कुशासनमा जेलिएको गणतन्त्र

देशमा अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको शासन चलिरहेको छ । राजनीतिक स्थायित्व र समाजवादको आधार तयार गर्न संविधान संशोधनलगायतका एजेन्डा अघि सारेर लोकतन्त्रको कहीँकतै अभ्यास नभएको संसद्को पहिलो र दोस्रो ठुलो दल मिलेर ओलीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेससहितको संयुक्त सरकार बनेको थियो । यो सरकार बनेपछि देशमा गणतन्त्र अझ मजबुत हुने, समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार तयार हुने, सुशासन कायम हुने, रोजगारी र उत्पादनमा सुधार आउने, सामाजिक काम गर्ने, संघीयता बलियोसँग कार्यान्वयन हुँदै जानेलगायत तमाम सकारात्मक सूचकहरूको व्याख्या गरेर वर्तमान संयुक्त सरकारका नायकहरू शासनमा आसीन भएका थिए । यो सरकार बन्दै गर्दा निकै तामझाम देखाइएको थियो । अँध्यारोमा बिचौलियाहरूको माझमा बसेर शासन सम्झौता गरेको पनि अहिले नौ महिना भइसकेको छ । तर, आज स्थिति झन्झन् भयावह र जटिल बनिरहेको छ । यसका कारण के हुन् ? यसबारे जनतालाई प्रस्ट नपारी अहिले विभिन्न नाममा टाउको उठाउने चेष्टा गरिरहेको प्रतिगमनलाई रोक्न सकिँदैन ।

लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यता र मर्मविपरीत गरिएको गठबन्धन यथार्थमा केका लागि थियो भन्ने कुरा अहिले प्रस्ट भइसकेको छ । राज्यका सबै अंगमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कुशासनको छाया बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक ऋण बढेर प्रतिव्यक्ति झन्डै एक लाख पुग्दै छ । शिक्षा, स्वास्थ, कृषि, उद्योगधन्दा, कलकारखाना धराशायी बन्दै गइरहेका छन् । उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि अकासिँदो छ ।

सरकार त्यस्ता व्यवसायी र उद्योगपतिको खुलेआम समर्थन गर्छ । सरकार आफैँले खराबभन्दा खराब मान्छेहरूको सूची तयार गर्छ र तिनैलाई प्रोत्साहित गर्छ । अनि ‘राम्रा मान्छे’हरूलाई खोजीखोजी राजनीतिक, सामाजिक, मानसिक मात्र होइन गैरकानुनी ढंगले हतोत्साहित गरेर हुर्मत लिने काम गर्दै आएको छ । सरकारका मन्त्रीहरूले खुलेआम सुशासनको खिल्ली उडाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले हावादारी गफ चुटेर दिन बिताइरहेका छन् । कहिले मरिचको ठुलो रुख हुन्छ भन्छन् त कहिले केरा पालनको व्याख्यान छाँट्छन् । जबकि ‘पालन’ भन्ने शब्दको प्रयोग जीवित प्राणीका लागि गरिन्छ । यसैमा कांग्रेसजनसमेत एमालेजनसित मिसिएर ताली पिट्छन् । एमालेजनहरू नयाँनयाँ शब्द, पदावली र भाष्यको आविष्कार र प्रयोग भएकामा गौरव गर्छन् ।

गणतन्त्रवादीहरूको कार्यशैली, जीवनशैली र तौरतरिका कुनै सम्भ्रान्तको भन्दा कम नभएपछि गणतन्त्र रुचाएका, यसका लागि संघर्ष गरेका, बलिदान दिएका परिवारजन र मतदातामा समेत उकुसमुकुसपूर्ण निराशा र आक्रोश देखापरेको छ

ओलीको कुशासनको सबैभन्दा खराब रूप सहकारी ठगी प्रकरणमा देखियो । एमालेजनको सहकारीको सम्पत्तिमाथिको ब्रह्मलुट कति छ भन्ने तथ्य विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भएकै छन् । गिरीबन्धु, भुटानी शरणार्थी, यती, ओम्नी, बालुवाटार मात्र होइन, कानुन संशोधन गरेरै भए पनि सबै सार्वजनिक सम्पत्ति निजी कम्पनीमार्फत हत्याउने, कब्जा गर्ने र समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार भत्काउँदै एकाधिकार नोकरशाही पुँजीका माध्यमबाट बिचौलियातन्त्रको विकास गर्ने यो सरकारको तत्कालीन कार्यदिशाका कारण सहकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि यो सरकारको गिद्धेदृष्टि रहँदै आएको देखिन्छ ।

त्यसैले सरकारी बजेटको चरम दुरुपयोग, अनुदान र राहतको बाँडफाँडमा गरिने विभेदपूर्ण व्यवहार यो सरकारको प्राथमिकतामा पर्दै आएको देखिन्छ । यसबाट जनता आजित भइसकेका छन् । अहिले देश ओलीको कुशासनको सिकार बनेको छ । भ्रष्टाचार गर्नु, भ्रष्टाचारीलाई काँध थापेर जोगाउनु र भ्रष्टाचार नगर्ने, सुशासन प्रवाह गर्नेलाई खोजीखोजी मानमर्दन गर्नु, अपमानित गर्नु, सरुवा गर्नु आदि ओली शासनको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको पहिलो आधार बन्न पुगेको छ । पहिले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेशबाट कानुन बनाएर बिचौलिया र माफियाहरूका नाममा कम्पनी खडा गरी अंकमा भ्रष्टाचार गर्नु नै वर्तमान सत्ताधारीको असली ‘समाजवाद’ हो ।

अहिलेको प्रतिगमनविरुद्ध संघर्ष गर्दा एकातिर वर्तमान कुशासनको भन्डाफोर र अर्कातिर कथित राजावादीहरूको घोर प्रतिगामी हर्कतलाई पूर्णविराम लगाउने गरी आन्दोलनको उठान गर्न जरुरी छ
 

ओली नेतृत्वको सरकारको यस्तो ‘समाजवाद’, त्यसमा पनि न सही नीति न सही नेतृत्व भएपछि गणतन्त्र धरापमा पर्ने नै भयो । हो, अहिले त्यही भएको हो । सरकारका मन्त्रीहरू संसद् र समितिका बैठकमा गएर हप्कीदप्की गर्ने, बिचौलिया र माफियाको पक्षमा गर्वसाथ बोल्ने, मन्त्रीहरू नै मानव तस्करीमा लाग्ने तर कारबाही नहुने, सहकारी ठग्ने तर कारबाही नहुने, ठुलो दबाबपछि कारबाही भइहालेमा नाम मात्रको हुने, सांस्कृतिक बिचलन र अनैतिक हर्कत जति गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको आशीर्वाद पाएपछि कानुनी दायरामा आउनु नपर्ने भएपछि राजनीति विकृति र विसंगतिको कन्टेनर बन्न पुगेको छ । सबैप्रकारका जनविरोधी हर्कतजति जम्मै ओलीको शासनमा बैध भएपछि यो व्यवस्था र प्रणालीप्रति जनता किन आक्रोशित नहोऊन् त ? आज एकातिर देश ओलीको कुशासनको सिकार भएर जनतामा निराशा र आक्रोश थपिएको छ भने अर्कातर्फ गणतन्त्रवादी भन्नेहरूको जीवनशैली, आचरण र चरित्र कथित राजावादीको भन्दा कम छैन ।

गणतन्त्रवादी नेताहरू अपारदर्शी भएकै कारण उनीहरूसँग जनताको सहज पहुँच छैन । अहिले पनि नेताहरू आत्मसमीक्षा गर्ने मुडमा देखिँदैनन् । देशलाई समग्र अग्रगमनतर्फ डो¥याउन आफूबाट कहाँ र के–कति कमजोरी रहे त्यसको पनि समीक्षा जनताले खोजेका छन् । ओली कहिल्यै संविधानको बाटो हिँड्दैनन् भन्ने कुरा विगत हेरे मात्र पुग्छ, तर मौका पर्दा गठबन्धनको नासो स्वीकार गर्ने अन्यथा गलपासो सम्झने गल्ती दोहोराउनु हुँदैन भन्ने जनआवाजलाई नजरअन्दाज गर्न नेतृत्वले किमार्थ मिल्दैन । 

गणतन्त्रवादीहरूले पटक–पटक यही गल्ती दोहोर्‍याएका छन् । गणतन्त्रवादीहरूको कार्यशैली, जीवनशैली र तौरतरिका कुनै सम्भ्रान्तको भन्दा कम नभएपछि गणतन्त्र रुचाएका, यसका लागि संघर्ष गरेका, बलिदान दिएका परिवारजन र मतदातामा समेत उकुसमुकुसपूर्ण निराशा र आक्रोश देखापरेको छ । यसले प्रतिगमनकारीहरूलाई अनुकूल वातावरण बनाउन थप मद्दत गरेको छ । 

नेपाली जनताको यसप्रकारको निराशा र आक्रोशलाई रोक्न माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको पछिल्लो सरकारबाट सुशासनसम्बन्धी केही नयाँ अभ्यास सुरु गरिएको थियो । भुटानी शरणार्थी काण्डको छानबिन गर्दै जाँदा यसको जरा जब बालकोट र बुढानीलकण्ठ दरबारतर्फ मोडियो तब कुशासनका नयाँ सम्झौता र अभ्यासको थालनी गरिएको कुरा सरकार र संसद्को पछिल्लो कार्यशैलीमा अभिव्यक्त भइरहेको छ । तैपनि, माओवादी केन्द्रले आफ्नो सुशासन र अग्रगमनको अभियान छाड्नु हुँदैन भन्ने जनअपेक्षा घटेको छैन । हुलाकी मार्गकेन्द्रित जनतासँग तराई–मधेश अभियानका क्रममा देखिएको जनताको उत्साहपूर्ण सहभागिताले यो कुरा प्रस्ट पारेको छ । देशभित्रका गणतन्त्रवादीहरू मात्रै होइन, माओवादीभित्रका सबै समूह पनि सच्चिएर एक ठाउँमा उभिन सक्दा प्रतिगमनकारी र यसलाई मलजल गर्ने वर्तमान ओली शासनको राजनीतिक अबैध धन्दा निष्तेज पार्न सकिनेछ भन्नेहरूको आवाजलाई सम्बोधन हुने गरी रूपान्तरण हुन सक्दा मात्र प्रतिगमनले टाउको उठाउन पाउनेछैन ।

अहिले देखापर्न खोजेको प्रतिगमन वर्तमान कुशासनमा हुर्कने मौका पाएको मरिसकेको राजतन्त्रको लाचार छाया मात्र हो । त्यसकारण अहिलेको प्रतिगमनविरुद्ध संघर्ष गर्दा एकातिर वर्तमान कुशासनको भन्डाफोर र अर्कातिर कथित राजावादीहरूको घोर प्रतिगामी हर्कतलाई पूर्णविराम लगाउने गरी आन्दोलनको उठान गर्न जरुरी छ । यतिवेला सच्चा गणतन्त्रवादीले आफूलाई सच्याउने र प्रतिगामीहरूलाई सक्काउने नयाँ रणनीति अंगीकार नगरी न त समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्न सकिन्छ न त गणतन्त्र र प्राप्त उपलब्धिको रक्षा नै गर्न सकिन्छ । त्यसैले पार्टीभित्र, बाहिर र जनताका साथसाथै सरकारको मोर्चामा समेत गणतन्त्र कार्यान्वयन गरौँ, सम्भावित प्रतिगमन स्वतः निस्तेज हुँदै जानेछ ।