Skip This
युवा कानुन व्यवसायी भन्छन्– नेपालको न्याय प्रणाली नै भ्रष्ट छ
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ माघ १८ शुक्रबार
  • Friday, 31 January, 2025
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
२o८१ माघ १८ शुक्रबार o८:o४:oo
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

युवा कानुन व्यवसायी भन्छन्– नेपालको न्याय प्रणाली नै भ्रष्ट छ

Read Time : > 2 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ माघ १८ शुक्रबार o८:o४:oo

युवा कानुन व्यवसायी सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा सहभागी अधिकांशले अदालतका कर्मचारीसँग काम गर्दा आफैँ भ्रष्टाचारमा सहभागी हुनुपरेको वा भ्रष्टाचार भएको देखेको उल्लेख गरेका छन्

भर्खरै कानुन व्यवसाय सुरु गरेका अधिवक्ताहरूले न्यायालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र यो चिन्ताजनक रहेको बताएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनसमेतको संलग्नतामा ४० वर्षमुनिका कानुन व्यवसायीहरूको बुधबार सम्पन्न सम्मेलनमा प्रस्तुत सर्वेक्षण प्रतिवेदनले यो तथ्य देखाएको हो । 

कार्यालय समयभन्दा बढी घुस कार्यालय समयपछि वा अघि हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । अदालतका कर्मचारीको टेबुलका घर्रा, शौचालय र फाइलमा समेत पैसा हालेर नदिएसम्म काम नहुने गरेको अनुभव युवा कानुन व्यवसायीको छ । कतिसम्म भने उच्च अदालतमा फाइल पुर्‍याउन लागेका ड्राइभरलाई कागज च्यात्न भनी घुस दिने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एकजना सेवाग्राहीले बढुवाको मुद्दा लामो समयसम्म चलेपछि हैरान भएर ६ हजार रुपैयाँ अदालतका कर्मचारीलाई बुझाएर एक महिनाभित्रैको पेसी लिएर आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश युवा कानुन व्यवसायीले हाल विद्यमान न्यायप्रणाली भ्रष्ट रहेको विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूमध्ये धेरैले अदालतका कर्मचारीहरूसँग काम गर्दा आफैँ भ्रष्टाचारमा सहभागी हुनुपरेको वा भ्रष्टाचार भएको देखेका रहेछन्,’ सर्वेक्षणको सारांशमा भनिएको छ । कर्मचारी र सेवाग्राहीसमेतले घुसका लागि आफूलाई बाध्य बनाएको कानुन व्यवसायीको अनुभव छ । 

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ९१.२ प्रतिशतले कानुन क्षेत्रमा भ्रष्टाचार रहेको बताएका थिए । यस्तो अनुभव गर्नेमा २० देखि २५ वर्षका कानुन व्यवसायीको संख्या उल्लेख्य छ । ‘२५ वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका युवा कानुन व्यवसायीले भ्रष्टाचारलाई आत्मसात् गरिसकेको हुनाले यस्तो चित्रण प्राप्त हुन सक्छ,’ सर्वेक्षणमा छ । भ्रष्टाचार रहेको भन्नेमा ५९ प्रतिशत पुरुष र ४१ प्रतिशत महिला थिए । 

४३.७३ प्रतिशतले आफूलाई घुस दिन बाध्य बनाइएको बताएका थिए । झन्डै २८ प्रतिशतले सेवाग्राहीले र ४४ प्रतिशतले कर्मचारी वा सरकारले आफूलाई घुस दिन बाध्य बनाएको सर्वेक्षणका क्रममा बताएका थिए । उनीहरूका अनुसार अदालती प्रक्रियाको हरेक चरणमा घुस दिनुपर्ने बाध्यता छ । मुद्दा दर्ता, फाँटबाट तारिख लिँदा, पेसी तोक्दा, डोर खटाउँदा, सरकारी वकिललाई, मेलमिलाप गराउँदा, विवाह दर्ता गराउँदा, मुद्दा फिर्ता लिँदाजस्ता हरेक प्रक्रियाका लागि केही रकम कर्मचारीलाई दिनुपरेको उनीहरूले सर्वेक्षणमा स्विकारेका छन् । 

३३२ कानुन व्यवसायीसँग प्रश्नोत्तर गरेर प्रतिवेदन तयार 
बार एसोसिएसनका अनुसार सर्वेक्षणमा ३३२ जना सहभागी थिए । उपत्यकामा सबै तहका अदालतमा कार्यरत तथा देशका अन्य भेगमा उच्च अदालतमा कार्यरत युवा कानुन व्यवसायीसँग प्रश्नोत्तर गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । बारको युवा कानुन व्यवसायी सरोकार समितिले सम्मेलन आयोजना तथा सर्वेक्षण गरेको थियो । 

सर्वेक्षणका अनुसार ५३ प्रतिशत अदालती अभ्यासमा सक्रिय थिए भने ३३ प्रतिशतभन्दा केही बढी फर्ममा आबद्ध थिए । ६.२१ प्रतिशत कर्पोरेट क्षेत्रमा तथा केही एनजिओ/आइएनजिओ र अनुसन्धान तथा विश्लेषणको क्षेत्रमा कार्यरत छन् । युवा उमेरका झन्डै ६६ प्रतिशत युवा कानुन व्यवसायी मात्र कुनै बार इकाइसँग आबद्ध रहेको तथ्यांक छ । सर्वेक्षणका अनुसार ७५.३ प्रतिशत युवा कानुन व्यवसायीले राजनीतिक प्रभावको कारण कानुनी निर्णयमा दबाब महसुस गरेका छन् । यसैगरी सर्वेक्षणका आधा सहभागीले आफूले बेन्चबाट कुनै हिसाबले भेदभाव गरेको अनुभूत गरेको बताएका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी एकतिहाइ सहभागीले आफ्नै फर्म रहेको बताए पनि उनीहरूसँग स्रोत–साधन निकै कम रहेको देखिएको छ । यसैगरी आधा सहभागीले विनाकुनै पारिश्रमिक पेसा सुरु गरेको बताएका थिए । पारिश्रमिक प्राप्त गर्नेले पनि वृद्धिको मापदण्ड नरहेको सर्वेक्षणका क्रममा बताएका छन् । 

धेरै युवा कानुन व्यवसायीहरूको भविष्यमा न्यायाधीश बन्ने मुख्य अभिप्राय रहेको तर मार्गदर्शन एवं अन्तर्पुस्ता ज्ञान हस्तान्तरणको पाटो ज्यादै सीमित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस किसिमका अवसर सीमित रूपमा मात्र प्राप्त हुने अवस्थाका कारण कानुन व्यवसायको विकास एवं व्यक्तिगत विकासमा असर परेको युवा कानुन व्यवसायीले सुनाएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । उनीहरूले आफ्नो कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन बनाउन कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायतका प्रविधिका विभिन्न आयामको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने सीप प्राप्त गर्ने इच्छा जाहेर गरेका छन् । अध्ययनले नेपालमा हाल युवा कानुन व्यवसायीहरूले सामना गरिरहेका केही प्रमुख चुनौतीहरूको पहिचान गर्दै उनीहरूको महत्वाकांक्षा र पेसाप्रतिको दृष्टिकोणलाई समेत समावेश गरेको छ । सर्वेक्षण समूहमा अधिवक्ताहरू प्रज्वलराज ज्ञवाली, अभिशेक अधिकारी, डा.आस्था दाहाल, सम्मान हुमागाई, सन्जु अधिकारी र कविता पराजुली सहभागी थिए ।