उद्योगीबाट बिजुलीको बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने ऊर्जाराज्यमन्त्री तामाङ पनि बर्खास्त

• प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सुरुदेखि नै विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अपमानित गर्दै हटाउन खोज्दा ऊर्जाराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले खुलेरै प्रतिवाद मात्रै गरेनन्, बरु पुरस्कृत गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए

उद्योगीसँग डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको आठ अर्ब बक्यौता उठाउन विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई साथ दिएका ऊर्जाराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)लाई पनि सरकारले बर्खास्त गरेको छ । कुलमानलाई पदमुक्त गरेको एक महिनामा राज्यमन्त्री तामाङलाई पनि बर्खास्त गरेको हो । 

उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन पटक–पटक प्रयास गरेका कुलमानलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अवरोध गर्दा राज्यमन्त्री तामाङले सुरुदेखि सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्दै आएका थिए । कुलमानलाई पदमुक्त गर्दा पनि उनले खुलेरै सरकारको विरोध गरेका थिए । सरकारले कुलमानलाई ११ चैतमा पदमुक्त गरेको थियो । त्यसको ३१ दिनपछि बुधबार ऊर्जा राज्यमन्त्री तामाङलाई पनि हटाएको हो । 

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्– ऊर्जाराज्यमन्त्रीलाई किन हटाइयो थाहा छैन
ऊर्जाराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ हाम्रै पार्टीबाट मन्त्रिपरिषद्मा हुनुहुन्थ्यो । के कारण हटाइयो थाहा छैैन । आन्तरिक रूपमा केही कारण पर्‍यो कि, सल्लाह गरियो कि गरिएन केही थाहा छैन । थाहै नभएको विषयमा प्रतिक्रिया जनाउनु उचित छैन ।

बर्खास्तीमा परेका तामाङले राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने विद्युत् बक्यौता उठाउन ताकेता गर्दा आफू प्रधानमन्त्रीको तारोमा परेको बताए । ‘बिजुली उपभोग गरेको पैसा उद्योगीबाट उठाउनुपर्छ भनेर निरन्तर लडिरहेको थिएँ, कुलमानको पक्षमा बोलेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीलाई त्यो कुरा मन परिरहेको थिएन । त्यसैले हटाउनुभयो होला ।’

मन्त्री खड्का र राज्यमन्त्री तामाङ दुवै कांग्रेसबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका हुन् । तर, ऊर्जामन्त्री खड्काले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै कुलमान हटाउन पटक–पटक स्पष्टीकरण सोध्दा पनि राज्यमन्त्री तामाङले आपत्ति जनाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले २१ फागुनमा घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेलगत्तै तामाङले संसद् भवनबाहिर उभिएर घिसिङ हटाउने उद्देश्यले स्पष्टीकरण सोधिएको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त गरेका घिसिङलाई कारबाहीको सट्टा पुरस्कृत गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । बरु, अर्को कार्यकाल पनि प्राधिकरण हाँक्न दिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । त्यस्तै, ऊर्जामन्त्री खड्काले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कुलमानलाई शून्य अंक दिँदासमेत राज्यमन्त्री तामाङले अस्वीकार गरेका थिए । प्राधिकरणलाई नाफामा लगेकै वर्ष नेतृत्वलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिनु हाँस्यास्पद भएको भन्दै काम गर्ने कर्मचारीको खेदो खन्न नहुने बताएका थिए । 

मन्त्रिपरिषद्मा कुलमानलाई हटाउने प्रस्ताव लैजानुअघि पनि राज्यमन्त्री तामाङले ऊर्जामन्त्री खड्कालाई सम्झाउने प्रयास गरेका थिए । उनले सरकार र कांग्रेसकै छविमा समेत असर पर्ने गरी निर्णय नलिन आग्रह गर्दै कुलमानलाई पूरा कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्ने र बक्यौता उठाउन पनि सघाउनुपर्ने बताएका थिए । तर, मन्त्री खड्काले त्यति वेला घिसिङलाई हटाउने विषय प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको हातमा पुगिसकेको भन्दै आफूले केही गर्न नसक्ने जवाफ तामाङलाई दिएका थिए ।

अहिले तामाङ आफैँ बर्खास्तीमा पर्दा पार्टीबाट पनि कुनै जानकारी नआएको बताउँछन् । ‘कांग्रेसको सभापति नै अहिले केपी ओलीले चलाएको छ त ! नभए त मेरो पार्टीले मलाई सोध्नुपर्थ्यो नि, सोध्नु पर्दैन र ? ओलीले त मलाई मन्त्री बनाएको होइन, मेरै पार्टीले बनाएको हो । हटाउनुअघि मलाई पार्टीले सोध्नुपर्थ्यो नि,’ तामाङले भने ।

तामाङको बर्खास्तीको कारणबारे कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले नै अनविज्ञता जनाए । ‘ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ हाम्रै पार्टीबाट मन्त्रिपरिषद्मा हुनुहुन्थ्यो । के कारण हटाइयो थाहा छैैन । आन्तरिक रूपमा केही कारण पर्‍यो कि, सल्लाह गरियो कि गरिएन केही थाहा छैन’, उनले भने, ‘थाहै नभएको विषयमा प्रतिक्रिया जनाउनु उचित छैन ।’ 

सरकारले भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको जनाएको छ । शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले साथ नदिएपछि सोमबार शिक्षामन्त्रीबाट एमालेकै विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी थिइन् । उनको सट्टा शिक्षामन्त्रीमा रघुजी पन्तलाई नियुक्त गरिएको छ ।

मन्त्री खड्काबाट निरन्तर उपेक्षामा परेका थिए तामाङ
ऊर्जामन्त्री खड्का र ऊर्जा राज्यमन्त्री तामाङ कांग्रेसबाटै मन्त्री बनेका थिए । तर, आफ्नै मन्त्रीबाट तामाङ सुरुदेखि नै उपेक्षामा परेका थिए । सामान्यतः राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रालयका सबै छलफलमा अनिवार्य उपस्थित गराउने, निर्णयहरूमा राय लिने र मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा भइरहेका कार्यप्रगतिको अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी दिइन्छ । तर, मन्त्री खड्काले तामाङलाई भूमिकाविहीन बनाएका थिए । सुरुदेखि नै कुलमानसँग निहुँ खोजेका खड्कालाई तामाङले कुलमानसँग गरेको मेलमिलापको व्यवहार नै मन परेको थिएन । तामाङ र कुलमान दुवै रामेछापका हुन् ।

पछिल्लो समय त राज्यमन्त्री तामाङलाई मन्त्री खड्काको बलमा सचिवले समेत हेप्न थालेका थिए । २५ चैतमा सिँचाइ दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा तामाङ प्रमुख अतिथि थिए । सो कार्यक्रममा पुगेका सिँचाइ सचिव सुरेश आचार्यलाई अति(थिको आशनग्रहण गर्न उद्घोषकले पटक–पटक मञ्चमा बोलाउँदा पनि गएनन् । पछि उनले राज्यमन्त्री तामाङ उपस्थित भएको कार्यक्रममा मञ्च सेयर नगर्ने जानकारी गराएका थिए । यो विषय थाहा पाएपछि तामाङले सचिव आचार्यलाई २८ चैतमा २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । तर, मुख्यसचिवले मात्रै स्पष्टीकरण सोध्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै सचिव आचार्यले तामाङलाई स्पष्टीकरण नै दिएनन् । सचिव आचार्यको कदमलाई मन्त्री खड्काले साथ दिएपछि तामाङ समस्यामा परेका थिए । 

सरकारले रघुजी पन्तलाई बनायो शिक्षामन्त्री
ऊर्जा राज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङलाई बर्खास्त गरे पनि सरकार पुनर्गठन गरिएको जनाएको सरकारले एमाले सांसद रघुजी पन्तलाई शिक्षामन्त्री नियुक्त गरेको छ । एमालेबाटै शिक्षामन्त्री रहेकी विद्या भट्टराईले सोमबार राजीनामा दिएकी थिइन् । आन्दोलनरत शिक्षकमा माग सम्बोधनका लागि राखेका विषय प्रधानमन्त्रीबाट मान्य नहुने देखेपछि भट्टराईले राजीनामा बुझाएको उनको सचिवालयका सदस्य आयुष रावतले नयाँ पत्रिकासँग बताएका थिए । पन्त पछिल्लो समय ओली सरकारको प्रतीक्षामा उभिँदै आएका थिए । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री छँदा प्रमुख सल्लाहकार रहेका पन्तले पार्टी विभाजन हुँदा उनलाई छाडेका थिए । पन्तसहित १० नेता १० बुँदे सहमति गरेर एमालेमै बसेका थिए ।

बर्खास्तीमा परेका ऊर्जाराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ भन्छन्–कांग्रेस एमालेसँग सरकारमा बस्नु भनेको जानीजानी मुसाको विष खानुसरह हो

पदबाटै हटाउनुपर्ने गरी तपाईंले सरकारलाई के घाटा पुर्‍याइदिनुभयो ?
बिजुली उपभोग गरेको पैसा उद्योगीबाट उठाउनुपर्छ भनेर निरन्तर लडेको हो । कुलमानको पक्षमा बोलेको हो । तर, प्रधानमन्त्रीलाई यो मन परिरहेको थिएन । त्यसैले हटाउनुभयो होला । 

हटाउनुअघि यसबारे तपाईंलाई केही जानकारी दिइएको थियो कि ?
थिएन, थिएन । मलाई केही पनि जानकारी थिएन ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नै देशबाहिर भएका वेला बर्खास्तीमा पर्नुभयो नि ?
कांग्रेसको सभापति नै अहिले केपी ओलीले चलाएको छ त ! नभए त मेरो पार्टीले मलाई सोध्नुपर्थ्यो नि, सोध्नुपर्दैन र ? ओलीले त मलाई मन्त्री बनाएको होइन, मेरो पार्टीले बनाएको हो । हटाउनुअघि मलाई पार्टीले सोध्नुपर्थ्यो नि ।

पार्टीले एकपटक पनि नसोधीकनै हटाएकोमा तपाईंको गुनासो हो ? 
कांग्रेस पार्टी नै ओलीले चलाएको छ त कसरी सोध्छ ! नत्र पार्टीले मलाई सोध्नुपर्ने होइन ? कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का हुनुहुन्छ । उपसभापति धनराज गुरुङ हुनुहुन्छ । महामन्त्रीहरू हुनुहुन्छ । कांग्रेस पार्टी नै अहिले ओलीले चलाएको अवस्था छ । नत्र अर्काको पार्टीलाई यसरी ‘बलात्कार’ गर्न पाइन्छ ?

अब के गर्नुहुन्छ ? 
केही समयपछि हट्नु थियो, अहिले नै हटाइदियो, के छ र मलाई त ? म आफ्नै घरमा बसेको थिएँ, मन्त्री क्वार्टर गएको थिइनँ । चढ्ने गाडी आफ्नै छँदै छ, भोलिदेखि ट्याक्सी चढ्नुपर्दैन मलाई । एउटा जनजातिको छोरा, पहिला कुलमानलाई निकाल्यो, त्यसपछि मलाई निकाल्यो । अब सक्यौँ भने ओलीलाई पनि छिट्टै निकाल्छौँ हामी । ओलीले पनि निस्कनुपर्छ नि एक दिन । ओलीले आजीवन प्रधानमन्त्री खाने त होइन होला । 

प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै बिचौलियाको पहुँच छ भनेर तपाईंकै महामन्त्रीको आरोप छ, सरकारमा नौ महिनाको अनुभवले के भन्छ ?
पूरै बिचौलियामा छ नि । खोइ त गभर्नर बनाउन सकेको ? गभर्नर खाली भएको एक महिना हुन लागिसक्यो । मुलुक ग्रे लिस्टमा छ । सरकार कहाँ छ ? कसको हातमा छ सरकार ? ओली यो देश बनाउने पक्षमै छैनन् । ओली हरिवंश, मदनकृष्णको क्यारिकेचरजस्तो मान्छे हो । अस्ति २८ गते (२८ चैत) १ घण्टा २२ मिनेट बोले । सुगाको उखान गरेर बस्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री । देशको प्रधानमन्त्रीले सुगाको उखान गर्ने कि सात प्रदेशमा, ७७ जिल्लामा के भइरहेको छ, गरिब कहाँ छ ? धनी कहाँ छ ? बाटो बनेको छ कि छैन ? विकास निर्माणको काम भइरहेको छ कि छैन ? शान्ति सुव्यवस्था के छ भनेर हेर्ने हो ? प्रधानमन्त्रीले उखान भनेर देश चल्छ ? कांग्रेस एमालेसँग सरकारमा बस्नु भनेको जानीजानी मुसाको विष खानु हो । कांग्रेसलाई ठुलो घाटा छ । अस्ति कुलमानको विषयमा कांग्रेसलाई घाटा पर्छ भनेर मैले अलिकति रिक्स लिएरै बोलेको हो । ओलीले त्यही रिसिइबी गरेर अहिले मलाई हटाए । एउटा जनजातिको छोराको पछि लागेकोमा ओलीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।

आफ्नै पार्टीको ऊर्जामन्त्रीसँग पनि तपाईंको कुरा मिलेको थिएन नि ? 
ऊर्जामन्त्री आफ्नो बाटोमा, म मेरो बाटोमा । उहाँ संखुवासभाबाट जितेको, म रामेछापबाट जितेको । उहाँले २५–२६ हजार भोट ल्याएको, मैले ४७ हजार भोट ल्याएको । त्यो रेखांकन मिल्छ ? 

प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा सुशासन आयोग गठन भएलगत्तै तपाईं बर्खास्त हुनुभयो । सुशासनमा बाधा पुर्‍याउने काम गर्नुभएको थियो कि ? 
पहिला पञ्चायतकालमा जय नेपाल हलमा फिल्म हेर्दा पारिपट्टि उत्तरढोकामा हेर्न दिँदैनथ्यो । पुलिसले लगेर थुन्थ्यो । अहिले ओलीलाई ठाडो नजरले हेर्‍यो कि पञ्चायतको भन्दा ठुलो शासन छ ओलीको । अस्ति शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले कुलमानलाई हटाउनुहुन्न भनेर क्याबिनेटमा भनिदिनुभयो । त्यहाँदेखि ओलीले पेलेको पेलै गरेपछि भट्टराईले राजीनामा दिनुभयो । विद्याको पार्टी एमाले थियो, उहाँले राजीनामा दिनुभयो । मलाईचाहिँ त्यसरी भनेको थिएन, मैले राजीनामा दिइनँ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको हेपाइ र पेलान : कोही बर्खास्त, कोही राजीनामा दिन बाध्य

राम्रो काम गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उल्टै असहयोग र अपमान गरेको भन्दै राजीनामा दिने मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मको सूची थपिँदै गएको छ । देशलाई लोडसेडिङमुक्त मात्रै होइन, विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सफल तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा बोलेका ऊर्जाराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) बुधबार मात्रै बर्खास्तीमा परेका छन् । ३१ दिनअघि ११ चैतमा कुलमानलाई सरकारले पदमुक्त गरेको थियो । लोडसेडिङका वेला पनि उद्योगीलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् दिए पनि सम्झौताअनुसारको आठ अर्ब महसुल वर्षौँसम्म नतिरेपछि कुलमान लाइन काटेर भए पनि बक्यौता उठाउन लाग्दा प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको निसानामा परेका थिए । ओली र खड्काले खुलेरै उद्योगीको पक्षपोषण गर्दै आएका छन् ।

सोमबार मात्रै शिक्षामन्त्रीबाट विद्या भट्टराईले राजीनामा दिइन् । विद्यालय शिक्षा ऐन मागेर तीन सातादेखि काठमाडौंको सडकमा आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले साथ नदिएपछि भट्टराईले राजीनामा बुझाएकी थिइन् । भट्टराई आफ्ना मागमा सकारात्मक र सक्रिय रहेको शिक्षक प्रतिनिधिहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, शिक्षकको आन्दोलनलाई घोचपेच गर्दै आएका प्रधानमन्त्रीले निकास निकाल्न भट्टराईले तयार पारेका प्रस्ताव नै अस्वीकार गरिदिएका थिए । 

त्यसो त, भट्टराईमाथि ओलीको असहयोगको यात्रा लामै थियो । राजीनामा अस्वीकृत गरेर त्रिवि उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराललाई जिम्मेवारीमा फर्काउनुपर्ने, अपचलनमा परेको त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने भन्ने छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयको हितमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेजस्ता भट्टराईको चाहनालाई ओलीले इन्कार गरेका थिए । त्रिवि जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन ओलीकै कारण लामो समय गुपचुप पारियो भने निजी विद्यालयको सार्वजनिक रूपमै पक्षपोषण गरे । उपकुलपति बरालको राजीनामा पनि केही समय अड्काएर स्वीकृत गरे ।

स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै १५ चैतमा राजीनामा बुझाएका उपकुलपति बरालले नयाँ पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै ‘प्रधानमन्त्रीको दबाब र हेपाइले राजीनामा दिन बाध्य भएको’ गुनासो गरेका थिए । त्रिवि सुधारका काम गर्न खोज्दा असहयोग गर्ने, भेट नदिने, फोन नउठाउने, म्यासेजको जवाफ नदिने गरेर अपमानित गरेको बरालले बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरित करारका चार सय प्राध्यापक र पाँच सय कर्मचारी तथा १६२ चालकलाई आन्तरिक विधिबाट स्थायी गर्न प्रधानमन्त्रीले दबाब दिएपछि बरालले राजीनामा दिएका थिए । ओलीले २८ चैतमा उनको राजीनामा स्वीकृत गरेका थिए । 

मंगलबार गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले पनि सरकारमा बिचौलिया हाबी भएको आरोप लगाउँदै राजीनामा दिए । गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि उनले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएर राजीनामा दिएका हुन् । समिति गठन भएको एक महिनासम्म एउटा पनि बैठक नबस्ने र राजनीतिक स्तरबाटै गभर्नर नियुक्त गर्न चलखेल हुने भएपछि समिति संयोजक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई उनले राजीनामा बुझाएका हुन् । 

सरकार गठनको सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री ओली कर्मचारी तहमा ‘एस म्यान’ नेतृत्व खोज्दै थिए । त्यसका लागि उनले चौथो बरियताका एकनारायण अर्याललाई १३ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मुख्य सचिव नियुक्त गरे । उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बरियतामा पहिलो नम्बरमा बरिष्ठ रहेका सचिव तोयानारायण ज्ञवाली र तेस्रो बरियताका सचिव दिनेश भट्टराईले १४ भदौमा राजीनामा दिएका थिए । बरिष्ठता मिचेर गरेको निर्णय नैतिकताले पनि स्वीकार्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिनुअघि ज्ञवाली राष्ट्रिय योजना आयोग र भट्टराई महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रायमा कार्यरत थिए ।