अर्थतन्त्र लयमा राखेको दाबी गर्दै बिदा भए गभर्नर अधिकारी

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिलाई दस्ताबेजीकरण गरेर बिदा भएका छन् । अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा कोभिड–१९ जस्तो अभूतपूर्व चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि आर्थिक व्यवस्थालाई लयमा राख्न सफल भएको दाबी गरे । ‘कोभिड–१९ विश्वको अर्थव्यवस्थाका लागि नै चुनौतीपूर्ण थियो । महामारीको प्रभाव कहिलेसम्म कस्तो रहन्छ भन्ने अनुमान गर्ने अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘उपलब्ध सीमित स्रोतलाई सदुपयोग गरी आर्थिक व्यवस्थालाई लयमा राख्नु ठुलो चुनौतीपूर्ण कार्य थियो । यसैबिच रुस–युक्रेन युद्ध पनि भयो । त्यसले आर्थिक शिथिलतालाई थप मलजल गर्‍यो ।’

२४ चैत ०७६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २५ चैत ०७६ मा अधिकारीले गभर्नरको पदबहाली गरेका थिए । उनको पाँचवर्षे कार्यकाल २४ चैतमा सकिँदै थियो । यद्यपि, उनले शुक्रबार नै राष्ट्र बैंकबाट औपचारिक रूपमा बिदा लिएका छन् । गभर्नर अधिकारीले ०७७ देखि ०८१ सम्मको प्रगति विवरणको पुस्तक प्रकाशित गरेर आफ्नो कार्यकाललाई दस्ताबेजीकरण पनि गरेका छन् । 

‘स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेपको प्रयास भयो’ 
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालको दोस्रो वर्षदेखि नै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको खटपट छताछुल्ल हुँदै गएपछि वाह्य क्षेत्रसम्बन्धी समस्या झन् बल्झिँदै गएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले आफूमाथि सहयोग नभएको आरोप लगाएर उनीमाथि जाँचबुझ आयोग नै बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिससमेत गरे । अधिकारी २५ चैत ०७८ मा निलम्बनमा पनि परे । तर, निलम्बनविरुद्ध अधिकारी सर्वाेच्च अदालत गएपछि उनलाई निलम्बन नगर्न ६ वैशाख ०७९ मा अन्तरिम आदेश जारी भयो । उनको कार्यकाल सकिँदै गर्दा अहिलेसम्म पनि यो रिट अदालतमा विचाराधीन छ ।

कार्यकालको अन्तिम दिनमा यस प्रकरणबारे बोल्दै उनले भने, ‘कार्यकालको दोस्रो वर्ष पुग्दै गर्दा राष्ट्र बैंक नेतृत्वमाथि प्रहार भई केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप भयो । केन्द्रीय बैंक सञ्चालनको विश्वव्यापी मान्यता तथा मर्मअनुरूप यस बैंकको स्वायत्ततालाई अक्षुण्ण राखिदिनुहुने सम्मानित सर्वोच्च अदालत, माननीय न्यायाधीशज्यूहरू, वरिष्ठ विद्वान् आदरणीय अधिवक्ताज्यूहरू र समस्त न्यायप्रणालीप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु ।’ 

 खराब कर्जा नियन्त्रण गर्न असफल 
गभर्नर अधिकारी बैंकहरूमा बढ्दै गएको खराब कर्जा नियन्त्रण गर्न भने असफल देखिए । कोरोनाकाल र आर्थिक शिथिलताले विभिन्न व्यवसाय प्रभावित भएपछि कर्जा असुली पनि प्रभावित भएको थियो । त्यसले गर्दा बैंकहरूमा खराब कर्जा बढ्दै गयो । त्यसमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत रूपमा केही सहजीकरण भने गरेको थियो । तर, पर्याप्त सहजीकरण नगर्दा खराब कर्जा भने बढ्दै गयो । गभर्नर पदमा अधिकारीले पदभार ग्रहण गर्दै–गर्दा अर्थात् चैत ०७६ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकको १.७२ प्रतिशत, विकास बैंकमा १.४८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीमा ६.७६ प्रतिशतको अनुपातमा खराब कर्जा थियो । त्यसवेला औसतमा १.८१ प्रतिशत मात्रै खराब कर्जा थियो । माघ ०८१ सम्म आउँदा वाणिज्य बैंकको ४.७३ प्रतिशत, विकास बैंकको ५.११ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १२.८५ प्रतिशत खराब कर्जा छ । औसतमा अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ४.९२ प्रतिशत खराब कर्जा छ । 

 बाह्य क्षेत्र बलियो बनाए, तर आन्तरिक अर्थतन्त्र प्रभावित
अधिकारीका पालामा मुलुकको बाह्य क्षेत्र भने बलियो बनेको देखिन्छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति १७ अर्ब पाँच करोड डलर पुगेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च हो भने यसले १४.४ महिनाको आयात धान्न पुग्ने देखिन्छ । गत आवदेखि शोधनान्तर स्थिति पनि नाफामा छ । ०७९/८० मा दुई खर्ब ९० अर्बले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति गत आव ०८०/८१ मा पाँच खर्ब दुई अर्बले बचतमा रह्यो । चालू आवको हालसम्म पनि त्यो दुई खर्ब ८४ अर्बले बचतमा छ । बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्ने काम राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्यमा पर्छ, त्यसमा गभर्नर अधिकारी सफल देखिन्छन् । तर, बाह्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउन खोज्दा शिथिल बनेको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने अझै सुधार आउन सकेको छैन ।

लघुवित्तमा समस्या, दुई बैंक समस्याग्रस्त

अधिकारीका पालामा राष्ट्र बैंकमै नियमनमा पर्ने लघुवित्त क्षेत्रले भने केही समस्या सामना गर्नुप¥यो । बहुबैंकिङ कर्जा प्रवाह, नाफामा बढी केन्द्रित हुनेलगायतका कारण बिचमा लघुवित्त क्षेत्रले विभिन्न समस्या सामना ग¥यो । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले त्यसलाई समाधान गर्दै अघि बढायो । तर, यसबिचमा एक विकास बैंक र एक लघुवित्त संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भए । 

२२ भदौ ०७९ मा सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरियो । नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा प्रवाह गरी दुरुपयोग गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । गत १० पुसमा मात्रै राष्ट्र बैंकले कर्णाली विकास बैंकलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा ४०.८५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको लगायतका कारणले त्यसलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । 

 डिजिटल भुक्तानीमा फड्को, नेपाल पे कार्ड जारी
उनको कार्यकालमा नेपालले डिजिटल भुक्तानीमा भने फड्को मारेको छ । अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीको समेत सुरुवात भएको छ । ०७६ चैतसम्म मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता एक करोड ६ लाख ७० हजार थिए । माघ ०८१ सम्म आउँदा त्यो दुई करोड ६५ लाख ७३ हजार पुगेको छ । योबाहेक वालेट, क्युआर, कनेक्ट आइपिएसलगायतका माध्यमबाट हुने डिजिटल भुक्तानी बढ्दो छ । यसबिच नेपाल र भारतबिच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी पनि सुरु भएको छ । यसबाहेक नेपाल र भारतबिच सबैखाले डिजिटल भुक्तानी गर्न भुक्तानी प्रणालीलाई अन्तरआबद्ध गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । गभर्नर अधिकारीका पालामा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले एनपिएस नेसनल कार्ड स्विच र डोमेस्टिक कार्ड स्किम (नेपाल पे कार्ड) औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ । 

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्– अधिकारीको कार्यकालमा आरोह–अवरोह धेरै आए । त्यसमा सन्तुलित ढंगले काम गर्ने प्रयास पनि गर्नुभयो । कोरोनाले आर्थिक शिथिलता पनि आयो । त्यसमाथि सरकारले केही गर्न सकेन । सबै कुरा मौद्रिक नीतिले गर्छ भनेर सरकारले हात झिक्यो, जुन कुरा सम्भव थिएन । बिचमा पुनर्कर्जा पनि दिनुभयो, सुरुमा त्यसको हाई–हाई भयो । तर,  सदुपयोग भएन भन्ने गुनासो छ । सहजतापूर्वक कसिलो र लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो । बैंकहरूमा खराब कर्जा बढ्यो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था नै बनेन ।