प्रहरी विधेयकको आलोचकप्रति खनिए गृहमन्त्री

संसद्मा दर्ता प्रहरी विधेयकका आलोचकप्रति गृहमन्त्री रमेश लेखक खनिएका छन् । यसले विधेयकका विषयमा प्रहरी र गृह मन्त्रालयबिचको टकराव सतहमा ल्याएको छ । 

गृहमन्त्री लेखकले पूर्वप्रहरी अधिकारीले विधेयकका विषयमा गरेको टिप्पणीलाई लिएर सार्वजनिक रूपमै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । विधेयकले नेपाल प्रहरीलाई ७० वर्षपछाडि फर्काउन लागेको भनेर भएको आलोचनाप्रति गृहमन्त्री लेखकले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

शनिबार नेपाल पुलिस क्वबको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रहरीको परिचालन र नियन्त्रणमा गृह र सिडिओको भूमिका राख्ने प्रावधानको बचाउ गरेका छन् । ‘मैले यस (विधेयक)मा आलोचनाको पाटो पनि सुनिरहेको छु । ठिक भएन, बेठिक भयो, बिग्रियो, भत्कियो भन्ने छ । कतिपय साथीहरूले त यो विधेयकले नेपाल प्रहरीलाई ७० वर्ष पहिले लग्यो भन्ने सुनेँ । मलाई कहिलेकाहीँ हाँसो पनि उठ्छ । नेपाल प्रहरीको ऐन आएको २०१२ सालयता ६९ वर्ष भयो नि त । ६९ वर्षसम्म नेपाल प्रहरीको किन ऐन आएन, विधेयक आएन ?’, प्रश्नसहित गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘२०७० सालमा सर्वाेच्च अदालतले नियम बनाएर नेपाल प्रहरीजस्तो संगठन नचलाऊ है, यसका लागि ऐन बनाऊ भनेको रहेछ । ०७० पछि कतिजना आइजिपी हुनुभयो ? तपाईंहरू कतिजनाले नेतृत्व गर्नुभयो संगठनमा ? कसले रोक्यो तपाईंहरूलाई राम्रो मस्यौदा ल्याउन ?’ 

गत मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालयका अवकाशप्राप्त उच्च प्रहरी अधिकारी र वहालवाला उच्च प्रहरी अधिकारीबिच विधेयकको विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा सबैले विधेयकको आलोचना गरेका थिए । कानुनी रूपमै प्रहरीमाथि हस्तक्षेप बढाएर संगठनलाई कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै पूर्वप्रहरी अधिकारीले चर्काे आलोचना गर्दै आएका छन् । त्यसमा असन्तुष्टि जनाएका गृहमन्त्रीले विगतको नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न उठाए । ‘अहिलेको मस्यौदाले प्रहरीलाई ७० वर्षपछि लगेको छ भने तपाईंले आफू भएको वेला १४० वर्षअघि लैजाने गरी किन ल्याउनुभएन ?’, उनले भने, ‘रोक्या थियो कसैले ? गल्ती भएको छ भने सच्याऔँ, तर आफूले काम गर्न नसकेको, अरूले गर्‍यो भने ईर्ष्या नगरौँ ।’ 

सुरुमा उनले विधेयकका विषयमा भएको छलफललाई आफूले सकरात्मक रूपमा लिएको बताएकोमा पछि आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । कार्यक्रममा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरूसमेत थिए । गृहमन्त्रीको चर्काे आलोचना सुनेर प्रहरी अधिकारीहरू मुखामुख गरे । कतिपयले गृहमन्त्रीले सुरक्षा संगठनको विशेषता नै नबुझेको भनेर उनको टिप्पणीप्रति आश्चर्य व्यक्त गरे । 

गृहमन्त्री लेखकले विधेयकमा रहेको प्रहरी परिचालनसम्बन्धी मुख्य विवादित प्रावधानको बचाउसमेत गरे । सिभिल सुप्रिमेसीको सिद्धान्तअनुसार प्रहरीलाई गृह मन्त्रालय र सिडिओले परिचालन गर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘सिभिलयन सुप्रिमेसी ओभर आर्म्ड फोर्स भन्ने एउटा सिद्धान्त हुन्छ अरे ! लोकतन्त्रमा यो कुरा हुन्छ अरे ! सिभिल सुप्रिमेसी भनेको के हो भनेर हेर्दा सुप्रिमेसी अफ डेमोक्रेटिकल्ली इलेक्टेड गभर्नमेन्ट हो भन्ने भनिन्छ । डेमोक्रेटिकल्ली इलेक्टेड गभर्नमेन्टको सुप्रिमेसी नभएर आर्म्ड फोर्समा कसको सुप्रिमेसी हुन्छ ? कसलाई खोज्न जाने होला ?’ 

तर, सिभिल सुप्रिमेसीको नाममा प्रहरीको परिचालन नै गृह मन्त्रालयबाट गरेर संगठनलाई कानुन होइन, आदेशका आधारमा चल्ने बनाउन लागिएको प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । पूर्वप्रहरी अधिकारीले विधेयक फिर्ता लिएर पुनर्लेखनकै माग गरेका छन् । मन्त्री लेखकले भने सकारात्मक छलफलबाट संसद्मै विधेयकमाथि संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् । 

अवकाशप्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल यो विधेयकले प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियत ‘हवल्दार मेजर’मा सीमित गर्ने बताउँछन् । ‘निर्देशन र सुरपरिवेक्षण सरकारको हुनुपर्छ त्यो ठिक छ, यसमा कुनै विवाद छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, परिचालन र नियन्त्रणलाई जुन किसिमले अगाडि राखिएको छ । यसले विधेयक प्रहरीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने उद्देश्यबाट ल्याइएको देखाउँछ । प्रहरीलाई ऐन, कानुनले होइन, निर्देशनका आधारमा चल्ने संगठन बनाउन खोजिएको छ ।’ यसले संगठनलाई कमजोर बनाउने मात्र नभई शान्ति–सुरक्षामै आगामी दिनमा गम्भीर असर पर्ने उनी बताउँछन् । 

परिचालन र नियन्त्रणको विषय मात्र नभई सशस्त्र प्रहरीसँग अधिकार क्षेत्र बाझिने प्रावधान राखिएकाले यसबाट भोलिका दिनमा राष्ट्रिय सुरक्षामै जोखिम बढ्ने पूर्वप्रहरी अधिकारीले टिप्पणी छ । बहालवाला प्रहरी अधिकारीले पनि सार्वजनिक रूपमा नबोले पनि आन्तरिक रूपमा विधेयकले प्रहरीलाई राजनीतिक नेतृत्वको कब्जामा लैजाने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पूर्वप्रहरी अधिकारीले विधेयकउपर सामूहिक विरोध गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।