बेइजिङ घोषणापत्रको समीक्षा : लैंगिक असमानता घट्यो, महिलाका लागि आएका कार्यक्रमको प्रभावकारिता न्यून

नेपालमा पहिलेभन्दा लैंगिक असमानता घटेको देखिएको छ। ‘बेइजिङ प्लस ३०’ माथि नागरिक समाजले दिएको प्रतिवेदनअनुसार महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र कानूनमा पहुँच पनि वृद्धि भएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार यसअघि २५.४ प्रतिशत रहेको लैंगिक असमानता सन् २०२२ मा १६.२ प्रतिशतमा झरेको छ। मातृशिशू स्वास्थ्यदरमा पनि सुधार आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसअघि ५.६ प्रतिशत महिलाहरुको रेमिट्यान्समा योगदान रहेकोमा हाल १०.८ प्रतिशत पुगेको छ।

सन् २०२१ सम्म महिलाहरुको साक्षरता दरमा उल्लेख्य सुधार देखिएको प्रतिवेदनमा छ। यसैगरी प्राविधिक शिक्षामा पनि महिलाहरुको पहुँच र सहभागिता राम्रो छ। बालिकालक्षित सरकारी शिक्षाका कार्यक्रमले यो सम्भव भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बिस्तारै महिला शिक्षकको संख्या वृद्धि हुँदै गएको देखिएको छ। सन् २०२१ मा ६९.४ प्रतिशत महिलाहरुको शिक्षामा पहुँच छ।

यद्यपि निर्णायक तहमा र उच्च पदहरुमा महिलाको उपस्थिति अझै सन्तोषजनक छैन। राजनीतिक दलका नेतृत्वले महिलालाई चुनावमा राम्रो अवसर नदिएको र अझै पनि लैंगिक विभेद कायम राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महिलाविरुद्ध हुने हिंसा र अपराध भने बढ्दै गएका छन्। तर सरकारी सेवामा महिलाको संख्या बढेको देखिएको छ।

नेपाल स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार १५ देखि १९ वर्षका किशोरीमध्ये २७ प्रतिशतको कम उचाइ र २६ प्रतिशतको कम तौल छ। पोषणको कमी यसको मुख्य कारण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सीमान्तकृत समुदायका किशोरीमा यो झन् बढी रहेको देखिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार परिवार नियोजनको साधनमा महिलाको पहुँच वृद्धि भएको छ भने शिशू मृत्युदर घटेको छ। सरकारले विपन्न र पहुँचविहीनका लागि स्वास्थ्यमा पहुँचका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ। तर तिनको कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक नभएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

लैंगिक हिंसामा परेका महिलाहरुका लागि ‘सेफ हाउस’ अपर्याप्त छन् भने हिंसा न्यूनीकरणमा स्थानीय तहहरुले ध्यान दिन सकेका छैनन्। हिंसापीडितहरुको समाजमा पुनस्र्थापनाका लागि उचित व्यवस्था सरकारबाट नभएकाले त्यता ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

नागरिक समाजले विभिन्न १२ शीर्षकमा विभाजन गरी समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरेको हो। प्रतिवेदनमा महिला र गरिबी, महिला शिक्षा तथा तालिम, महिला स्वास्थ्य, महिलाविरुद्धका हिंसा र द्वन्द्वकालीन घटनामा महिला विषयमा अध्ययन गरिएको छ। साथै, महिला तथा अर्थ, निर्णयकर्ता तथा उच्च पदमा महिला, महिला उत्थानका लागि संयन्त्र, महिला र सञ्चार, वातावरण र बालिकाका विषयमा भएका प्रगति र हुन बाँकी कार्यबारे प्रतिवेदनले प्रकाश पारेको छ।

प्रत्येक पाँच वर्षमा संयुक्त राष्ट्र संघले बेइजिङ घोषणापत्रको समीक्षा गर्ने गर्दछ। यो समीक्षा ६९औं सत्र हो। सन् १९९५ मा बेइजिङमा भएको चौथो अन्तरराष्ट्रिय महिला सम्मेलनको ३० वर्ष पुगेको छ। यसै अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्युयोर्कमा मार्च १० देखि २५ सम्म अयोजना हुन लागेको बेइजिङ प्लस ३० मा सन्धिको समीक्षा हुनेछ। जसमा गैरसरकारी संस्थाहरुले नागरिक समाजका तर्फबाट प्रतिवेदन पेस गर्नेछन्।