कुलमान हटाउने निर्णयविरुद्ध जनता सडकमा 

• लोडसेडिङ अन्त्य र प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्‍याउने कुलमानलाई बिचौलिया र सत्तारूढ शीर्ष नेताको मिलेमतोमा हटाइएपछि विरोधमा नागरिक

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध नागरिक सडकमा उत्रिन थालेका छन् । मंगलबार दिनभरि राजधानी काठमाडौंसहित विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन र साँझ राँकेजुलुस गरिएका छन् । कतिपय ठाउँमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको पुत्ला जलाइएको छ । 

बिचौलिया समूहको योजनामा कुलमान हटाइएको भन्दै विपक्षी दलहरू, कर्मचारी संगठन र नागरिक तहबाट तीव्र विरोध र प्रतिवाद भएको छ । सत्तापक्षीय केही नेता र सांसदले पनि सार्वजनिक रूपमै विरोध जनाएका छन् । सरकारी निर्णयले विद्युत् आपूर्ति र व्यवस्थापन फेरि धराशयी बनाउने उनीहरूको चिन्ता छ । आगामी दिनमा प्राधिकरणको विकास र सुधारभन्दा बिचौलियाको स्वार्थ सम्बोधनमा नेतृत्व लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने कुलमान हटाउने सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षामा उत्रेका छन् ।

कुलमानको समथनमा साँझ जोरपाटीदेखि चाबहिलसम्म राँकेजुलुससहित प्रदर्शन गरेका छन् । विरोधको सुरुवात भृकुटीमण्डप प्रदर्शनीमार्गस्थित विश्वभाषा क्याम्पसबाट भएको थियो । 

नारा–जुलुससहित प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरूले ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको पुत्ला दहन गरेका थिए । बिहान ८ः३० बजेदेखि करिब १ घण्टा प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरूले ‘दीपक खड्का भ्रष्ट नायक’ लेखिएको प्लेकार्ड लिएर विरोध गरेका थिए । 

त्यस्तै, मंगलबार साँझ हेटौँडामा मैनबत्ती र टुकी बालेर प्रदर्शन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको पुत्ला दहन रोक्न खोज्दा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबिच घम्साघम्सी पनि भएको थियो । त्यस क्रममा प्रहरी निरीक्षक विमला कठायत घाइते भएकी छिन् । कुलमानको गृहजिल्ला रामेछापमा पनि राँकेजुलुस निकालिएको छ । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको पुत्ला दहन गरिएको छ । 

कुलमानको बर्खास्तीको निर्णय गण्डकी प्रदेश सभामा पनि उठ्यो 
घिसिङ पदमुक्तको निर्णय गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकमा पनि प्रवेश गरेको छ । प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकको शून्य समयमा माओवादी सांसद रेशमबहादुर जुगजालीले १८घन्टे लोडसेडिङबाट देशलाई मुक्त गराएका कुलमान बिचौलियाको इसारामा हटाइएको बताए । शून्य समयपछि विद्युत् विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा माओवादी सांसद हरि भण्डारीले रोस्ट्रममा पुगेर कालो चस्मा लगाएर विरोध जनाए । भण्डारीको भनाइपश्चात् अन्य सात सांसदले आफनो भनाइ राखेपछि एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले टेबुल ठोकेर हात उठाउँदै समय मागेका थिए । 

बक्यौता उठाउन रोकेको सरकारले हटाउने पत्रमा लेख्यो–बक्यौता नउठाएको कारण तपाईंलाई हटाइयो

उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन अवरोध गर्दै आएको सरकारले ‘बक्यौता नउठाएको’ आरोप लगाउँदै पदमुक्त गरिएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पत्र थमाएको छ । पत्रमा कुलमानको जवाफ सन्तोषजनक नभएको र पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकोसहितका १० आरोप छन् । 

सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर उक्त पदमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले मंगलबार साँझ कुलमानलाई पदमुक्त भएको पत्र दिएको छ । 

ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा ‘... तपाईंले पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको र आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा देहायमा उल्लिखित आधार र कारणबाट तपाईंलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने भनी ११ चैतको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु’ भनिएको छ । 

दश आरोपमध्ये एक ‘बक्यौता नउठाएको’ भन्ने छ । ‘२५ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत्को बक्यौता रकम टिओडी मिटरसमेतको आधारमा महसुल निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम गणना गरी १५ दिनभित्र असुलउपर मन्त्रालयले गर्ने–गराउने भनी यस मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको थियो । उक्त निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लेखिपठाउँदा तपाईंले सोको कार्यान्वयन नगर्नुभएको,’ पत्रको पाँचौँ बुँदामा छ । 

पछिल्लोपटक उद्योगीको बक्यौता घटाउने योजनासहित २५ कात्तिककै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार बनाएर २ मंसिरमा मन्त्रालयले बक्यौता जाँचबुझ समिति गठन गरेर बक्यौता असुली प्रक्रियालाई अल्झाएको थियो । 

सोही समितिलाई देखाउँदै ११ मंसिर र ९ फागुनमा विद्युत् नियमन आयोगले ‘अर्काे निर्णय नआएसम्म बक्यौता असुलीका कारबाही यथास्थितिमा राख्नू’ भनेको थियो । आयोगले रोकेपछि प्राधिकरणले बक्यौता असुलीका लागि थप कारबाही अगाडि बढाउन पाएको थिएन । तर, ३ चैतमा सर्वाेच्चले उक्त जाँचबुझ समितिबाट काम नगराउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि कुलमान बक्यौता उठाउने प्रक्रियामा लागेका थिए । 

न्यायका लागि बुधबार सर्वाेच्च अदालत जाँदै कुलमान    
आफूलाई पदबाट हटाएपछि कुलमान त्यसको विरुद्ध बुधबार नै सर्वाेच्च अदालत जाँदै छन् । पत्र पाएपछि नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा कुलमानले न्यायिक लडाइँमा जाने तयारीमा रहेको बताए । ‘सरकारबाट पदमुक्त गरेको पत्र प्राप्त भएको छ । पत्रमा उल्लेखित व्यहोराकै आधारमा मलाई हटाउनुपर्ने कारण देख्दिनँ । राम्रो काम गरेकाले हटाइयो । म न्यायका लागि लड्ने योजनामा छु,’ उनले भने ।

कुलमान हटाउँदा मन्त्रिपरिषद्मा यस्तो संवाद

गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाउने र नेप्सेको सिइयो नियुक्तिबाहेक सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका खासै ठुला एजेन्डा थिएनन् । कुलमान घिसिङलाई हटाउने र हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने विषयमा त अधिकांश मन्त्रीहरूलाई सुइँकोसम्म थिएन । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई मात्र त्यसको जानकारी थियो । सधैँझैँ यो बैठकमा पनि ऊर्जामन्त्री खड्काले अन्तिमतिर ‘सरकारलाई नटेरेको, विभागीय मन्त्री र मन्त्रालयलाई बाइपास गरेको, काम गर्नै गाह्रो बनाएको’लगायतका आरोप लगाउँदै कुलमानलाई हटाउन प्रस्ताव गरे । उनको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्रीसहितका ‘सिनियर’ मन्त्रीहरूतिर हेर्दै सोधे, ‘यसमा के छ वरिष्ठ मन्त्रीजीहरूको धारणा ?’ 

सुरुमा गृहमन्त्री रमेश लेखक बोले । उनले कुलमानलाई नहटाऊँ भनेनन्, बरु अहिले अनुकूल समय नभएको सुनाए । ‘मैले वास्तविकता भन्नुपर्छ, कुलमानलाई हटाउन अहिले परिस्थिति अनुकूल छैन,’ एक मन्त्रीका अनुसार लेखकको भनाइ थियो । त्यसमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पनि समर्थन जनाए । त्यसपछि बोलेकी परराष्ट्रमन्त्री राणाले ऊर्जामन्त्री खड्काको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै कुलमानलाई हटाउनुपर्ने बताइन् । ‘सरकारलाई नै नटेर्ने, विभागीय मन्त्रीलाई दुःख दिने, त्यत्रो विद्युत् खरिदको सहमति गर्दा मन्त्रालयको स्वीकृतिसमेत नलिएको भनेर विभागीय मन्त्रीले भनिरहनुभएको छ । यसमा किन निर्णय नलिने ? लिनुपर्छ,’ स्रोतका अनुसार राणाको भनाइ थियो ।

त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बोले । ‘यसबारे एकपटक दुईदलीय संयन्त्रमा पनि छलफल गर्ने कि ? त्यहाँ पनि यस विषयमा कुरा उठेको छ,’ उनको भनाइ थियो । हटाउँदा बाहिर विरोध हुने, अदालतबाट पुनस्र्थापित हुन सक्ने कुरा पनि बैठकमा सामान्य उठे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले निर्णायक कुरा सुनाए । ‘विरोध हुन्छ । यस्तो होला भनेर चुप लाग्ने कुरा पनि भएन । मलाई पनि त प्रधानमन्त्रीबाट हटाएकै हुन् । यी अहिले फेरि आएँ । निर्णय गरौँ अब,’ उनले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालतिर हेर्दै लगभग निर्णय नै सुनाए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बोलिसक्नेबित्तिकै मुख्यसचिव अर्यालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू यो विषय प्रस्तावका रूपमा त आएकै छैन ।’ प्रधानमन्त्रीले तत्काल निर्देशन दिए, ‘यसलाई आजकै मितिको निर्णयमा राखिदिनुस् ।’

हितेन्द्रमा कसरी ‘सिफ्ट’ भयो बिचौलिया समूह ?
बिचौलिया समूहले सुरुमा पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीलाई कुलमानको विकल्पमा अघि सारेको थियो । आफूअनुकूल निर्णय गर्न आनाकानी नगर्ने र नडराउने सुरो स्वभावका व्यक्तिका रूपमा कार्की उनीहरूको रोजाइमा परेका थिए । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का त्यसमा तयार नै थिए, प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी देउवापत्नी आरजु राणालाई मनाउने अभियानमा थिए । देउवादम्पती त तयार थिए, तर ओली सहमत थिएनन् । खास गरेर कार्कीले पछिल्लो समय लेखेका लेखहरूले ओली असन्तुष्ट थिए । नेताहरूको प्रवृत्ति र शैली ठिक नभएको जिकिरसहितका उनको लेखका कटिङ र प्रिन्टकपी नै बालुवाटार पुगेका थिए । आफ्नै ‘कोर’ टिमबाट पनि ओलीलाई ‘कार्की उपयुक्त नहुने’ सुझाव थियो । 

बिचौलिया समूहलाई कुलमान हटाइछाड्ने र आफ्ना काम सहज रूपमा अगाडि बढाउने पात्र चाहिएको थियो । सत्तारूढ शीर्ष नेताहरूसहित उनीहरूबिच कुलमान हटाउनेमा एकमत भए पनि कसलाई ल्याउने भन्नेमा सहमति हुन सकेको थिएन । यस्तो वेला बिचौलिया समूहले व्यक्तिभन्दा परिणाम मुख्य ठान्यो । प्रधानमन्त्री ओली पनि सहमत हुने र आफूहरूको चासो पनि सम्बोधन हुने देखिएपछि हितेन्द्रदेव शाक्य ‘सिन’मा आए । बिचौलिया समूहले नै देउवापत्नी आरजुलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक एमालेलाई दिने गरी शाक्यको नाममा सहमत गराएको स्रोतको भनाइ छ ।

कुलमान हटाउने निर्णय बदनियतपूर्ण र आपत्तिजनक : माओवादी
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदनियतपूर्ण र आपत्तिजनक भएको भन्दै विरोध जनाएको छ । बिचौलिया र दलालहरूको स्वार्थमा सरकारले गरेको कुशासनको पछिल्लो दृष्टान्त भएको माओवादीको ठहर छ । ‘बिचौलिया र दलालहरूको स्वार्थमा गरिएको यो निर्णय कुशासनको पछिल्लो दृष्टान्त हो । यो निर्णय इमान र निष्ठाका साथ काम गर्ने समस्त कुशल प्रशासकमाथिको मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिएको छ । यस प्रकारको अन्यायपूर्ण र अपमानजनक निर्णय तत्काल फिर्ता लिन हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्दछ,’ माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भनेका छन् । घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेसँगै प्रायोजित दुष्प्रचार सुरु गरिएको भन्दै माओवादीले दुष्प्रचारबाट भ्रमित नहुन आग्रह गरेको छ । 

बक्यौता रकम उठाउन नदिन कुलमानमाथि कारबाही : रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बक्यौता रकम उठाउन नदिने दुष्प्रयास र बिचौलियाहरूको संरक्षणका लागि सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेको टिप्पणी गरेको छ । रास्वपाले वर्तमान सरकारको औचित्यसमेत समाप्त भएको दाबी गर्दै यस कदममा सरकारविरुद्धका आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता रहने जनाएको छ । दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपिरहेका जनतालाई अँध्यारोको सकसबाट मुक्त गर्न मुख्य भूमिका निभाएका घिसिङलाई सरकारले बदनियतपूर्वक बर्खास्त गरेको रास्वपाको टिप्पणी छ । ‘विद्युत् प्राधिकरणलाई वित्तीय सुदृढीकरणको बाटोमा लैजान प्रयासरत राष्ट्रसेवकलाई बक्यौता रकम उठाउन नदिने हेतु सरकारका तर्फबाट भए–गरेका दुष्प्रयास र बिचौलियाहरूको संरक्षणको शृंखलाअन्तर्गत नै घिसिङमाथि कारबाही गरिएको रास्वपाको निष्कर्ष छ,’ पार्टी कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राप्रपाले भन्यो– कुलमानमाथिको कारबाही बदनियतपूर्ण
राप्रपाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्ती बदनियतपूर्ण भन्दै पुनर्बहालीको माग गरेको छ । मंगलबार बसेको राप्रपा आन्दोलन मूल समितिको बैठकले घिसिङलाई बदनियतपूर्ण ढंगबाट सरकारले बर्खास्त गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बदनियतपूर्ण ढंगबाट सरकारले बर्खास्त गर्नु आपत्तिजनक छ । राप्रपा सरकारसँग घिसिङको पुनर्बहालीको माग गर्दछ,’ प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

कांग्रेसकै केहीले पनि सार्वजनिक रूपमै गरे विरोध, एमाले मौन
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले जनआक्रोश बढिरहेका वेला कुलमानलाई पदमुक्त गरेर आगोमा घिउ थप्ने काम भएको टिप्पणी गरे । ‘कार्यकाल सकिन चार महिना मात्र बाँकी रहेका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाएर सरकारले ठुलो गल्ती गरेको छ,’ केसीले भने, ‘यस्तो वेला अहंकारले काम गर्दैन ।’ समितिका पूर्वसभापतिसमेत रहेका कांग्रेस सांसद् रामकृष्ण यादवले कुलमानलाई हटाउने सरकारको निर्णय सच्याउन पत्र लेख्नुपर्ने बताए । ‘उहाँलाई हटाउन हुँदैनथ्यो, अहिले सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब लेखा समितिबाट प्रधानमन्त्रीलाई पुनर्विचार गर्न पत्र पठाऔँ ।’ कांगे्रस सांसद दीपक गिरी र सञ्जय गौतमले पनि कुलमानलाई हटाउने निर्णयको विरोध गरे । ‘अति भए खति हुन्छ । अब हाम्रो इज्जत मात्रै जोगाइदिनुहोला,’ सांसद गिरीले भने । बैठकमा एमाले सांसदहरूले भने यस विषयमा मौनता साधेका छन् । एमाले सांसदहरू योगेश भट्टराई, गोकुल बाँस्कोटा, तारा लामा तामाङ, ज्वालाकुमारी साहलगायतले हुलाकी, बिपी, अरनिकोलगायत राजमार्गका विषयमा मात्र धारणा राखे । सांसद भट्टराई अर्को बैठकमा धारणा राख्ने भन्दै पन्छिएका थिए । समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलले पनि कुलमानको विषयमा टिप्पणी गरेनन् ।