- वि.सं Invalid date format
गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियालाई किन जटिल बनाइएको होला ?
सरकार र सत्तारूढ दलहरूले खेलबाड गर्दागर्दै गभर्नर नियुक्तिजस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई जटिल बनाएका हुन् । कानुनअनुसार नाम सिफारिस गर्न समिति बनाउनै पर्ने थियो र बनाइयो पनि । तर, ढिलो गरी बनाइयो । बहालवाला गभर्नर जाँदाजाँदै सामान्यतः एक महिनाअघि नै उत्तराधिकारी तय गरिसक्नुपर्ने थियो । समिति बने पनि बैठकसमेत बस्न सकेन । नाम सिफारिस गर्न त परैको कुरा भयो, बैठक बस्नसमेत माथिको निर्देशन कुर्नुपर्ने अवस्था देखियो । सरकारले गर्नुपर्ने काम नेताहरूले गर्न थालेपछि प्रक्रिया जटिल हुनु सामान्य हो ।
यस्तो ढिलाइले के–कस्ता प्रभाव पार्ला ?
नियुक्तिमा जति ढिलाइ गरिन्छ राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काममा पनि उति नै ढिलाइ हुन्छ । निमित्तले आँटिलो निर्णय लिन सक्ने अवस्था हुँदैन । राष्ट्र बैंकले लिने हरेक निर्णय ‘रिस्की’ हुन्छ । त्यसैले, निमित्तले ‘रिस्क’ किन लिने भन्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्का वित्तीय संघ संस्थाले पनि यस विषयमा ‘वाच’ गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो ढिलासुस्ती र भाँडभैलोले सकारात्मक सन्देश जाँदैन ।
देश ‘ग्रे लिस्ट’मा हुँदा पनि राजनीतिक नेतृत्वले किन पाठ नसिकेको होला ?
देश ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर विधि र प्रक्रियाअनुसार भन्दा पनि नेताहरूका सिफारिसअनुसार चयन गरिन्छ भन्ने सन्देश गयो भने त्यसको ठुलो नकारात्मक प्रभाव पर्छ । आखिर ग्रे लिस्टमा राख्ने संस्था पनि विश्व बैंक, आइएमएफजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाकै सल्लाहमा चल्ने त हुन् । यस्तोमा यहाँ भइरहेको भाँडभैलोले हाम्रो ग्रे लिस्टवाला ‘स्टाटस’मा कसरी सुधार होला र ?
