यौन व्यवसायको चर्चा र कानुनी अवस्था

कानुनको मौनता तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत हेर्दा नेपालमा यौन व्यवसाय कानुनी रूपमा वैध पेसा नै रहेको बुझ्न सकिन्छ 

हालै संसद्मा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले नेपालमा यौन व्यवसाय खुला गर्नुपर्छ भनी दिएको अभिव्यक्ति र त्यसपछि निजले संसद्मै माफी माग्नुपर्ने गरी विकसित घटनाक्रमले नेपालमा यौन व्यवसाय फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । नेपालमा यौन व्यवसायबारे बोल्ने ‘हाई प्रोफाइल’ नेता घिमिरे मात्र होइनन् । केही वर्षपहिल्यै तत्कालीन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री छँदा हालका बहालवाला सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पोखरामा यौन व्यवसाय खुला गरी कर आर्जन गर्न सकिने भन्ने अभिव्यक्तिले ठुलै चर्चा पाएको थियो । तसर्थ, नेपालमा यौन व्यवसायको चर्चा वेलाबखत पेचिलो राजनीतिक विषय बन्दै आएको छ । राज्यको त्यो तहमा प्रवेश पाएको अधिकारको यति संवेदनशील बिषयले सकारात्मक मोड लिनुपर्नेमा त्यो हुन नसक्नु आफैँमा दु:खद छ । 

नेपालमा यौनकर्मी या यौन व्यवसायीजस्ता शब्द या पदावली भेटिए पनि वेश्यावृत्ति, वेश्यागमन, देहव्यापारलगायत कानुनी र सामाजिक वृत्तमा सुनिने शब्दले यौन व्यवसायलाई मर्यादित बनाउने वा पहिचान दिलाउने काम गर्दैनन् । ल्याटिन भाषाको ‘प्रस्टिच्युटो’ शब्दबाट बनेको ‘प्रस्टिच्युसन’ शब्दको ठ्याक्कै यही अर्थ हो भन्ने छैन । तथापि, आफ्नो शरीर यौनजन्य कार्यका निम्ति पैसा लिएर अरूसामु सुम्पिनुलाई यौन व्यवसाय भनिने सर्वमान्य बुझाइ पाइन्छ । नेपालमा प्रचलित कानुनमा यौन व्यवसायमा लगाएमा भन्ने भाषा प्रयोग भएको हेर्दा स्वस्फूर्त रूपमा हुने यौन व्यवसायलाई बन्देज गरेको भनेर बुझिनुहुँदैन र मिल्दैन पनि । सीधा अर्थमा भन्दा नेपालमा यौनकर्मीको मुद्दा न राज्यको चासोको विषय बनेको छ, न त यस विषयमा उतिसारो छलफल गर्न नै कोही चाहन्छ । कोही कसैले यो विषय उठाइहालेमा अनेकन् आक्षेप लाग्ने र तारो बनिने भएकाले पनि परापूर्वकालदेखि धर्म, संस्कृति र समाजको नाममा हाम्रै समाजको सत्य तथा ओझेलमा परेको एवं धेरै चर्चा नहुने तैँ चुप मँै चुपको विषय बनेको छ, यौन व्यवसाय । यौन व्यवसाय न कुनै भूगोलको मात्र विषय हो, न त कुनै लिंग, वर्ण या वर्गको मात्र । विकसित पेरिस होस् या न्युयोर्क, किभ होस् या बैंकक, कलकत्ता होस् या रियो दि जेनेरियो, यस्ता बिरलै ठाउँ छन्, जहाँ यौन व्यवसाय अस्तित्वमा नरहेको होस् । यौन व्यवसाय विश्वको सबैभन्दा पुरानो पेसा हो । यसलाई समाजको आवश्यक शत्रुका रूपमा बुझिँदै र हेरिँदै आएको पक्का हो । 

विश्वपरिवेशमा हेर्दा यौनव्यवसायलाई हेर्ने दुइटा दृष्टिकोण प्रचलित रहेको देखिन्छ । कतिपय देशले यौन व्यवसायलाई कानुनी मान्यता दिई त्यसलाई राज्य संयन्त्रमार्फत नियन्त्रण वा नियमन गर्ने गरेका छन् भने कतिपय देशले यसलाई गैरकानुनी बनाउँदै अपराधीकरणसमेत गरेका छन् ।

नेदरल्यान्डले यौन सहायताअन्तर्गत यौन सहयोगी राख्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेदरल्यान्डको यौन व्यवसायप्रतिका उदारताका कारण कतिपय देशबाट यौन पर्यटक यही सुविधा लिन त्यहाँ पुग्ने गर्छन् । नेदरल्यान्डको जस्तै जर्मनीले पनि यौन सहयोगी राख्ने व्यवस्था गरेको छ, तर शरीर छुन पाइने भए पनि यौनकार्य गर्न भने छुट छैन ।

स्विट्जरल्यान्डले अलि फरक किसिमको ‘ड्राइभ इन’ यौन व्यवसायलाई मान्यता दिएको छ । जहाँ तोकिएको निश्चित ठाउँमा साँझ ५ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म यौनकर्मीका साथ ग्राहकलाई यौनकार्य गर्न छुट दिइन्छ । अस्ट्रियामा ‘मेगा ब्रोथेल्स’का रूपमा ठुल्ठुला भवनमा यौन व्यवसाय सञ्चालन गर्न छुट दिइएको छ ।

इरानमा अस्थायी विवाहमार्फत यौनकार्य गर्न छुट छ भने चीनमा यौनदासी राख्ने व्यवस्था भेटिन्छ । बेलायतमा ‘इस्कर्ट’ सुविधा छ भने आइभेरिकोस्टमा उमेर नपुगेका किशोरीलाई गुरुहरूले नै यौनकार्य गर्न छुट दिने व्यवस्था देखिन्छ । जापानमा यौन व्यवसाय गैरकानुनी छ भने क्यानडामा केही हदसम्म छुट छ । थाइल्यान्ड र ब्राजिलमा यौन व्यवसायलाई कानुनी मान्यता नभए पनि उनीहरूको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा यसै व्यवसायले धानेको हुँदा राज्य मौन बसेको देखिन्छ । यसरी सरसर्ती हेर्दा यौन व्यवसायलाई हेर्ने विश्वका देशहरूका आफ्नै दृष्टिकोण छन् । यी केही देशका कानुन हेर्दा यौन व्यवसायलाई तीन किसिमबाट सम्बोधन गरेको देखिन्छ– गैरकानुनी, कानुनी र अर्धकानुनी ।

नेपालमा यौन व्यवसायबारे कानुनी मौनता रहेको देखिन्छ । तसर्थ, नेपालमा यौन व्यवसाय वैध छ कि अवैध भन्नेबारे सबैको फरक–फरक धारणा पाइन्छ । कानुनमा स्पष्टता नहुँदा नेपालमा यौन व्यवसाय वैधानिक रहेको भन्ने नै देखिन्छ । नेपालमा यौन व्यवसायबारे महिलावादीबिच पनि विवाद रहेको पाइन्छ । एकथरी यौन व्यवसाय ‘लिगलाइज’ हुनुपर्छ, यसले पहिचानको सुनिश्चितता तथा मार्यादित बनाउँछ भन्ने धारणा राख्छन् । ‘आफ्नो शरीर आफ्नो अधिकार’ भन्नेहरू स्पस्ट कानुन बनाएर यौन व्यवसाय सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् ।

अर्काथरी महिलालाई सामान/साधन या ‘कमोडिटी’का रूपमा हेर्ने हुँदा यौन व्यवसायले महिला हिंसालाई बढावा दिने र प्रतिष्ठामा आँच आउने हुँदा यस्तो व्यवसायलाई पूर्णतः अपराधीकरण गरिनुपर्ने वकालत गर्छन् । दोस्रो धार हाबी हुँदा हालसम्म कानुनमै यौन व्यवसायबारे राज्यले व्यवस्था गर्न नसकेको देखिन्छ । 

नेपालमा यौन व्यवसायको कानुनी मुद्दा सन् नब्बेको दशकमा एचआइभी/एड्सको वकालत प्रारम्भ भएसँगै सुरु भएको हो । राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रले यौन व्यवसायीको तथ्यांक संकलन गर्ने र आवश्यक स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्शलगायत कार्य गर्दै आएको पृष्ठभूमि तथा कानुनमा मौनता साधिएको हुँदा नेपालमा यौन व्यवसायमाथि बन्देज नै लगाएको भन्ने अवस्था देखिन्न । तथापि, स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयबिच तालमेल नहुँदा यौन व्यवसायी खुलेर आउन सक्ने कानुनी वातावरण भने देखिन्न । अर्कातर्फ सामाजिक हेला र विभेदका कारणसमेत यौनकर्मीले खुल्न सक्ने अवस्था भने देखिन्न । 

नेपालमा कानुनी रूपमा यौनकर्मी महिला र अन्य महिलालाई समान प्रकारको कसुरमा अपराधीलाई पीडितको पेसा र चरित्रलाई आधार मानी कम र बढी सजाय गर्ने व्यवस्था संविधान एवं महिला तथा मानव अधिकारसम्बन्धी भावना तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत हुने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट १९ वैशाख ०५९ मा आदेश भएको छ । यसले यौनकर्मी महिला र अन्य महिलामाथि हुने बलात्कारमा सजायको विभेद हटाएर यौनकर्मीलाई पेसाकै आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन भनी अप्रत्यक्ष रूपमा यौन व्यवसायलाई मान्यता दिएको देखिन्छ । यस फैसलाले महिलाबिचको विभेदलाई मात्र नहेरी यसलाई यौन व्यवसायीसमेत समाजको हिस्सा रहेको र पेसा नै भएको भनी मान्यता दिएको भनेरसमेत बुझ्नुपर्छ ।

यौन व्यवसायबारे कानुनको मौनता तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेतलाई हेर्दा नेपालमा यौन व्यवसाय कानुनी रूपमा वैध पेसा नै रहेको बुझिनुपर्छ । मुलुकी ऐन २०२० मा जिउमास्ने बेच्नेको महलअन्तर्गत जबर्जस्ती यौन व्यवसायमा लगाउन र बेचबिखन गर्न रोक लगाइएको तथा २०४३ को मानव बेचबिखन ऐनले पनि वेश्यावृत्तिबारे उल्लेख नगरेको र महिलालाई वेश्यावृत्ति गराउने उद्देश्यले बेचबिखन गरेमा भन्ने आशयको व्यवस्था समेतलाई हेर्दा स्वस्फूर्त यौन व्यवसायमा लाग्ने कार्य कानुनतः अपराध नभएको बुझ्न सकिन्छ । 

हाल प्रचलनमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ (१) (ख)मा कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने र दफा ४ (१) (घ) मा वेश्यागमन गर्ने कार्य गरेमा मानव बेचबिखन गरेको मानिनेछ भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । सोही दफाको २(ख) ले वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाइफकाई, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबर्जस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाकधम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ वा विदेश लैजाने वा अरू कसैलाई दिने कार्य गरेमा मानव ओसारपसार गरेको मानिनेछ भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । 

साथै, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१३ को जबर्जस्ती वेश्यावृत्तिमा लागउने कार्य अपहरण र शरीर बन्धक मानिने भन्ने व्यवस्थासमेतलाई हेर्दा नेपालमा जबर्जस्ती यौनकार्यमा लगाउनु गैरकानुनी भए पनि स्वस्फूर्त गरिने यौन व्यवहार र व्यवसाय अवैधानिक हो भनी बुझ्न मिल्दैन ।

संहिताकै दफा ११९ ले वेश्यागमनको प्रचार गर्न नहुने तथा दफा १२० ले वेश्यावृत्ति वा वेश्यागमनका लागि घरजग्गा जानीजानी प्रयोग गर्न दिनेलाई सजाय गर्ने प्रावधान राखे पनि यसले समग्र वेश्यावृत्तिलाई निस्तेज गरेको भनेर बुझिनुहुन्न । मात्र वेश्यागमनलाई गैरकानुनी भनिए पनि वेश्यागमनको व्याख्या नभएको तथा सजाय पनि निकै कम तीन महिनासम्म कैद हुने भनि लचकता अपनाइएको तथा सोही अपराध संहिताकै अभद्र व्यवहार शीर्षकमा सोही ऐनसरह हाल प्रहरीले कारबाही गर्ने गरेको र अभद्र व्यवहार यौन व्यवसाय मात्र नभई सामान्य कानुनसरह प्रयोग हुने हुँदा नेपालमा यौन व्यवसायमा कानुनी ‘भ्याकुम’ रहेको देखिन्छ ।

प्रहरीले पनि कानुन अभियोजनमा स्वस्फूर्त यौनकार्यमा यो ऐनभन्दा पनि हाल खारेजमा परेको केही सार्वजनिक कसुर सजाय ऐन २०२७ को सार्वजनिक स्थानमा हुलहुज्जत गरेको भन्ने अभियोग लगाई निजी ठाउँमा गरिने यौनजन्य कार्यलाई समेत नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको देखिए पनि यसलाई यौन व्यवसाय नै गैरकानुनी भनी बुझ्नु भने हुन्न ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको मानव अधिकारका सन्धि–सम्झौताबाट सिर्जित दायित्व तथा नेपालको संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ ले पेसाको स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले समानताको हक, धारा २४ ले पेसाका आधारमा भेदभावविरुद्धको हक, धारा २८ ले गोपनीयताको हक समग्रमा संवैधानिक उपचारको हक नै सुनिश्चितता गरिसकेको अवस्थामा उमेर पुगेका दुई व्यक्तिबिचको सहमतिमा हुने कुनै पनि कार्यलाई राज्यले नियन्त्रण वा कारबाही गरिनुहुन्न र मिल्दैन पनि । तसर्थ, राज्यले उचित सम्बोधन गरी मानव अधिकार सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने विषयमाथि स्वार्थप्रेरित राजनीति गरिनु नेपालजस्तो देशमा शोभनीय हुँदैन ।

(मानव अधिकारकर्मी पन्त अधिवक्ता हुन्)