारले बैंक तथा वित्तीय कारोबारसम्बन्धी ऐन–कानुन पटक–पटक फेरबदल गर्दै आएको छ । तर, यस क्षेत्रमा देखिएको र मौलाएको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । समस्याहरू दिन–प्रतिदिन विकराल बन्दै गएका छन् । समस्याको निकास र सहजीकरण हुन नसक्दा थुप्रै आत्महत्याको बाटो रोज्न विवश छन् । मिटरब्याज, लघुवित्त, सहकारी, बैंक तथा चेक अनादरलगायत मुद्दाको संख्याले अन्य अपराधका आँकडालाई उछिनिरहेको छ । सर्वसाधारणलाई ऋण लिन झन् कठिन हँुदै गएको छ । चर्काे ब्याजदरमा समेत ऋण पाउन कठिन छ । र, सर्वसाधारणको आपत्कालीन गर्जोसमेत कठिनाइमा छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३४ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाए । नागरिकको बैंक बचतकै कारण उनीहरू नाफाको जीवन बाँचिरहेका छन् । तर, तिनै नागरिक आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्ने स्थितिमा छन् । बानेश्वरको संसद् भवनअगाडि उद्यमी जीवन आचार्यले गरेको आत्मदाह र सप्तरीको छिन्नमस्तामा सुकुम्बासी रामदेव मरिक डोमले झुन्डिएर गरेको आत्महत्यालगायत दर्जनौँ घटना भइसकेका छन् ।

राज्यको गलत नीति र नियमका कारण सिर्जित वित्तीय दुश्चक्रले नागरिक ऋणमाथि ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने स्थितिमा छन् । यसकारण मिटरब्याजी, लघुवित्त, सहकारी तथा बैंकिङ ऋणबाट पीडित नागरिक कानुनी फन्दामा परिरहेका छन् । बैंकका गलत अभ्यासका कारण करोडौँको सम्पत्ति गुमाउनुपरिरहेको छ । यसको फाइदा मुठीभर बिचौलियाले लिइरहेका छन् । सर्वसाधारण नागरिक वैधानिक तथा अवैधानिक रूपमै ठगीमा परिरहेका छन् । सर्वसाधारणको सीधै पहुँच कुनै पनि क्षेत्रमा छैन । हरेक क्षेत्रमा बढ्दो निजीकरण तथा व्यवसायीकरणले नागरिकले दोहोरो दोहन खेपिरहेका छन् । मिटरब्याज, लघुवित्त, सहकारी तथा बैंकिङ कारोबारले थुप्रै साना, ठुला र मझौला व्यवसायी तथा सर्वसाधारण नागरिकको घरजग्गा लिलामीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । तर, सरकारले यसलाई निराकरण गर्नुभन्दा आफ्नो सामन्ती तानाशाही चरित्र मात्र प्रदर्शन गरिरहेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो समस्यालाई सतहमा ल्याउने काम त गर्‍यो, तर समाधान दिन सकेन । अहिले ओली नेतृत्वको सरकारले यी समस्यालाई थप जटिल बनाउने दुस्साहस गरिरहेको छ ।

यसअघिको सरकारले मिटरब्याजी ऐन र आयोग गठन गरेर केही हदसम्म समस्याको जडसम्म पुग्ने कोसिस गर्‍यो, तर अहिलेको सरकारले पीडित ऋणी र पीडित साहु तथा कमजोरको अवस्थालाई झन् जटिल बनाउँदै लगेको छ । भएका सम्झौता पनि अदालतमार्फत भत्काउँदै लगेको छ । लघुवित्त तथा सहकारीलाई सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न भनिए पनि उनीहरूको दौडधुप तथा मानसिक यातना दिने कार्य रोकिएको छैन । बैंकहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सरकारले वर्षाैं र पुस्तौँदेखि जकडिएको मिटरब्याजी समस्यालाई गैरकानुनी करार गर्दै १० प्रतिशत बैंक ब्याजदरमा कपाली तमसुक तथा जग्गा फिर्ता गराउने प्रयास पनि गरियो । तर, लघुवित्त, सहकारी तथा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई निकास दिन सकिरहेको छैन । जो मिटरब्याजी समस्याभन्दा पनि विकराल छ । ऋणीहरूको सम्पत्ति करोडौँ मूल्यमा लिलामी गरेर उठिबास गराइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा मिटरब्याजी ऐनजस्तै प्रावधान किन लागू हुन सकेको छैन ? सामाजिकस्तरमा विनाधितो कपाली तमसुकका भरमा पनि एउटा सुकुमबासीले आफ्ना समस्या समाधान गरिरहेका थिए । तर, आज उनीहरूको बिचल्ली भएको छ । यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?

सरकारले लघुवित्त, सहकारी, बैंक तथा वित्तीय सुविधा सही तरिकाले नियम गर्न नसक्दा, सर्वसाधारणको सीधै पहुँच हुने गरी नीति तर्जुमा गर्न नसक्दा, निम्न पुँजीपति दलाल तथा बिचौलिया र विभिन्न कम्पनी तथा प्रालिमार्फत कारोबार तथा सेवा प्रवाह गर्दा, सर्वसाधारण नागरिक ठुलो लुटको मारमा छन् । सहुलियत कर्जा र अनुदानका कार्यक्रम पनि लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन । जनस्तरमा रहेको कृषि तथा साना र मझौला व्यवसायीको अवस्था दयनीय छ । यसरी राज्यको सेवा, सुविधा र शक्तिको गलत प्रवाहले सम्बन्धित शीर्षकमा दिए–लिएको ऋण, सहुलियत कर्जा तथा अनुदानको लेखाजोखा छैन । राज्यको अर्बौं रकम बालुवामा पानी भएको छ । यसको खोजी कसले गर्ने ? शासकमा बढेको लोभका कारण अनुत्पादित क्षेत्रमा लगानी हुँदा जनस्तरमा वित्तीय समस्या विकराल बनेको छ । राज्यको स्रोत, साधन तथा अर्थतन्त्र मुठीभर मानिसको हातमा छ । नागरिकभन्दा बिचौलियाप्रति राज्य र शासकको लगाव यसरी किन बढ्दो छ ?

तथ्यांक खोज्ने हो भने जुन बैंकमा जुन समुदायको तहगत कर्मचारी छन्, त्यही समुदायमा अधिकतम ऋण प्रवाह गरेका छन् । या आफूलाई दुई पैसा आउने व्यक्ति र व्यवसायीलाई दिएका छन् । राष्ट्र बैंक तथा सरकारको ऐन–कानुन र निर्देशिका पालना गरेको देखिँदैन । बैंकिङ ज्ञान नभएका सर्वसाधारणलाई अल्झाउने र पन्छिने तथा बैंकिङ पहुँचविहीन बनाउने नीति सबभन्दा घातक छ । यतिसम्म कि कर्मचारी र ऋणीको मिलेमतोमा कम मूल्यांकनको जग्गा पनि कतिपय अवस्थामा धेरै मूल्यांकन गरेर ऋण दिने गरिन्छ । मिलेमतो हुन नसकेको खण्डमा बढी मूल्यको जग्गालाई पनि कम मूल्यांकन गरिन्छ । हजारौँले ऋणको निवेदन दिए पनि केहीले मात्र पाउँछन् । अधिकांशले पाउँदैनन्, हैरानी मात्र व्यहोर्छन् । कमिसन र सेवासुविधाको नौटंकी उस्तै छ । सुरुमा सम्झौता भएको ब्याजदर पनि निरन्तर कायम राख्दैनन् । ब्याजदर बढेका वेला बैंकले लिन छोड्दैनन् तर घटेको वेला ऋणीलाई छुटको सुविधा पाउन मुस्किल छ । विभिन्न सिफारिस र प्रक्रिया पुर्‍याउँदै हैरान पार्छन् । बैंक घाटामा जाने खालको ऋणीको जग्गा छ भने हतपत लिलामी गर्दैनन् । ऋणीलाई ऋण चुक्ता गर्न सक्दो दबाब दिन्छन् । तर, त्यही ऋणीको जग्गा राम्रो मूल्यको छ भने लिलामी गर्न दाउ पर्खिरहेका हुन्छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण हो, लहानको किसान आन्दोलन ।

ऋणीले ऋण तिर्नुपर्छ । सर्वसाधारणको हैसियत र अवस्थाअनुसारको जनस्तरमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । चलनचल्तीको मूल्य निर्धारण नगरी सरकारी मूल्यांकन वा आफ्नो लगानी असुली गर्न कमसल मूल्यमा जग्गा बेचिदिनाले ऋणी वा व्यवसायी ठुलो मारमा परिरहेका छन् । जसको मर्मअनुसार सरकारले नयाँ वित्तीय नीति तर्जुमा गर्न जरुरी छ । किनभने, ऋण उठाएर ऋण चुक्ता कहिल्यै हुन सक्दैन । तर, मानिसहरू त्यसै गर्न विवश छन् । लोभी सामाजिक चेत र राज्यको गलत चरित्रले जबर्जस्त यो मनोदशालाई स्थापित गरिरहेको छ । बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी सर्वसाधारणमा ज्ञान नहुँदा पीडित भएर पनि कानुनी फन्दामा परिरहेका हुन्छन् । र, करोडौँको सम्पत्ति गुमाइरहेका छन् । यसको फाइदा भने बिचौलिया वर्गले लिइरहेका छन् । यसका निम्ति सरकारले नै ऐनकानुन तथा व्यावसायिक लाइसेन्स दिने गरेको छ । दोस्रो कुरा पुरानै ऐनकानुन र संविधान संशोधनको बैसाखीमा देश टिकिरहेको छ । धेरै ऐन एक–आपसमा बाझिएका छन् । यसको फाइदा पीडित वा सही मानिसले लिन सकेको छैन । पहुँच र पैसावालाहरूले ऐन–कानुन छिद्रको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । जसले कानुनी रूपमै पनि सामाजमा आपराधिक मनोबल बढेको छ । सही न्याय पाउन वा न्याय दबाउनकै लागि पनि जालझेलपूर्ण तरिकाले उजुरी, मुद्दा वा कागजको सहारा लिनुपरिरहेको हुन्छ । यसर्थ, राज्यको हरेक विषयको पुनर्लेखन र नयाँ निर्माण तथा करोडौँ सर्वसाधारणलाई आजको युगको लोकतान्त्रिक अर्थतन्त्रको प्रत्याभूति गराउन जरुरी छ ।