विद्युतीय सवारी खरिदमा कर्जा सुविधा घटाएपछि व्यवसायीको असन्तुष्टि

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा दिइरहेको सुविधा खोसेको छ । मंगलबार सार्वजनिक भएको समीक्षाले विद्युतीय सवारीसाधनको खरिदमा बैंक कर्जा ६० प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । यसअघि भने ८० प्रतिशतसम्म बैंक कर्जा लिन पाइने व्यवस्था थियो ।

अधिकांश विद्युतीय सवारीसाधनको कारोबार बैंक कर्जामै आधारित भएकाले राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थापछि व्यवसायमा नकारात्मक असर देखिने नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ ।

नाडाले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारीसाधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गर्ने भनेको छ, पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको सन्दर्भमा सो व्यवस्था सराहनीय भए तापनि विद्युतीय सवारीसाधनको सम्बन्धमा पनि सोही व्यवस्था गरिँदा विद्युतीय सवारीसाधनको व्यवसायमा लागेका व्यवसायीलाई ठुलो मर्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

८० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा भएकाले विद्युतीय सवारीसाधान (इभी)मा उपभोक्ताको आकर्षण बढिरहेको थियो । गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा आयात भएका प्यासेन्जर कारमध्ये इभीको हिस्सा ६३ प्रतिशत थियो । तर, राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो नीतिका कारण आउँदा दिनमा बिक्री घट्ने व्यवसायीको चिन्ता छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्जामा कडाइ गरेर विद्युतीय गाडीको व्यापारलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको सारडा ग्रुपका निर्देशक गौरव सारडाले बताए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले एक्कासि विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जामा कडाइ गरेको सुन्दा आश्चर्यमा परेका छौँ,’ उनले भने, ‘इभी गाडीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखियो । यसले इभीको बिक्रीमा प्रभाव पर्ने नै छ, सँगसँगै सरकारको राजस्वमा पनि असर पर्ने नै छ ।’ 

सरकारले भन्सार, अन्तःशुल्क, सडक दस्तुरलगायतमा छुट दिनुका साथै ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइने व्यवस्था गरेकै कारण विद्युतीय सवारीसाधनको बिक्री ह्वात्तै बढेको छ । त्यसमाथि विद्युतीय गाडीको सञ्चालन खर्चसमेत कम हुने हुँदा उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दो छ । तर, अहिले सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउनेदेखि कर्जा लगानीमा कस्न सुरु गरेको व्यवसायीको आरोप छ । अटो व्यवसायीको संस्था नाडाले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको जनाएको थियो । तर, सीमा बढाएर ६० प्रतिशत पुर्‍याइएकोमा पनि व्यवसायी सन्तुष्ट देखिन्छन् ।

‘नीतिगत रूपमै ग्रिन इनर्जीलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरी  विगतदेखि नै विद्युतीय सवारीसाधनलाई विशेष सुविधा प्रदान गर्दै आएकोमा वर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सो नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नाडाले भन्यो

सरकारले नीतिगत रूपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोहीअनुरूप विगतदेखि नै विद्युतीय सवारीसाधनलाई विशेष सुविधा प्रदान गर्दै आएकोमा वर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सरकारको सो नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ । यसले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा कमी आउने अवस्था आएको छ ।

इभी गाडीलाई निरुत्साहित गर्न खोजियो : गौरव सारडा, निर्देशक, सारडा ग्रुप
नेपाल राष्ट्र बैंकले एक्कासि विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जामा कडाइ गरेको सुन्दा आश्चर्यमा परेका छौँ । ८० प्रतिशत रहेको ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’को सीमा ६० प्रतिशतमा झारिएको छ । अब विद्युतीय गाडी खरिद गर्दा ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएको छ । एकातिर बैंकहरूमा फालाफाल पैसा छ, लगानी गर्ने ठाउँ नपाएर बैंक हैरान छन् । अर्कोतिर राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीसाधनमा जाने कर्जामा कडाइ गर्न खोजेको छ । किन कडाइ गरियो होला ? हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ । यसले इभीको बिक्रीमा प्रभाव पर्ने नै छ, सँगसँगै सरकारको राजस्वमा पनि असर पर्ने नै छ । 

इभी गाडीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखियो । हामीले लगानीको सीमा घट्ने अनुमान पनि गरेका थिएनौँ । न त अटोमोबाइल व्यवसायीसँग कुनै छलफल भएको थियो । यसले इभीको बढ्दो बजार प्रभावित हुन सक्छ । अझ मौद्रिक समीक्षामा यही मात्र चेन्ज देखिन्छ । 

सरकारले प्रोत्साहन गर्न थालेयता इभी प्रयोगमा उत्साह
चालू आव ०८१/८२ को पहिलो सात महिनामा ६ हजार दुई सय ५६ इभी भित्रिँदा आइसी गाडीको संख्या दुई हजार ६ सय ६८ मात्र रहेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा नेपालमा भारत, चीन, कोरियालगायत देशबाट ११ हजार सात सय एक विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका थिए । तर, पेट्रोलियमबाट चल्ने आइसी गाडी चार हजार दुई सय २५ युनिट मात्र भित्रिए । 

आव ०७९/८० मा चार हजार ५० विद्युतीय गाडी भित्रिँदा २८ सय १० इन्धन गाडी भित्रिएको तथ्यांक छ । त्यसअघि सवारीसाधन आयातको परिदृश्य फरक थियो । इन्धनबाट चल्ने गाडी ठुलो परिमाणमा भित्रिँदा इभीको हिस्सा नगण्य हुने गथ्र्यो । आव ०७७/७८ मा १४ हजार सात सय ७१ इन्धन गाडी भित्रिएकोमा इभी दुई सय ४९ मात्र भित्रिएका थिए । यस्तै, आव ०७८/७९ मा इन्धनबाट चल्ने गाडी १४ हजार सात सय ७५ भित्रिँदा विद्युतीय गाडी १८ सय सात युनिट भित्रिएका थिए ।