व्यवस्थामाथि किन उठ्दै छ प्रश्न ?

हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पारेर तथा एकात्मक राज्यप्रणालीलाई अन्त गरेर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता कायम भएको डेढ दशक पूरा भएको छ । जनतालाई मालिक बनाउने, सबै प्रकारका विभेद र शोषणको अन्त्य गर्ने, गरिबी हटाउने, सदियौँदेखिको दासताबाट मुक्त तुल्याउने तथा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नेजस्ता आकर्षक नारा दिएर ०६३ सालमा सुरु गरिएको राजनीतिक यात्रा अहिले ठिक विपरीत गन्तव्यमा पुगेको छ । 

इमानदारीपूर्वक स्वीकार गर्नुपर्छ– ०६३ को परिवर्तनपछि हामीले बाटो बिराएका छौँ । देशले भोग्नुपरेको भोक, रोग, अशिक्षा, गरिबी र पछौटेपनको मुख्य कारक राजसंस्था, हिन्दुधर्म र एकात्मक राज्यप्रणाली हो भन्ने भाष्य नै गलत थियो । सोही भाष्यको जगमा देशभित्रको उग्रवामपन्थी शक्ति र बाह्यशक्तिले आफ्नो निहित स्वार्थ परिपूर्तिका निम्ति नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको अचुक औषधि हो भन्दै लादेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको सोच र मार्गचित्र नै गलत थियो । 

देशले हाल भोग्नुपरेको संकट र समस्याको मूल जड पनि यही हो । यो तितो सत्यलाई स्विकार्न धेरैलाई कठिन हुन्छ । तर, यथार्थ यही हो । सैद्धान्तिक रूपमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता आफैँमा गलत वा सही, सफल वा असफल भन्ने हुँदैन । प्रत्येक देशको आफ्नै विशिष्ट भूराजनीतिक परिवेश, सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्था तथा समाजको वर्गीय चरित्र, स्वभाव र विकासक्रम रहेको हुन्छ । फरक–फरक इतिहास र भूगोल रहेको हुन्छ । उपरोक्त तथ्यहरूले राजनीति र राष्ट्रनिर्माणको मार्गचित्रलाई निर्धारण गर्दछ । राजनीतिक व्यवस्था, राज्यसंरचना र नीति निर्माण गर्दा यो धरातलीय यथार्थलाई उपेक्षा गर्न सकिन्न ।

यो वास्तविकतालाई हृदयंगम गर्दै यदि देशमा दिगो शान्ति र स्थायित्व चाहने हो भने, मुलुकको सर्वांगीण विकास र जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने हो भने विगतका त्रुटि–कमजोरी सच्याएर अघि बढ्ने साहस गर्नुपर्दछ । विदेशीको उक्साहट र उग्रवामपन्थी शक्तिको अतिवादी महŒवाकांक्षाको तुष्टीकरणको निम्ति कायम गरिएको असफल अवधारणाको बोझलाई बिसाउने हिम्मत गर्नुपर्दछ ।

कुनै पनि व्यवस्था वा प्रणाली साध्य होइनन्, ती केवल साधन मात्र हुन् । जनताको अवस्थामा सुधार ल्याउन नसक्ने तथा राष्ट्रको हित गर्न नसक्ने व्यवस्थालाई सुधार, परिमार्जन र आवश्यक भए परिवर्तन पनि गर्नुपर्छ ।

राजा महेन्द्र, बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारीलगायतका नेताहरूले विभिन्न कालखण्डमा आत्मसात् गरेका राष्ट्रियता, मेलमिलाप, सहअस्तित्व र सहकार्यको संस्कार र मान्यतालाई फेरि एकपटक पुनर्जागृत गर्नुपरेको छ । पुनर्जागरण प्रतिगमन होइन, इतिहासप्रति गौरव गर्दै अघि बढ्ने निरन्तरतासहितको परिवर्तन हो । यस कार्यमा कसैले पनि हीनताबोध गर्नुहुँदैन । 

विगतका कमजोरी र त्रुटिहरूबाट पाठ सिकेर राष्ट्रियता बलियो बनाउने तथा देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम गरेर समावेशी प्रजातान्त्रिक धरातलमा आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशातर्फ राष्ट्रको ध्यान जानुपर्छ । अबको प्राथमिकता र वर्तमान समयको मुख्य आवश्यकता भनेको आर्थिक विकास र समृद्धि हो । आर्थिक विकास र समृद्धिको निमित्त शान्ति र स्थिरिता आवश्यक पर्छ । शान्ति र स्थिरताको निमित्त नेपाली जनताबिच एकताको आवश्यक पर्छ । नेपाली जनताबिच एकताका पाँच आधारभूत स्तम्भहरू राष्ट्रियता, संवैधानिक राजसंस्था, समावेशी प्रजातन्त्र, सनातन धर्म र उदार अर्थतन्त्र हुन् । 

७ फागुन २००७ नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको पहिलो बिहानी देखे तापनि आजसम्म स्थायी संविधान र शासन व्यवस्था कायम गर्न सकेका छैनौँ । प्रजातन्त्र प्राप्तिका निम्ति पटक–पटक आन्दोलन भए, व्यवस्था परिवर्तन भए, तर जनताको जीवनमा सार्थक परिवर्तन हुन सकेन । त्यसको मुख्य कारण राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक परिवर्तन हुन नसक्नु हो । जबसम्म राजनीतिक परिवर्तनले सर्वसाधारण नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सक्दैन, तबसम्म राजनीतिक उपलब्धिमा जनताले अपनत्व कायम गर्न सक्दैनन् भन्ने विश्वका विभिन्न भागमा भएका संघर्षहरूले पनि प्रमाणित गरिसकेका छन् । तसर्थ, राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक विकास र समृद्धिको आधार तयार गर्नु अनिवार्य छ । यो वास्तविकतालाई नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । 

०६२÷६३ को सडक आन्दोलन राजदरबार र आन्दोलनकारी दलबिच भद्र सहमति भएपछि अन्त भएको थियो । सोही सहमतिको आधारमा राजाबाट पाँच वर्षअघि विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएको थियो । राजाबाट आन्दोलनका कमान्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको थियो ।

दरबार र आन्दोलनकारीबिच भएको भद्र सहमतिको मूल मर्म ‘२०४७ सालको संविधानमा टेकेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने तथा संविधानसभाबाट राजसंस्थासहितको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने’ रहेको थियो । तर, तत्काल कायम रहेका प्रमुख राजनीतिक दलले सो सहमतिको अवज्ञा गरे, राजा र नेपाली जनतालाई धोखा दिए ।

बाह्य शक्तिको दबाब र प्रभाव तथा उग्रवामपन्थी माओवादीको अगुवाइमा आन्दोलनको रापतापको मौका छोपेर राष्ट्रिय अस्तित्वका धरोहर, राज्यसंरचना र सामाजिक–सांस्कृतिक व्यवस्थालाई भत्काउने काम गरियो । आन्दोलनको दौरानमा कहीँ–कतै नेपालको हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पार्ने आवाज उठेको थिएन । तर, आन्दोलन सकिएको २३औँ दिन अर्थात् ४ जेठ ०६३ मा बसेको पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकले पहिलो आक्रमण हिन्दुराष्ट्रमाथि ग¥यो । सो दिन विना कुनै छलफल संविधानमा रहेको हिन्दुराष्ट्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई समाप्त पारी तथाकथित ‘धर्मनिरपेक्षता’ लाद्ने काम गरियो । 

राजदरबार र आन्दोलनकारीबिच भएको भद्र सहमतिविपरीत २०४७ मा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापश्चात् स्वयं त्यसवेलाका आन्दोलनकारी शक्तिहरूले बनाएको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’लाई ध्वस्त पारी कथित अन्तरिम संविधान जारी गरियो र राजालाई ‘एम्बुस’मा पारेर पाखा लगाउने काम भयो ।

देशी–विदेशी शक्ति मिलेर गरिएका ती कार्यलाई जनमुखी र राष्ट्रहितको आवरण प्रदान गर्न रातारात आन्दोलनको रापतापमा नयाँ भाष्य तयार गरियो । ‘देशले भोग्नुपरेको रोग, भोक, अशिक्षा, गरिबी र पछौटेपनको मुख्य कारक राजसंस्था, हिन्दुधर्म र एकात्मक राज्यप्रणाली हो’ भन्ने भ्रामक भाष्य निर्माण गरियो । सो भाष्यलाई ‘गोयबल्स’ शैलीमा नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र आमसञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गरी नेपाली जनमानसमा स्थापित गर्ने अभियान चलाइयो । 

०६२÷६३ को परिवर्तन तथा विशेष गरी संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । दुर्भाग्यवश नेपाली जनताको आशा, विश्वास र भरोसाका बाबजुद अहिले पनि परिस्थितिमा सार्थक सुधार हुन सकेको छैन । यस कालखण्डको कार्यप्रगति निराशाजनक रहेको छ । 

वर्तमान अवस्थामा नेपाल संसारकै सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा पर्न गएको छ । तस्करी र आर्थिक अनियमितता व्यापक भएको छ । भ्रष्ट एवं स्वार्थी राजनीतिक नेता, व्यवसायी र कर्मचारीको त्रिकोणात्मक गठबन्धनले देशमा ब्रह्मलुट मच्चाइरहेको छ । राज्यसंयन्त्र एवं उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष संरक्षणमा मानव तस्करी, सुन तस्करी र सरकारी जग्गा कब्जाजस्ता जघन्य र संगठित अपराध भइरहेका छन् । सर्वसाधारण जनता दुई छाक खान, एकसरो लुगा लगाउन, छोराछोरी पढाउन र बिरामी पर्दा उपचार गर्न कष्टकर जीवन भोगी रहेका छन् । अर्कोतर्फ कुनै दृश्य र वैधानिक आयस्रोत नभएका टाठाबाठा नेता रातारात करोडपति र अर्बपति भएका छन् । करिब आधा दर्जन नेताले विदेशी बैंकहरूमा अर्बौँ रुपैयाँ लुकाएर राखेका छन् ।

आर्थिक संकटले जनजीवन अत्यन्त कष्टकर भएको छ । सहकारी, मिटरब्याजी र बैंकको ऋणले सर्वसाधारण जनता पीडित भएका छन् । महँगी बढेको छ, जनताको क्रयशक्ति घटेको छ । देशभित्र सामान्य रोजगारीको समेत अवसर नहुँदा लाखौँको संख्यामा नेपाली बिदेसिन बाध्य भएका छन् । रोजगारीको खोजीमा नेपाली युवा युद्धरत रुस र युक्रेनका सेनामा समेत भर्ती हुन बाध्य भएका छन् ।

धर्म परिवर्तनको डढेलोले सनातन धर्म, संस्कृति र परम्परालाई नकारात्मक असर पारिरहेको छ । मौलिक नेपाली पहिचान र सांस्कृतिक एकताको आधार खलबलिएको छ । सदियौँदेखि नेपाली समाजमा कायम रहँदै आएको सद्भाव बिथोलिएर धार्मिक–सांस्कृतिक द्वन्द्वमा देश पर्न सक्ने खतरा देखिएको छ ।

विदेशी शक्तिको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ । नेपाल बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थल बन्दै गइरहेको छ । विश्व रंगमञ्चमा नेपालको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतामा ह्रास आएको छ । नेपालका राजनीतिक दलमा चुनाव जित्न, सत्तामा पुग्न र टिकेर बस्न विदेशी प्रभुहरूको आशीर्वाद र सहयोग चाहिन्छ भन्ने आत्मसमर्पणवादी मानसिकताले नराम्रोसँग जरो गाडेको छ ।

लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हाबी भएको छ । राज्यका सबै संयन्त्र, संवैधानिक अंग, न्यायपालिका पार्टीकरणको चपेटामा परेका छन् । सत्ता र विपक्षमा रहेका केही सीमित राजनीतिक दलका सीमित नेताहरूले सिन्डिकेट खडा गरी भागबन्डाको शैलीमा राज्यसत्ता कब्जा गरेका छन् । कानुनी राज्यको मान्यताको बारम्बार उपहास भइरहेको छ ।

संवद्र्धनवाद वैचारिक दर्शन
नेपालमा विगत सात दशकदेखि समाजवाद एवं साम्यवादी नामको वामपन्थी विचार र शक्तिको वर्चस्व रहँदै आएको छ । वामपन्थी मान्यता विश्वव्यापी रूपमा नै असफल भएको छ । अबको युग भनेको ‘संवद्र्धनवाद’को हो । सनातन वैदिक मूल्य, मान्यता र चिन्तनमा आधारित ‘संवद्र्धनवाद’ नेपालको सर्वोपरि हितको निम्ति उपयुक्त वैचारिक दर्शन हो । सनातनधर्म, संस्कृति, मर्यादा, परम्परा, संस्थाहरूको संरक्षण र संवद्र्धनको सँगसँगै राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउँदै सबल र समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्ने अवधारणालाई ‘संवद्र्धनवाद’ भन्न खोजिएको हो । ‘संवद्र्धनवाद’ नेपालको वीरतापूर्ण र गौरवशाली इतिहासको जगमा नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, एकता र सार्वभौमिकता सुदृढ तुल्याउने सोच र चाहनाको परिणामसमेत हो । ‘संवद्र्धनवाद’ परिवर्तनकारी शक्ति र विचारका साथै यिनीहरूबिचको सामञ्जस्यता र सहकार्यको अग्रगामी, प्रगतिशील र मध्यमार्गी विचारधारा हो ।

व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्र निश्चित मूल्य र मान्यताको जगमा खडा भएका हुन्छन् । कुनै पनि परिवार, समाज वा देश शून्यमा खडा भएको हुँदैन । प्राचीनकालदेखि नेपाली समाज र राज्यव्यवस्था सनातनधर्म, संस्कृति र परम्पराको धरातलमा खडा रहेको तथा चल्दै आएको तथ्य सर्वविदितै छ । ‘संवद्र्धनवाद’ त्यही धरातललाई सुदृढ बनाउने मान्यता हो । ‘संवद्र्धनवाद’ नितान्त नवीन अवधारणा होइन । यो नेपाली समाज र राज्यको अस्तित्वसँग गाँसिएको प्राचीन र मौलिक दर्शन हो । नेपालको परिवर्तित राजनीतिक र सामाजिक परिवेश एवं जनचाहनाको पृष्ठभूमिमा ‘संवद्र्धनवाद’लाई सहमति र सम्झौताको साझा र मध्यमार्गी वैचारिक बाटोको रूपमा विकास गरिनुपर्छ । 

‘संवद्र्धनवाद’को वैचारिक दर्शनले नेपाली राजनीतिमा ‘राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र’को विचारलाई आत्मसात् गरेको छ । राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र भनेको केवल राजालाई पुनः गद्दीमा फर्काउने नारा मात्र होइन, यो एउटा ‘विचार र सिद्धान्त’ हो । वास्तवमा ‘राजासहितको प्रजातन्त्र’ भनेको राष्ट्रियताको संरक्षण र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणको सिद्धान्त हो । ‘राजासहितको प्रजातन्त्र’ भनेको केवल राजा र प्रजातन्त्र एक ठाउँमा रहने भन्ने मात्र होइन, वस्तुतः यो मान्यता परिवर्तनकारी र परम्परावादी विचार र शक्तिहरूबिच सामञ्जस्यताको सिद्धान्त हो । राष्ट्रवाद र जनसम्प्रभुताको समीकरण हो । 

सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र ‘संवद्र्धनवाद’को महŒवपूर्ण मान्यता हो । सनातन धर्म वा हिन्दुराष्ट्रको मान्यता नेपाली पहिचान र एकताको बलियो आधार हो । हिन्दुराष्ट्रको कुरा उठाएर कुनै एक धर्म अर्थात् हिन्दु धर्मलाई मात्र राज्यले विशेष संरक्षण र सुविधा दिनुपर्छ भन्ने माग गरिएको होइन । हिन्दु धर्मको आधारमा कानुन बन्नुपर्छ वा शासन सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने होइन । धार्मिक राज्यको वकालत कदाचित होइन । कुनै पनि प्रकारका धार्मिक अतिवाद राष्ट्रको हितमा हुँदैन । सबै धर्मप्रति सद्भाव, सबै धर्मको सम्मान तथा सबै धार्मिक सम्प्रदायलाई बराबरीको अधिकार र स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । तर, संगठित धर्मान्तरण हाम्रोजस्तो उदार र सहिष्णु समाजको निम्ति महारोग हो, यसको अन्त्य हुनुपर्छ । 

हिन्दु, बौद्ध, किराँत, शिख, जैन, प्रकृतिपूजक सबै सनातन वैदिक मान्यतामा आधारित धार्मिक सम्प्रदायहरू हुन् । हिन्दुराष्ट्रको अवधारणा सनातन धर्मको साझा प्रतीक वा अभिव्यक्ति हो । प्राचीनकालमा शतप्रतिशत सनातन धर्मावलम्बीहरू रहेको नेपालमा अहिले पनि ९४ प्रतिशत जनता सनातन धर्ममा आस्था राख्छन् । त्यसर्थ जसरी युरोपलगायत विश्वका विभिन्न विकसित र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू धर्मसापेक्ष रहेझैँ परम्परादेखि चलिआएको आफ्नो सनातन धर्म–संस्कृतिको रक्षा एवं गौरवशाली पहिचानको निम्ति नेपाल हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ । 

नेपाली भूमिमा सदियौँदेखि प्रचलनमा रहेका यी सबै मान्यताको समष्टिगत संयोजन र सहकार्यबाट नेपालको मौलिक र विशिष्ट पहिचान बनेको छ । सनातन धर्म हाम्रो पहिचान, एकताको आधार तथा परिवार, समाज र राज्यव्यवस्थाको स्तम्भ हो । सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्रको अवधारणालाई संकीर्ण धार्मिक अर्थमा मात्र बुझ्नु गलत हुनेछ । यही पृष्ठभूमिमा नेपालको पहिचानको रूपमा सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने आमनेपाली जनताको मान्यता हो । 

धर्मनिरपेक्षता विनासर्त खारेज गरिनुपर्छ तथा सबै धर्मका बिचमा सद्भाव, सहअस्तित्व, समानता र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित नेपाललाई सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र कायम गरिनुपर्छ ।

नेपालमा सदैव एकात्मक राज्यप्रणाली कायम रहँदै आएको थियो । नेपाली जनतालाई संघीयताको राम्रो ज्ञान र अनुभव थिएन र अझै पनि छैन भन्दा हुन्छ । संघीयताको भनेको के हो, यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ, यसले समाजमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेबारेमा पर्याप्त छलफल नै नगरी ०६३ माघमा तत्कालीन अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरेर संघीयताको अवधारणालाई संविधानको अंग बनाइएको थियो । 

संविधानसभाको चुनावअगावै जसरी संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन गरिने बाध्यात्मक प्रावधान अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरियो, तदनुरूप संघीयतालाई समेत बाध्यकारी व्यवस्थाको रूपमा कायम गरियो । अहिले संघीयता असफल मात्र होइन, देशको निमित्त अभिशापजस्तो भएको छ । छोटो अभ्यासको क्रममा नै संघीयता अर्थात् प्रदेशस्तरीय संरचना अस्थिरता, अराजकता र भ्रष्टाचारको अखडा साबित भएको छ । प्रदेश संरचनाले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सकेको छैन । देशको आर्थिक अवस्था र क्षमताले प्रदेशस्तरीय संरचना धान्नै नसक्ने भएको छ । यो पृष्ठभूमिमा संघीयताको नाममा कायम भएको प्रदेशस्तरीय संरचना तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । केन्द्रमा बलियो सरकार तथा स्थानीय तहमा अहिलेको भन्दा पनि बढी अधिकारसम्पन्न सुदृढ स्थानीय तह गरी दुई तहको सरकार नेपालको निम्ति उपयुक्त हुन्छ । सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली वैदिककालीन मान्यतासमेत हो ।