- वि.सं २o८१ चैत १० आइतबार
सकेसम्म भ्रमण रोक्न वा जानै परे सदन चलाउने जिम्मा उपसभामुखलाई दिएर जान सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदको सुझाव
संविधान कार्यान्वयन र संघीयता सुदृढ गर्नुपर्नेसहितका अत्यावश्यक कानुन निर्माण तथा आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रिबजेट)मा छलफल चलाउनुपर्ने वेला सदन नै बन्द गरेर सभामुख साताव्यापी वैदेशिक भ्रमणमा जाँदै छन् । अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आइपियू)को १५०औँ महासभामा सहभागी हुन सभामुख देवराज घिमिरे २२–२८ चैतसम्म संसद् बन्द गरेर उज्वेकिस्तान जान लागेका हुन् ।
५–९ अप्रिलसम्म हुने महासभामा भाग लिन सभामुखसहित नौ सदस्यीय टोली जाँदैछ । आइपियू जाने प्रतिनिधिमण्डलमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, एमालेकी राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. अन्जान शाक्य, माओवादी सांसद सूर्यमान दोङ, रास्वपा सांसद सोविता गौतम, संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, प्रतिनिधिसभा सचिव हर्क राई, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखाका उपसचिव राजु रिमाल र सभामुखका स्वकीय सचिव तेजप्रकाश भट्टराई छन् ।
सकेसम्म भ्रमण रोक्न वा जानै परे सदन चलाउने जिम्मा उपसभामुखलाई दिएर जान सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदको सभामुखलाई सुझाव छ । तर, सभामुख घिमिरे संसद् बन्द गर्ने निर्णयमै अडिग देखिएका छन् । सत्तारूढ दलकै सांसदले संसद् बन्द नगरी उपसभामुखमार्फत बैठक सञ्चालन गरी प्रिबजेट छलफल अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ६ (४) अनुसार सभामुखले लिखित निर्देशन दिएमा वा असाधारण परिस्थितिमा उपस्थित हुन नसकेमा उपसभामुखले बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, सभामुखले यसमा चासो दिएका छैनन् ।
नियमावलीको यही व्यवस्था टेकेर २ चैतमा बसेको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समिति बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भ्रमणका वेला उपसभामुखबाट प्रिबजेट छलफल चलाउन मिल्दैन भनेर सोधेका थिए । सभामुख घिमिरेले ‘अहिलेसम्म दिने चलन छैन’ भनेर जवाफ दिएका थिए ।
प्रमुख सचेतक घिमिरेले उपसभामुखलाई बैठक सञ्चालन गर्न दिने अधिकार सभामुखको भएको बताए । ‘सभामुखले चाहनुभयो भने उपसभामुखलाई दिएर जानुहोला । चाहनुभएन भने उहाँको कुरा भयो,’ उनले भने । संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सदन बन्द गर्ने निर्णय भइनसकेको बताए । ‘दुइटै खालको कुरा खाएको छ । अल्टरनेटिभ चलाउने कि भन्ने छ । अर्काे, अहिले नचलाउँ, वैशाखमा चाँडै सुरु गरौँ भन्ने पनि छ । फाइनल भएको छैन,’ उनले भने । पाण्डेयका अनुसार आइपियु महासभामा दिगो विकास, महिला र कृषिलगायत विषयमा नेपालले धारणा राख्नेछ । सभामुख घिमिरेले शुक्रबार आइपियूको तयारीबारे प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा घिमिरेले सरकारले चैत १८/२० सम्म हिउँदे अधिवेशन चलाउने जानकारी गराएको एक सदस्यले बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले महत्वपूर्ण कानुन बनाउने र बजेटमा संसद्को प्रभावकारी प्रतिनिधित्वको गृहकार्य गर्न सरकार र संसद्का पदाधिकारी जिम्मेवार नभएको टिप्पणी गरे । पाण्डेले आइपियू सम्मेलनका वेला वैकल्पिक रूपमा सदन चलाउन सभामुखसँग छलफल गरिने बताए । ‘नियमावलीले सभामुखको अनुमतिमा उपसभामुखलाई पनि बैठक सञ्चालनको अधिकार दिएको छ,’ उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी धेरै कानुन बनाउने र बजेटमा संसद्ले सुझाव दिनुपर्ने वेला सदन चल्नुपर्छ ।’
सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई संशोधन गरेर बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा एक महिनाअगावै सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । एक महिनाअगावै प्रस्तुत हुँदा पर्याप्त छलफल नभएको र सांसदहरूका सुझाव बजेटमा नसमेटिएको गुनासोपछि अघिल्लो वर्ष तीन महिना अगाडि सारिएको थियो । १४ फागुनमा सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत भई छलफल भएको थियो । तर, यसपटक प्रिबजेट छलफलको समयसीमा अध्यादेशमार्फत नै एक महिनामा झारिएको छ ।
एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वालाले सरकारले ल्याउने नीति, कार्यक्रम र बजेटबारे सार्वभौम संसद्मा जनताका प्रतिनिधिले व्यापक छलफल गर्न पाउनुपर्ने बताए । ‘प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित विधेयक पेस गर्नुअघि तीन महिनाअगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता विवरण संसद्मा पेस गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले संसद्बाट भाग्ने, पन्छाउने होइन अन्तत्र्रिmयामार्फत सुझाव र आलोचना सुन्नुपर्छ । छलफल गरेर नीति, कार्यक्रम र बजेट राम्रो बनाउँ ।’ पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा सबैको सुझाव समेट्दा अझ सुशासन गर्न मद्दत पुग्ने बताए । ‘संसद्मा हुने छलफल बहसका आधारमा बजेट बनाउँदा जनताको आवाज सम्बोधन हुन्छ । त्यसैले १५ दिन वा हप्ता दिनअगाडि गराउनुको कुनै अर्थ छैन । किनभने बजेट त बनिसकेको हुन्छ, समयमै छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने । संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सदन बन्द गर्ने निर्णय भइनसकेको बताए ।
एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा युवा छाडेर महिलामा उम्मेदवारी दिने
एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको महिला र युवा फोरम खाली छ । चारजना खाली रहेको दुवै फोरममा एसिया प्यासिफिक समूहका कुनै देशले दाबी गरेका छैनन् । नेपालबाट दुवै फोरममा दाबी गर्ने संसद् सचिवालयको तयारी थियो । महिला फोरममा डा. अञ्जान शाक्य र युवा फोरममा सोविता गौतमलाई उम्मेदवारी दिन लगाउने गृहकार्य भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशको बजेटले नधान्ने भन्दै महिला फोरममा एमालेकी शाक्यलाई मात्र उम्मेदवारी दिन लगाउनु भनेपछि संसद् सचिवालय युवा फोरममा उम्मेदवारी नदिने निचोडमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार एमाले सांसद शाक्यको उम्मेदवारी मात्र दर्ता गराउने गृहकार्य अगाडि बढाइएको संसद् सचिवालयका एक पदाधिकारीले बताए ।
‘हामीले आइपियूका दुइटा मञ्चमा खाली भएपछि सभामुखलाई जानकारी गराएर उम्मेदवारी दिने गरी तयारी थालेका थियौँ । माननीयज्यूको डकुमेन्ट पनि मगाएका थियौँ । तर, सभामुखबाट अहिले होल्डमा राख्ने भनेपछि कुरा अगाडि बढेन,’ उनले भने । उनका अनुसार युवामा रास्वपाकी गौतमको उम्मेदवारी रोकेर महिलामा एमालेकी शाक्यलाई उठाउने गृहकार्य अगाडि बढाइएको छ । संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले उम्मेदवारी दिने विषय नटुंगिएको बताए । ‘कुन फोरममा उम्मेदवारी दिने भन्ने टुंगिएको छैन । छिमेकी भारतको पोजिसन पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । तर, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने एउटा (महिला)मा उम्मेदवारी दिने गृहकार्य भइरहेको बताए ।
