सार्वजनिक निकायलाई चाहिने अधिकांश वस्तुको उत्पादन मुलुकभित्रै

सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तुको प्रयोग बढाउन सरकारले कडाइ गरेसँगै स्वदेशी उद्योगीहरू उत्साहीत भएका छन् । गत साता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग र सुरक्षा निकायलाई डाकेर दैनिक कामकाजदेखि सेमिनार–गोष्ठीमा प्रयोग हुने र उपहार–पुरस्कार वितरण गर्दासमेत स्वदेशी वस्तु प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्ले २८ मंसिरमा ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, ०८१’ स्वीकृति गरेको हो । उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयले अग्रसरता देखाएको हो । मन्त्री भण्डारीले छलफलमा सबै सार्वजनिक निकायले पूर्ण रूपले निर्देशिका पालना गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । स्वदेशी उत्पादन वृद्धि हुने, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने, गरिबी निवारण हुने र देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने भएकाले पनि स्वदेशी वस्तुको उपयोग बढाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

कार्यालयलाई चाहिने सामग्री खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्ने सर्त राखेर मात्रै बोलपत्र निकाल्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । धेरै स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने सार्वजनिक निकायलाई पुरस्कृत गरेर प्रोत्साहन गर्ने पनि उल्लेख छ । त्यस्तै, स्वदेशी वस्तु खरिद गरेको विवरण लेखा परीक्षणमा समेत उल्लेख गर्नुपर्ने भनेर सार्वजनिक निकायलाई कडाइ गरिएको छ । स्वदेशी वस्तुहरूले गुणस्तर प्रमाण चिह्न लिएर उपभोक्तालाई गुणस्तरप्रति निर्धक्क हुन प्रोत्साहन गरिरहेको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार हालसम्म ७० भन्दा बढी वस्तुहरूले गुणस्तर चिह्न लिएको र अन्य वस्तु उत्पादकहरूले गुणस्तर चिह्नका लागि आवेदन दिइरहेका छन् ।

सरकारी कार्यक्रममा प्रयोग हुने अधिकांश वस्तुमा दरिलो उपस्थिति

सरकारले निर्देशिकामै स्वदेशी वस्तुहरू पहिचान गरेर समेटेको छ । सरकारी कार्यक्रम गर्दा धेरै प्रयोग हुने स्टेसनरीका सामानहरू, टोपी, खादा–माला, ब्याच, झोला, दोसल्ला, सल र पुरस्कार तथा उपहार दिन नेपाली वस्तुको पर्याप्त उत्पादन छ । नेपाली टोपी, ढाकाको खादा–माला तथा मौलिक सामग्रीहरू उपहारका लागि दिन सकिन्छ । त्यस्तै, दर्जनभन्दा बढी ब्रान्डका लत्ता–कपडा र जुत्ता छन् । सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट डेरी, कन्फेक्सनरी र बिस्कुटहरू पनि पर्याप्त उत्पादन भएका छन् । सार्वजनिक निकायमा प्रयोग गर्ने कार्पेट,पर्दा, फर्निचर पनि उत्पादन हुन्छन् । एक सयभन्दा बढी ब्रान्डमा प्रशोधित पानी उद्योग छन् ।

यसुडा, सिजी, हिमलगायतका इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री, यात्री मोटरसाइकल, निक ब्रान्डको ट्रान्सफर्मर पनि उपलब्ध छन् । निर्माण क्षेत्रतर्फ सिमेन्ट, पेन्ट्स, फलामे डन्डी, एएसी ब्लक (हलुका आधुनिक इँटा)लगायतको प्रशस्तै उपलब्धता छ । बरु, बजार नपाएर उद्योग आधाभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । 

गोल्ड स्टार सुजकी सञ्चालक राणाले सरकारले कडाइका साथ स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्न सार्वजनिक निकायलाई पहल गर्नुपर्ने बताइन् । ‘सार्वजनिक निकायलाई चाहिने अधिकांश वस्तुको उत्पादन मुलुकभित्रै हुन्छ र मागअनुसार आपूर्ति गर्न पनि सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले निजी क्षेत्रलाई ठुलो प्रोत्साहन मिल्छ, उत्पादनसँगै आत्मनिर्भरता बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र आयात प्रतिस्थापनमा सघाउ पुग्छ ।’

अन्डा, माछामासु र मासुजन्य सामग्री, तेल, घिउ, चिया, कफी, अलैँची, अदुवा तथा मसलाजन्य सामग्री, फलफूल पनि स्वदेशमै उत्पादन हुन्छन् । जडीबुटीजन्य वस्तुहरूको अथाह सम्भावना छ । कपर वा आल्मुनियम बाइन्डिङ वायरदेखि हेलमेटसम्म स्वदेशमै उत्पादन हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय नेपालले कम्प्युटर सफ्टवेयरमा पनि प्रगति गर्दै छ ।

ढाका र ढाकाजन्य सामग्री उत्पादनमा नेपाल अगाडि नै छ । पश्मिना, जुट र प्राकृतिक रेसाबाट बनेका सामग्री युरोप तथा अमेरिकासम्म पुग्छन् । ऊनी गलैँचा तथा कार्पेट उत्पादन गर्ने उद्योग पनि प्रशस्तै छन् । सार्वजनिक निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीलाई तोकिएका पोसाक, टोपी, जुत्ता, पेटीलगायत सामान पनि स्वदेशमै उत्पादन हुने उद्योगी बताउँछन् । उपहार तथा कोसेलीका लागि परम्परागत हस्तकला, काष्ठकला, मूर्तिकला, चित्रकला तथा प्रस्तरका सामग्री पनि पाइन्छन् । 

निजी क्षेत्र उत्साहित
स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउन सरकारले तदारुकता देखाएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि देशभरका व्यवसायीलाई उत्पादित सामग्री सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराउन र आफैँ पनि प्रयोग गर्न सर्कुलर जारी गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष ढकालले स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न निकै सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुहरू प्रयोगमा तदारुकता देखाउनु अत्यन्तै सराहनीय भएको बताउँदै किरण सुज म्यानुफ्याक्चर्स (गोल्डस्टार सुज)की सञ्चालक विदुषी राणाले भनिन्, ‘यो माग हामीले पहिलेदेखि नै राख्दै आएका थियौँ, सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई व्यवहारमै प्रभावकारी बनाउन जोड दिइनुपर्छ ।’