एक वर्षमा एक हजार ९९ कैदी प्यारोलमा

एक वर्षको अवधिमा कारागारबाहिरै रहेर सजाय भुक्तान गर्ने कैदीको संख्या एक हजार ९९ पुगेको छ । सरकारले गत वर्षको २५ पुसदेखि कैदीलाई प्रोबेसन वा प्यारोल (सुपरिवेक्षणमा कैदीलाई कारागारबाट छाड्ने)मा राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि कैदीले यो सुविधा लिएका छन् । 

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार वर्ष दिनमा मुलुकभरका ७५ कारागारबाट एक हजार ९९ कैदीलाई प्यारोलमा राखिएको छ । जसमध्ये आठजना बाल सुधारगृहका बालक छन् भने बाँकी एक हजार ९१ कारागारभित्रका कैदी हुन् । यस्तो सुविधा लिएका दुईजना भने पुनः अपराधमा संलग्न भएका छन् । विभागका निर्देशक टेककुमार रेग्मी समग्रमा प्यारोल प्रणाली प्रभावकारी देखिएको बताउँछन् । ‘कैदीलाई प्यारोलमा राख्ने व्यवस्था सुरु भएको एक वर्षको अवधिमा एक हजार ९९ कैदी प्यारोलमा बसेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूको चालचलन ठिक रहेको सूचना छ । पुनः अपराधमा संलग्न दुईजनालाई पुनः कारागार पठाइएको छ । समग्रमा प्यारोल प्रणाली प्रभावकारी बनेको हाम्रो विश्लेषण छ ।’

विभागका अनुसार प्यारोलको सुविधा लिने सबैभन्दा धेरै लागुऔषध कसुरका कैदी रहेका छन् । वर्ष दिनमा यस मुद्दाका ७८१ कैदी प्यारोलमा छन् । त्यसपछि सवारी ज्यान मुद्दा कसुरका कैदी रहेका छन् । यस मुद्दाका १४७ कैदीले प्यारोलको सुविधा लिएका छन् । यसबाहेक यस अवधिमा चोरी–डाँका कसुरका ७२ कैदीले प्यारोलको सुविधा लिएका छन् ।

बहुविवाह कसुरका २९ कैदीले यस अवधिमा प्यारोलमा बस्ने सुविधा लिएका छन् । प्यारोलमा बस्ने बाँकी ७० कैदी भने अन्य मुद्दाका छन् । विभागका निर्देशक रेग्मीले प्यारोलमा बस्ने अधिकांश कैदी लागुऔषध कसुरका रहेको बताए । ‘कारागारभित्र सबैभन्दा धेरै लागुऔषध मुद्दाका कैदी छन् । उनीहरू अन्य सुविधामा कैदमुक्त हुन पाउँदैनन् । त्यसो हुँदा प्यारोल सुविधा लिने अधिकांश कैदी सोही मुद्दाको हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने । 

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले कैदीका लागि सुधारात्मक दण्ड–सजायको व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि कैदीले तोकिएको मापदण्ड भने पूरा गरेकै हुनुपर्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नेपालको कानुनमा पहिलोपटक कैदीलाई प्रोबेसन वा प्यारोलमा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जसअनुसार सजाय भुक्तान अवधिभित्रै प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा कैदी कारागारबाहिर रहन पाउँछ । 

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २९ मा ‘एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदारलाई सम्बन्धित प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्न आदेश दिन सक्ने’ व्यवस्था छ । 

नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेका मुलुकी अपराध संहिता, मुलुक देवानी संहिता, मुलुकी फौजदारी संहिता जारी भएकै मितिबाट कार्यान्वयनमा आएका छन् । तर, एकैदिन जारी भएको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन सर्वोच्चको आदेशपछि पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । 

कार्यविधि नबन्दा मापदण्ड पूरा गरेका कैदीलाई खुला कारागारमा राख्ने, सामुदायिक सेवामा परिचालन गर्ने, पारिवारिक मिलान गराउने, सुधारगृहमा पठाउन सकिने, पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सक्नेजस्ता कानुनले दिएको सुविधा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । त्योसँगै कानुनले मापदण्ड पूरा गरेका कैदीबन्दीलाई सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद सजाय भुक्तान गर्न सक्ने, कैदबापत शारीरिक श्रममा लगाउन सक्ने, कारागारबाहिर जान सक्ने, कैद कट्टा हुन सक्ने सुविधा पनि दिएको छ । कार्यविधि नबन्दा कानुनका यी व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका थिएनन् ।

लामो अवधि कानुन कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा सरकारविरुद्ध मुद्दा परेको थियो । सोही मुद्दामा सर्वोच्चले २ मंसिर ०७८ मा मापदण्ड पूरा गरेका कैदीलाई प्रोबेसन वा प्यारोलमा राख्न आवश्यक संरचना र त्यसका लागि आवश्यक बजेट तीन महिनाभित्र विनियोजन गर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको थियो । साथै, सर्वोच्चले मातहतका सबै अदालतमा १५ दिनभित्र प्रोबेसन वा प्यारोल अधिकृत तोक्न पनि आदेश गरेको थियो । तर, तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले सर्वोच्चको दुवै आदेश कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन ।

कैदीलाई प्यारोलमा राख्ने सम्बन्धमा प्यारोल बोर्ड गठन गर्ने कानुनी प्रावधान छ । कानुनअनुसार बोर्डको संयोजक महान्यायाधिवक्ता रहन्छन् भने सदस्यसचिव विभागको महानिर्देशक हुने व्यवस्था छ । अघिल्लो वर्ष सोही बोर्डले मापदण्ड पुगका कैदीलाई प्यारोलमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय सदर गर्न बोर्डले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा प्रस्ताव लिएर गएको थियो । मन्त्रालयको उक्त प्रस्ताव सदरार्थ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको थियो । 

गत १६ असोज ०८० मा प्रस्ताव सदर गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ कात्तिक ०८० देखि नै मापदण्ड पुगेको कैदीलाई प्यारोलमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । जसका लागि सरकारले सम्बन्धित कारागार प्रशासकलाई नै प्यारोल अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेको थियो । 

के हो प्यारोल ?
प्रोबेसन वा प्यारोल सुधारात्मक दण्ड–सजायको एउटा रूप हो । यो सुविधा लिई छुटेका कैदी पूर्ण तवरले कैदमुक्त भने भएका हुँदैनन् । उनीहरू सरकारले तोेकेको सुपरिवेक्षकको निगरानीमा कारागारबाहिर रहन्छन् । यस क्रममा उनीहरूले श्रम गर्न सक्छन् । पुनस्र्थापित हुन सामाजिक कार्यमा आबद्ध हुन सक्छन् । परिवारसँग पुनर्मिलन हुन सक्छन् । यसका लागि उसले अदालतले तोकेको सजायको दुईतिहाइ अवधि भने कारागारमै बसेर भुक्तान गरेको हुनुपर्छ । सँगै उसको आचरण पनि राम्रो हुनुपर्छ । यस्तो कैदीलाई प्रोबेसन वा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा सम्बन्धित अदालतले प्यारोलमा राख्न सक्छ । यस अवधिमा ऊ तोकिएको मापदण्डभित्र रहनैपर्छ । मापदण्ड उल्लंघन गरे उसलाई बोर्डले पुनः कारागारमा फिर्ता गर्न सक्छ । 

तर, घटेन कारागारमा कैदीको चाप

कैदीलाई प्यारोल राख्नुको मुख्य उद्देश्य कारागारमा कैदीको चाप घटाउनु हो । वर्ष दिनमा मुलुकभरका एक हजार ९९ कैदीलाई प्यारोलमा राखिएको छ । तर, कारागारमा कैदीको चाप घटेको छैन । विभागको तथ्यांकअनुसार मंसिर मसान्तसम्म मुलुकभरका कारागारमा कैदीको संख्या २९ हजार ३५५ पुगेको छ । २५ पुस ०८० मा मुलुकभरको ७४ कारागारमा कैदीको संख्या २७ हजार ९५० थियो । अहिले कारागारको संख्या बढेर ७५ पुगेको छ । मुलुकभरका कारागारको क्षमता १८ हजार कैदीबन्दीको मात्रै छ । यस आधारमा कारागारको कुल क्षमताभन्दा ३८.६८ प्रतिशत अर्थात् ११ हजार ३५५ कैदी धेरै छन् । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा प्रत्येक वर्ष १६.९० प्रतिशतका दरले अपराध बढिरहेकाले यो दर आगामी दिनमा अझ बढ्ने सम्भावना छ ।