दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

भ्रष्टाचार छोप्ने कि सुशासन दिने ?

नक्कली शरणार्थी प्रकरण ठगी मात्र होइन, राज्यविरुद्धको अपराध हो, जसमा केही मान्छे मात्र ठगिएका छैनन्, मुलुकको स्वाभिमान नै बेचिएको छ

यो साता नक्कली भुटानी शरणार्थी खडा गरेर चालीस करोडभन्दा बढी रकम उठाएर ठगी गरेका समाचार प्रकाशित भएपछि राजनीतिक वृत्त मात्र नभई आमजनमानससमेत तरंगित भएको छ । खासगरी पुराना भनिएका दलका केही उच्च तहका नेता र तिनका परिवारका सदस्यको नाम जोडिएपछि राजनीतिक वृत्तमा भूकम्प नै गएको छ । यस प्रकरणमा अरू को–को तानिने हुन्, हेर्न बाँकी नै छ । तर, जेजति तानिएका र सार्वजनिक भएका छन्, तिनीहरूमाथि अनुसन्धान चलिरहेको छ ।

अहिलेसम्म यो सरकारको प्रशंसा नै भएको छ । तर, जनमानसमा थोरै आशंका भने कायमै छ । कतै विगतमा झैँ उच्च तहका व्यक्ति छुट्ने र तल्ला तहका व्यक्ति फस्ने वा फसाइने परम्पराको पुनरावृत्ति त हुने होइन भन्ने आशंकाले नागरिकस्तरबाट जनदबाब र खबरदारी पनि सुरु भएको छ । जे भए पनि पार्टी कमजोर भएको, जनमत घटेको र भएको संगठन पनि विधि र प्रक्रियामा नचलेर चारैतिर निराशा फैलिएको अवस्थामा माओवादीको नेतृत्वको सरकारबाटै यस प्रकारको गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधको पोको खोल्नुले सिंगो पार्टी पंक्ति मात्र होइन, सिंगो मुलुक नै आशावादी भएको छ । यस्तो स्थितिमा माओवादीसामु पछि हटेर पत्तासाफ हुने कि अघि बढेर मुलुकको नेतृत्व गर्ने ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएका छन् । सरकार अस्थायी हो, स्थायी त देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी हो भन्ने आत्मसात् गरेर मात्र माओवादीलाई अघि बढ्ने ढोका खुल्न सक्छ भन्ने पार्टीले बुझ्न जरुरी छ ।

सबै प्रकारका दबाब, जोखिम आउन सक्छन् भन्ने बुझेर नै अहिलेको सरकारले यो साहसिक कदम उठाएको हुनुपर्छ । तर, विषयको गम्भीरता र आयाम हेर्दा यो प्रकरणलाई सही निष्कर्षमा पुर्‍याउन भने माओवादीले एउटा अग्निरेखा पार गर्नैपर्छ । अग्निपरीक्षामा आफूलाई अब्बल साबित गर्ने हो भने सबै प्रकारका दबाब, चालबाजी र हस्तक्षेपलाई खारेज गर्न सक्नुपर्छ । आफ्नै पार्टीबाट राजकीय र सार्वजनिक पदमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिबाट पनि माओवादी सजग बन्नैपर्छ ।

कतै प्रधानमन्त्रीले थाहा नपाउने गरी कुनै गलत कामको डिलिङ वा बार्गेनिङ भइरहेको त छैन ? यसतर्फ पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुगेरै होला, यो साहसिक कदम र सत्तायात्राको जोखिम मोल्न तयार भएको भन्ने लाग्छ । यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको शक्ति सन्तुलन, सीमाबाहिरबाट हुने अनावश्यक चासो, हस्तक्षेप र बाह्य शक्ति सन्तुलनसमेतलाई ध्यान दिँदा माओवादीलाई अग्निपरीक्षा पास गर्न भने त्यति सजिलो छैन । त्यसमा पनि सार्वजनिक गरिएका प्रतिबद्धता सजिलै पालन गर्ने बानी परिनसकेकाले कतै यो कारबाहीको यात्रा पनि ‘दाइको लाहुर भैरहवासम्म’ भनेजस्तै त हुँदैन नि भन्ने आशंका पनि जिउँदै भएकाले टुंगोमा पुर्‍याउन सोचेजस्तो सजिलो चाहिँ छैन । 

नक्कली शरणार्थी प्रकरण ठगी मात्र होइन, यो एक राज्यविरुद्धको अपराध हो । यस प्रकरणमा केही मान्छे मात्र ठगिएका छैनन्, मुलुकको स्वाभिमान बेचिएको छ । मुलुकप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास बेचिएको छ । यस अवधिमा गृह प्रशासनबाट जारी भएका नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानीलगायत कागजपत्रको अन्य मुलुकमा विश्वासको संकट पैदा हुने वा हाम्रो मुलुकको स्वाभिमानलाई खिसिटिउरी गर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन ।

नेपाल सरकारको अति संवेदनशील गृह प्रशासनका उच्च अधिकारीले नै नेपाली नागरिक बेचेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न खोज्नु मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि गरिएको देशद्रोही कदम हो । अपराधको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसमा मुछिएका र अपराध प्रमाणित भएमा मृत्युदण्डसम्मको सजायको भागिदार हुने कर्तुत देखिन्छ । यो एक अक्षम्य सार्वजनिक फौजदारी संगठित अपराध हो । तर, हामीसँग भएको प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत पार्टीसामु केही जटिलता छन् ।

भ्रष्टाचारको आफ्नो आकार र सीमा हुँदैन । यो कुनै पार्टी विशेषको धन्दा मात्र पनि होइन । यो त गृह प्रशासनकै रोहबरमा भएको राज्यमाथिको ‘लुटपाट’ हो । यो राज्यविरुद्धको एक जघन्य अपराध हो । नीतिगत रूपमा समेत यो अक्षम्य अपराध हो । यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने अंकमा हुने भ्रष्टाचारभन्दा नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचार कैयौँ गुना खतरनाक हुन्छ । तर, हामीले अंकमा हुने भ्रष्टाचारमाथि बढी ध्यान दिने गरेका छौँ ।

अभियुक्तलाई लुकाएर अझै पनि षड्यन्त्र गर्न सकिन्छ कि भनी नानाथरी बोल्दै हिँड्नेहरू नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानका बाधक हुन् र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यिनीहरूले नै ठूलो कोलाहल गरिरहेका छन्
 

खराब नियत, सोंच र आचरण भएका व्यक्ति प्रायः पार्टीमा हुने गर्छन् । त्यस्ता खराब व्यक्ति, तिनका आसेपासे, नातेदार र आफन्तहरूको धन्दा अहिले पनि चलिरहेकै छ । त्यस्ता राजनीतिक पात्र र प्रवृत्तिको आडमा कर्मचारीतन्त्र पनि दिनप्रतिदिन मुछिँदै गएको छ । नेपाल सरकारका गृहसचिव, गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र कतिपय उच्च तहका नेताका आफन्तसमेत जोडिएको यस प्रकरणले गणतन्त्र बदनाम भइरहेको छ । ‘भाउजूतन्त्र’ गणतन्त्रको बदनाम पाठशाला बन्न पुगेको छ ।

महिलाहरू ठगी र भ्रष्टाचारजस्ता विषयमा बढी संवेदनशील हुन्छन् भन्ने मान्यता पनि अहिले मुछिएका केही सीमित ‘भाउजूबाट’ खण्डन हुन पुगेको छ । केही पात्र र प्रवृत्तिका कारण सिंगो महिलाजगत् बदनाम हुन खोज्दै छ । तर, पार्टीका महिला संगठनबाट पनि यसप्रकारका खराब सोच र नियतको खण्डन गरिएको छैन । यसो हुनुमा मुख्यतः आआफ्ना पार्टीका सीमा, बन्देज र स्वार्थसमेत जोडिएको छ । भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलता अपनाउने हो भने पार्टी विशेषका सीमा भत्काउन सक्नुपर्छ र भ्रष्टचारविरुद्धको अभियानमा एकै ठाउँमा उभिन सक्नुपर्छ ।

विगतमा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाकालमा कैयौँ नीतिगत तथा अंकमा हुने अनियमितता, बेरुजु र भ्रष्टाचारका थुप्रै काण्ड बाहिरिएका थिए । तर, ती सबै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको मौखिक जवाफमा छानबिन नै भएन वा छानबिन गर्न आवश्यक नै ठानिएन । त्यही वेला कतिपय असंवैधानिक कदम चालिए ।

कैयौँ असंवैधानिक नियुक्ति भए । ती नियुक्ति केका निम्ति गरिएका थिए र तिनले राष्ट्रका पक्षमा काम गरे कि नेकपा फुटाउन वा माओवादीलाई तर्साउन प्रयोग भए ? विगतका घटनाक्रमले स्पष्ट पारेकै छन् । त्यतिवेलै निर्वाचन आयोग र अख्तियार प्रमुखहरूको भूमिकामा पनि निष्पक्षताका प्रश्न उठेकै हुन् । अहिले यस प्रकरणमा पनि सबैभन्दा बढी बेचैनी ओलीजीमै देखिएको छ । भ्रष्टाचारबारे विगतमा उहाँको कार्यकाल अझ बढी विवादित हुन पुगेको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । त्यतिवेलै भूमिसुधार मन्त्रालयबाट पूर्वमा रहेको गिरीबन्धु चियाबगानसम्बन्धी काण्ड बाहिरिएको थियो । अहिले टोपबहादुर प्रकरणमा पनि ओलीजीको अभिव्यक्ति सबैले सुनेकै छन् । यस प्रकरणमा एमालेको उत्तेजना, आवेग र आक्रोश देख्दा कतै संगठित भ्रष्टचारको कनेक्सन उच्च तहसम्मै जोडिएको त छैन भन्ने गम्भीर आशंका जन्मिएको छ ।

यस प्रकरणमा टोपबहादुरलाई हाजिर गराई छानबिनमा सहयोग पुर्‍याएको भए पार्टीको परिपक्वता देखिने थियो । एमालेको अहिलेको दोहोरो चरित्रले हिन्दी उखान ‘बेकुबभी बन्ना गाठभी गबाना’ जस्तै भएको छ । भ्रष्टाचारका विषयमा पुराना भनिएका मात्र होइन, अहिले सतहमा देखा परेका नयाँ भनिएका पार्टीहरूको समेत नियत, सोच र आचरण खोटपूर्ण देखिएको छ । गृहमन्त्री हुँदा रवि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी ठेक्का निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय त्यसैको ठोस प्रमाण हो । विवादरहित भने उनी पनि देखिएनन् । नागरिकतादेखि राहदानीको विवादमा अहिले पनि उनको छवि धमिलिएकै छ, विवाद खेपिरहेका छन् । कांग्रेसभित्र उच्च तहकै नेतृत्वको नाम आएपछि सभापति भद्र रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्, तर आतंक भने उनीभित्रै पनि कायम छ । कांग्रेसभित्र पनि भाउजूहरूको नाम यस प्रकरणमा जोडतोडले उठिरहेको छ । उनीहरूको कनेक्सन के हो ? छानबिनमा साहस देखाउँदै जाँदा खुल्दै जानेछ । 

नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई ठोस निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो भने पहिला आफ्नो धरातल नैतिक र पारदर्शी हुनुपर्छ । नैतिक बन्न आफू र आफ्नो आसपास सफा राख्न सक्नुपर्छ । माओवादीसँग जोडिएको लडाकु शिविरमा अनियमितता या भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कसैलाई लागेको छ भने पनि छानबिन गर्न सकिन्छ । तर, यो महालेखाको प्रतिवेदनमै उल्लेख गरी तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट अनुमोदनसमेत भइसकेको विषय हो । नेताहरू कोही कुनै विषयमा मुछिएका छन् भने कारबाहीका लागि ढोका खुला गरिएकै छ ।

भ्रष्टाचारमाथिको शून्य सहनशीलता लागू गर्ने हो भने कारबाही प्रक्रियामा जानुको विकल्प छैन । भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक प्रचारबाजी र समय कटाउने चालबाजी नगरी निर्ममतापूर्वक छानबिन र कानुनबमोजिम कारबाही गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको कुनै सीमा, जात र पार्टी हुँदैन । पार्टीमा भएका त्यस्ता भ्रष्टाचारका मुद्दा पार्टीले बचाउन खोजे पनि इतिहासले खोतल्नेछ । यती, ओम्नी, गिरिबन्धु चिया बगान, स्वास्थ सामग्री खरिद, बालुवाटार जग्गा खरिद, वाइडबडी खरिद काण्डलगायत नीतिगत भ्रष्टाचारका मुद्दामाथि छानबिन गर्न एउटा अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नसमेत माओवादी तयार हुनुपर्छ । तर, यस विषयमा सर्वदलीय सहमति भने बन्न जरुरी छ । अभियुक्तहरूलाई लुकाएर अझै पनि षड्यन्त्र गर्न सकिन्छ कि भनेर नानाथरी बोल्दै हिँड्नेहरू नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानका बाधक हुन् भन्ने तथ्य सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेका छन् । र, यिनीहरू नै अहिले ठूलो कोलाहल गरिरहेका छन् । 

अब सरकारलाई आफ्ना कदमबाट पछि हट्ने ठाउँ र सुविधा छैन । एउटा मुद्दालाई अर्को मुद्दासँग साट्ने, मुद्दा कमजोर बनाउन हस्तक्षेप गर्ने, चोचोमोचो मिलाएर विषयान्तर गर्न खोज्नेजस्ता प्रवृत्ति जाग्न सक्छन् भनेर नै नागरिक दबाब बढेका छन् । यसलाई अझ बढाउन जरुरी छ ।

मुद्दाको ठूलो घान हाल्ने तर किनारा एउटा पनि नलगाउने परम्परा यसपटक तोड्न सक्नुपर्छ । कतिपय सन्दर्भमा माओवादीका केही अमुक नेतालाई जोडेर भ्रष्टाचार गरेको, लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार भएकोलगायत विषयमा उठेका केही प्रश्नको जवाफ पनि आगामी दिनमा दिनैपर्ने हुन्छ । तर, पहिला नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाउने गरी गरिएको करोडौँको ठगी काण्डका नाइकेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई मुद्दा टुंगोमा पु¥याउनु र क्रमशः अरू भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइल खोल्दै जानु उपयुक्त हुन्छ । तर, जे भए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अरूले गरेको भ्रष्टाचारको दलदलबाट निस्कन सक्ला त ? नेपाली जनताले उत्तर खोजिरहेका छन् ? भ्रष्टाचारको फोहोरबाट उम्केर सुशासन दिने कि त्यसैको थुप्रोमा पुरिएर आत्मसमर्पण गर्ने ? यो सरकारसामु उभिएको गम्भीर प्रश्न हो । 
(उपाध्याय माओवादी केन्द्रका कार्यालय सचिव हुन्)