अझै मिलेन पिजी विवाद 

विशेषज्ञ डाक्टर बन्न पोस्ट ग्र्याजुएट (पिजी) तह अध्ययन गरिरहेका आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारी र निजी मेडिकल कलेजमा पिजी तहको पारिश्रमिक एउटै हुनुपर्ने माग राख्दै उनीहरू दुई दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनमा छन् । 

हाल पिजी अध्ययन गर्दा निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सकलाई न्यूनतम १७ हजारदेखि अधिकतम २२ हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म मात्रै तलब तथा निर्वाह भत्ता भनेर दिने गरेका छन् । पढाइकै बिचमा मेडिकल कजेल सञ्चालन गर्न अहोरात्र खटिँदा सो निर्वाह भत्ता अत्यन्त न्यून भएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । आफूहरूको तलब सरकारीसरह बनाउनुपर्ने पिजी तह अध्ययन गरिरहेका आवासीय चिकित्सकहरूको माग छ ।

दुई वर्षदेखि तलब वृद्धिको माग गर्दै आइरहेका चिकित्सिकहरूले सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति खडा गरेर सरकार र निजी मेडिकल कलेजलाई दबाब दिँदै आएका छन् । ‘हामीले श्रमको मूल्यबराबर हुनुपर्छ भनेका छौँ । पिजीमा शुल्क लिन र पढाइपछि दुई वर्ष सेवामा लगाउन पाइँदैन भन्ने पनि हाम्रो माग हो,’ आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका डा. शेषराज घिमिरेले भने, ‘मासिक पारिश्रमिक सरकारीसरह दिनुपर्‍यो, शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूले गरेको निर्णय हाम्रा लागि मान्य छैन ।’ 

हाल नेपालमा आवासीय चिकित्सकको संख्या चार हजार पाँच सयहाराहारी छ । सरकारी मेडिकल कलेजहरूले तलब तथा निर्वाह भत्ता भनेर मासिक ४८ हजार रुपैयाँ दिने गरेका छन् । तर, निजीले भने त्यसको आधा पनि दिने गरेका छैनन् । श्रमको मूल्यांकन नगरी निकै कम तलब दिएकोमा पिजी अध्ययनरत चिकित्सकहरूको आपत्ति छ । 

उनीहरूले दुई वर्षअघिदेखि आपत्ति जनाएपछि समस्या समाधानका लागि ०८० असोजमा पिजी तह अध्ययनरत चिकित्सक, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायतबिच सहमति भएको थियो । त्यसवेला आवासीय, इन्टर्न र सबै स्वास्थ्यकर्मीको तलब सरकारी र निजीमा बराबर गर्ने, सुझाब कार्यदल गठन गर्ने र व्यवस्थित बनाउने निर्णय भएको थियो । तर, कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै चिकित्सकहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यस विषयमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले आवासीय चिकित्सका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने र अन्यायपूर्ण रहेको सुझाव दिँदै पुस दोस्रो साता स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको चिकित्सकहरूको गुनासो छ । 

पछिल्लो समय शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले विद्यार्थी र निजी मेडिकल कलेजको मध्यमार्गी भूमिकामा रही वर्षअनुसार पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेका थिए । तीनवर्षे पिजी तह अध्ययन गर्दा एकै किसिमको पारिश्रमिक दिन नहुने र माथिल्लो तहमा पुग्दा बढाउनुपर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो । जसमा पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजार रुपैयाँका दरले मासिक तलब तथा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय भएको थियो । तर, त्यसमा पिजी अध्ययनरत चिकित्सकहरू सहमत छैनन् । 

सरकारीसरह तलब दिन नसक्ने निजी मेडिकल कलेजको अडान 
निजी मेडिकल कलेजका समस्या आफ्नै छन् । उनीहरूले प्रतिविद्यार्थी चर्को शुल्क सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । विद्यार्थीबाट लिएको शुल्क र खर्च कटौती गर्दा हिसाबकिताब बराबरजस्तै हुन आउने भएकाले निजी मेडिकल कलेजहरू तलब बढाउने पक्षमा छैनन् । ‘हामीले विद्यार्थी र सरकारलाई मार पार्न खोजेकै होइनौँ, तर मेडिकल शिक्षाप्रति सरकारको नजर सही भएन, हिजो जे थियो त्यहीअनुसार हामी चल्न सक्दैनौँ,’ एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले भने, ‘हाम्रो अहिलेको मुख्य माग भनेको विद्यार्थीले पढिसकेपछि दुई वर्ष सेवा दिनुपर्‍यो भन्ने हो, तर यसमा सरकार सहमत छैन ।’ उनले यसो गर्दा मेडिकल कलेजमा विज्ञ डाक्टरको कमी नहुने र निजीमा नचाहिने अवस्था भएका त्यस्ता डाक्टरहरू सरकारीमा समेत पठाउन सकिने बताए । 

हाल पिजी सकिनेबित्तिकै विदेश जाने लहरसमेत चलेकाले डाक्टर रोक्ने सूत्र आफूहरूसँग रहेको कार्कीले बताए । ‘हामीले अघि सारेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले राम्रो भनेर भन्नुभयो, स्वास्थ्यमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई पास गर्नुस् भन्नुभयो, तर अझै पास हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘दुई वर्ष सेवा दिनुस्, हामी सरकारी तलबमा काम लगाउँछौँ, कि त २२ लाख ९० हजार तिरेर यथास्थितिमै पढ्नुहोस् भनेर भनेका छौँ, यसमा त राज्य खुसी हुनुपर्ने हो, तर किन बुझ्न सकेको छैन अचम्म छ ।’ 

आयोगको निर्णयप्रति कलेजहरूको आपत्ति 
निजी मेडिकल कलेजले पोस्ट ग्र्याजुएट अध्ययन गराउने विद्यार्थीलाई मासिक ४८ हजार तलब दिनैपर्ने नियम चिकित्सा शिक्षा आयोगले ल्याएपछि यो विषय पेचिलो बनेको थियो । आयोगले निजी मेडिकल कलेजले पोस्ट ग्र्याजुएट अध्ययन गराउने विद्यार्थीलाई आठौँ तहका अधिकृतसरह तलब दिनुपर्ने नियम ल्याएको थियो । यो निर्णय लागू गर्दै आयोगले ६ भदौमा फाराम खुलाए पनि निजी मेडिकल कलेजले फाराम भरेनन् । पोस्ट ग्र्याजुएटमा स्नातकोत्तरतर्फ एमडी, एमएस तथा एमडिएस अध्ययन अध्यापन गराउन मेडिकल कलेजले हरेक वर्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिनुपर्छ । विगतका वर्षहरूमा पिजी पढ्नेहरूलाई निजी मेडिकल कलेजले मासिक १७ देखि २२ हजार पाँच सय तलब दिँदै आइरहेका छन् । 

आयोगको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा पोस्ट ग्र्याजुएटमा हरेक वर्ष भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या एक हजार दुई सय हो । यसमध्ये पाँच सय विद्यार्थी सरकारी कोटामा अध्ययन गर्छन् भने सात सय विद्यार्थी निजी मेडिकल कलेजमा पढ्छन् । नेपालमा १८ वटा निजी र ६ वटा सरकारी मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस र पिजी पढाइ हुन्छ । एमबिबिएसतर्फ २१ सय विद्यार्थीमध्ये चार सय सरकारीमा र १७ सय विद्यार्थी निजीमा पढ्छन् । स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्र्याजुएट)मा जम्मा ११ सय कोटामध्ये सात सय विद्यार्थी निजी र पाँच सय विद्यार्थी सरकारी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्छन् । नेपालमा हरेक वर्ष सरकारी र निजी गरी एक हजार दुई सय विद्यार्थीले पिजी अध्ययन गर्दै आइरहेका छन् । यस वर्ष चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातकोत्तर तहमा माघको अन्तिम सातादेखि अध्ययन सुरु हुँदै छ । सरकारले सरकारी मेडिकल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि पिजी अध्ययन निःशुल्क गरेको छ भने निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्दा २२ लाख ९० हजार रुपैयाँ लाग्छ । 

पिजी अध्ययनरत चिकित्सकलाई सरकारीसरह तलब दिन निजीले मान्दैनन् : डा. प्रकाश बुढाथोकी, प्रवक्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले पिजी अध्ययनरत चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालले एकैपटक सरकारीसरह तलब दिन नसक्ने बताए । ‘सरकारीले जति निजीले एकैपटक त्यति तलब दिन सक्दैनौँ भनेर अडान लिएका छन्, तर विद्यार्थी सरकारीसरह माग गर्छन्, यता निजी मेडिकल कलेजहरू बरु बढाउँदैनौँ भन्छन्, रोइकराई गरेर पाँच हजार भए पनि बढाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, विद्यार्थीहरू अझै मान्दैनन्, मन्त्रालय नै अप्ठेरोमा छ, मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई केही वर्षमा सरकारीसरह बनाउन सकिन्छ भनेर पनि सहमति गर्न खोजेको हो, तर विद्यार्थीको असहमति कायमै छ ।’ गत आइतबार शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीस्तरीय बैठक बसेर हाललाई तहअनुसार थोरै थोरै तलब बढाउने निर्णय भएको थियो । त्यसभन्दा अघि दुई मन्त्रालय, निजी मेडिकल कलेज, आवासीय चिकित्सकलगायतसँग बैठक बसेर केही तलब बढाउने सहमति भए पनि आवासीय चिकित्सकहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् ।