कस्तो बजेट, कत्रो बजेट ?

बजेट सरकारको सर्वाधिक महत्व राख्ने नीति कार्यक्रम हो । त्यसैले, बजेट कत्रो बनाउने, कस्तो बनाउने, बजेटले केकस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषय निकै अहं हुन्छ । सर्वसाधारणदेखि व्यापारी, उद्यमी, विश्लेषक, अनुसन्धाता, विद्यार्थी, युवा सबैले बजेटलाई चासो दिएर हेरिरहेका हुन्छन् । सबैमा आशा जगाउने गरी बजेट ल्याउनुु सरकारको दायित्व हो, जुन निकै कठिन काम हो । 

पछिल्ला वर्षमा नेपालको बजेटको आकार लगातार अवास्तविक बन्दै आएको छ । आव ०७८/७९ का लागि १६४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट तर्जुमा गरिएको थियो । बजेट ल्याउने सरकार फेरिएपछि नीति तथा प्राथमिकता परिवर्तन नगरी १६ अर्ब रुपैयाँ घटाई १६३२ अर्ब कायम गरियो, मध्यावधि मूल्यांकनमा पुनः घटाइयो र कार्यान्वयनमा पुग्दा त्यो झनै घट्यो । ०७९/८० का लागि १७९३ अर्बको बजेट तर्जुमा गरिएकोमा मध्यावधिमा करिब २०० अर्ब रुपैयाँ घटाई संशोधित अनुमान कायम गरियो । ०८०/८१ का लागि १७५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट तर्जुमा गरिएको थियो, जसलाई मध्यावधि समीक्षा समयमा करिब २२५ अर्ब रुपैयाँ घटाइयो । चालू वर्षको बजेट १८६० अर्ब रुपैयाँ थियो, मध्यावधिमा संशोधित आकार १६९२ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ । बजेटको आकार घटाइनु भनेको राजस्व परिचालन र खर्च सामथ्र्यको कमजोरी हो ।

राजस्व, खर्च र नीतिसम्बन्धी प्रस्ताव वास्तविक नहुँदा बजेट तर्जुमाका आधारभूत पक्षमै कमजोरी छ भन्ने देखिएको छ, यसतर्फ गम्भीरतासाथ सोचिएको छैन । बजेट घोषणा र कार्यान्वयनबिचको खाडलले बजेटप्रतिको जनविश्वास घटाउँदै लैजान्छ । आगामी आवका लागि १९६५ अर्ब रुपैयाँको सीमा निर्धारण गरिएको भए पनि १५५० अर्ब रुपैयाँजति प्रतिबद्ध दायित्व रहेकाले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकिए यो आकार पनि वास्तविक ठहरिनेछैन । 

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र आर्थिक सामाजिक सान्दर्भिकतामा केन्द्रित गर्ने ऊर्जाका रूपमा बजेट रहनुुपर्छ । अर्थतन्त्र सञ्चालनका पाँच पात्र घरपरिवार, उद्यमी व्यवसायी, सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बाह्य क्षेत्र पारस्परिक विश्वास र अन्तरसम्बन्धमा रहेपछि मात्र अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ । अर्थतन्त्र गतिशीलताका आदर्श मान्यता छन् । सरकारले लगाउने कर तथा विनियोजन खर्चले घर परिवार, फर्म व्यवसाय, बैंक वित्तीय संस्था र बाह्य व्यापारलाई प्रभाव पार्छ ।

आगामी आवको बजेटका लागि १९६५ अर्ब रुपैयाँको सीमा निर्धारण गरिएको भए पनि १५५० अर्ब रुपैयाँजति प्रतिबद्ध दायित्व रहेकाले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकिए यो आकार पनि वास्तविक ठहरिनेछैन
 

घर परिवारको खर्च वा बचतले प्रभावकारी माग सिर्जना गरी फर्म व्यवसाय, सरकारी कोष, वित्तीय क्षेत्र र आयात–निर्यातलाई प्रभाव पार्छ । फर्मले उत्पादन गर्ने वस्तुको परिमाण, स्तर, मूल्य र आपूर्ति एवं मूल्य शृंखलाबाट घर परिवार, वित्तीय संस्था, बाह्य व्यापार र राजस्व असुली प्रभावित हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रले प्रवाह गर्ने पुँजीले उत्पादन, उपभोग, बजार र राजस्व संरचनालाई प्रभाव पार्छ । बाह्य वस्तु तथा सेवा प्रवाहले अन्य चार पक्षलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यो सम्बन्धको सिलसिला अपेक्षित रूपमा सकारात्मक बनाउन सरकार चुक्नुु हुन्न । पाँच पात्रमा सरकार सबैको अभिभावक, सहजकर्ता, नियामक र विश्लेषक पनि हो । आर्थिक–सामाजिक संकेत बुुझ्न, टिप्न र तत्काल रेस्पोन्स गर्न सरकारले नसके बजेट केवल कानुनी–राजनीतिक वस्तु मात्र बन्छ । त्यसो हुँदा स्वयं राजनीतिका अभीष्टहरू नै पाखा लागेर समृद्धि (रोजगारी, सेवा र उत्पादन) धकेलिन्छ । अर्थतन्त्रका सम्भावना उपयोग गर्न सकिँदैन । युवा, उद्यमी तथा सर्वसाधारणलाई विश्वास जगाउन सकिँदैन । यी वास्तविकतासँग अपरिचित बजेट नै अवास्तविक बजेट हो । 

बजेट तर्जुमाका क्रममा अन्य समष्टिगत अनुशासनमा ध्यान पुुर्‍याउनुुपर्ने क्षेत्र छन् । विनियोजनका आधार निर्माण नभएकाले नीति प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिका जिल्लामा सरकारी कोषको विनियोजन हुने र कमजोर आवाज भएका स्थानमा विनियोजन नहुुने स्थितिले बजेट समन्यायिक बनेको छैन । कुनै भूूगोल र क्षेत्रको अविकासको लागतमा अर्कोको विकास स्वयंमा अन्यायको विस्तार हो । बजेट न्याय, नीति, विकास, सम्बन्ध र विश्वास सिर्जना गर्ने संयन्त्रात्मक भूूमिकामा रहनुपर्छ । गरिबी र बेरोजगारीको अवस्था सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा अत्यधिक छ ।

बाजुरा, हुम्ला, डोल्पा, मुुगु, कास्की, इलाम, रुपन्देही, झापाको तुलनामा पछि मात्र परेका होइनन्, आधारभूत नागरिक सेवामा समेत पछि पर्नुमा विनियोजन न्याय नहुनु प्रमुख कारण हो । नेपालका सीमा जोडिएका स्थानीय बस्तीमा सीमा क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी राष्ट्रियता सबलीकरण आवश्यक छ । आयोजना बैंक तथा मध्यकालीन खर्च संरचनालाई उपेक्षा गरी बहुुवर्षीय योजना स्वीकृतिका नाममा प्रभुत्ववादीहरूले लामो समयसम्म राष्ट्रिय स्रोतमा धाबा बोल्ने विद्यमान प्रवृत्ति रोक्नुु आवश्यक छ, जसका लागि प्रणालीबाटै यस प्रकारको बेथिति रोक्ने सफ्टवेयर (एलएमबिआइएस) चाहिन्छ । व्यक्ति र संस्थालाई विश्वास गर्न नसकिने अवस्थामा प्रविधिलाई उपयोग गर्नुको विकल्प छैन ।  

पहिलो चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रमका उपलब्धि निश्चित गरी अर्को चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निकै ढिला भइसकेको छ । पहिलो चरणको सुधारमा अर्थतन्त्रको उदारीकरण र सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यक्षेत्र घटाउने काम भएको थियो । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको सीमित उपलब्धि पहिलो निर्वाचित सरकारका आर्थिक सुधार कार्यक्रमको देन हो । अहिले आन्तरिक सन्दर्भ र बाह्य परिवेश परिवर्तन भएको छ । यस अवस्थामा पहिलो चरणको उपलब्धिलाई गुणात्मक बनाउँदै अर्थतन्त्रको नेतृत्वदायी क्षेत्र पहिचान गरी तिनलाई सहयोग गर्ने उपक्षेत्र र अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रको प्रभावकारिता बढाउनु आवश्यक छ । अर्को चरणको आर्थिक सुधारका लागि छानिएका क्षेत्रकेन्द्रित कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । अहिले पनि अर्थतन्त्रमा सरकारको आकार ठुलो छ, जसले आर्थिक वृद्धिसँग नकारात्मक सम्बन्ध देखाउँछ ।

आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकसँग पनि नकारात्मक छ । सरकारी उपभोग, हस्तान्तरण तथा अनुदान, सरकारी लगानी, करदर र सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्तिले ठुलो सरकार र आर्थिक स्वतन्त्रताको न्यून स्तर देखाइरहेको छ । विश्वव्यापी परिवेशमा देखिएको कर तथा अध्यागमनका सवाल, उदीयमान अर्थतन्त्रले लिएका नीति र ‘गिग अर्थतन्त्र’का सवाललाई सम्बोधन गर्ने गरी अर्को चरणको सुधार अर्थतन्त्रले चाहिरहेको छ । साथै, एक क्षेत्रमा लिइएका नीतिको ‘साइड इफेक्ट’ कस्तो पर्छ र त्यसको निराकरणका लागि पोलिसी ‘हार्मोनाइजेसन’ कसरी गर्ने भन्ने रणनीति चाहिन्छ । यस अवस्थामा उत्पादनको प्रमुख नेतृत्वदायी क्षेत्र पहिचान, शैक्षिक नीति पुनर्संरचना, स्थानीय आर्थिक संरचना निर्माण, सार्वजनिक वित्त र बजेट सुधार, बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँगको सहकार्य, दिगो विकास र प्रमुख नीतिको कार्यमूलक संयन्त्रको पहिचान गरेर मात्र नेपालले आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ । 

बजेटमार्फत केही नीति घोषणा गरी कार्यान्वयनको तारतम्य मिलाउनुु आवश्यक छ । ठुलो संख्याका मातृभूमिमा सम्भावना नदेखेर बाहिरिएर विश्वभरि विस्तार भएका नेपाली डायस्पोराले आर्जन गरेको सीप, सम्बन्ध र ज्ञानबाट मातृभूमि लाभान्वित हुने नीति आवश्यक छ । उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन नसकिए पनि उनीहरूको ज्ञान, सीप र सम्बन्धबाट मातृभूमि लाभान्वित हुनुुपर्छ ।

नेपाललाई ज्ञानको हब, योगको हब, चलचित्रको हब, शिक्षाको हब, कला दर्शन र अनुसन्धानको हब बनाउने गरी नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, यसमा पनि नेपाली डायस्पोरालाई उपयोग गर्न सकिन्छ, किनकि जहाँ कर्म गरे पनि उनीहरूको मन मातृभूमिमै बसेको हुन्छ । संस्कार र सीपसहितको शिक्षाका लागि पाठ्यक्रम र पाठ्यविधि परिवर्तन, विश्वविद्यालयलगायत प्राज्ञिक अनुष्ठानका कार्यकारी तहका नियुक्ति योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाउन लोकसेवा आयोगको संलग्नतामा संरचना बनाइनुुपर्छ । समाजमा फैलिँदो बेथिति नियमनका लागि राष्ट्रिय सदाचार नीति चाहिन्छ । आर्थिक बेथिति र भ्रष्टाचारको जग खर्चिलो चुनाव व्यवस्थित गर्न दललाई ‘स्टेट फन्डिङ’को व्यवस्था गरी चन्दा लिन नपाउने नति घोषणा हुनु आवश्यक छ । दलको आर्थिक आचरण व्यवस्थित गर्न महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण र प्रमुख पदाधिकारीका आयव्ययको परादर्शिताको व्यवस्था निर्वाचन आयोगबाट ल्याउने नीति चाहिएको छ । 

बजेटमा समावेश भएको वार्षिक विकास कार्यक्रमका आयोजना र क्रियाकलाप समयमै सञ्चालनमा नआएको परिप्रेक्ष्यमा खर्च नगर्ने कर्मचारी र उनीहरूमाथि सुपरीवेक्षणको जिम्मेवारी भएका कर्मचारीलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ का व्यवस्थाअनुरूप कारबाही सक्रियताको पुनः प्रतिबद्धता चाहिन्छ । अन्यथा, सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएका नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन प्रणालीले ‘बाई’ गर्ने अवस्था रहिरहन्छ । राजस्व प्रशासनको व्यावसायिकता र इमानदारी सधैँ प्रश्नमा छ ।

नेपालमा विकास भन्नेबित्तिकै भौतिक पूर्वाधार भन्ने बुुझिएको र अन्धाधुन्ध ‘ननइन्जिनियरिङ’ पूर्वाधारले प्रश्रय पाएकाले प्रत्येक विषय क्षेत्रमा कति पूर्वाधार संरचना आवश्यक हो र त्यो कुन तहको पर्छ भनी आवश्यकता चित्रांकन (म्यापिङ) चाहिएको छ । नीति, योजना र कार्यक्रमका आधार भरपर्दो सूचना भएकाले एकीकृत र खण्डीकृत तथ्यांकीय आधारका लागि राष्ट्रिय सूचना कोष आवश्यक छ । नरम राज्य प्रणालीले उत्ताउलिएको वित्तीय क्षेत्र, फौबन्जारीकरण हुँदै गएको बजार र व्यावसायिक सदाचार गुमाउँदै गएको राजस्व प्रशासनलाई नियमन कठोरतासहितको संयन्त्र चाहिएको छ । फेरि के भुल्नुहुन्न भने बजेटमार्फत घोषित नीति कार्यक्रमको निश्चित समयको अन्तरालमा नियमित रूपमा प्रभावकारी समीक्षा गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबिच कार्यमूलक सहकार्य गर्ने ढाँचा चाहिन्छ । 
(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)