Skip This
सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा कसैको लहडमा आएको नभई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत हेरी ल्याइएको निष्कर्ष निकालेको छ । परिचयपत्र कार्यान्वयनविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै सर्वाेच्चको पूर्ण इजलासले नागरिकलाई झन्झट नहुने गरी यसको कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासबाट यस्तो आदेश जारी भएको हो । अधिवक्ता रामबहादुर राउत र भरतकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिट खारेज गरे पनि सर्वोच्चले तीनबुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यहोर्नुपरेको झन्झट, असहजता र कठिनाइको अन्त्य गर्न पनि सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेशमा उल्लेख छ । ६ माघमै पूर्ण इजलासबाट यस्तो आदेश जारी भए पनि हालै पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्चले यसबारे प्रभावकारी रूपमा नागरिकलाई सूचना प्रवाह गरी विवरण संकलनको कामलाई यधाशीघ्र सम्पन्न गर्न आदेश दिइएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘अझै पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेका नेपाली नागरिकको संख्या ठुलो रहेको विपक्षीहरूको लिखित जवाफमार्फत पेस गरेको तथ्यांकबाट देखिएको छ । ... राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिका बारेमा सबै नागरिकलाई जानकारी गराउन सूचना प्रवाह गर्ने कार्यमा थप प्रभावकारिता ल्याउने कार्य गर्न, नागरिकका वासस्थाननजिकको विन्दुमा पुगी नेपाली नागरिकतासमेतका आधारमा नागरिकका व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण संकलन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यहोर्नुपरेको झन्झट, असहजता र कठिनाइको अन्त्य गर्नू ।’
सर्वाेच्चको फैसलाः
