एमालेले भ्रष्टाचारको चर्चामा रहेका सबै प्रकरणको यथाशीघ्र छानबिन गरी निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारलाई दबाब दिएको छ । मंगलबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट १४ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेर एमाले चर्चामा रहेका भ्रष्टाचारका सबै प्रकरणमाथि छानबिन बढाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै दबाब बढाएको हो ।
कांग्रेससहितको सहभागितामा सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष केपी ओलीले गरिरहेका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री ओली गिरीबन्धु टी इस्टेट, यती, ओम्नी काण्डमा मुछिएको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी, रास्वपालगायतले आरोप लगाउँदै आएका छन् । एमालेले भने ७ मंसिरमा काठमाडौंमा जागरणसभा आयोजना गरेर ती सबै प्रकरणको प्रस्टीकरण दिँदै चर्चामा रहेका सबै प्रकरण छानबिनका लागि समर्थन जनाउन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई आह्वान गरेको थियो । यतीदेखि गिरीबन्धु टी इस्टेटसम्मको निर्णयमा कांग्रेस र माओवादीकै मुख्य हात रहेको एमालेले दाबी गर्दै आएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा सभापति रवि लामिछानेलाई विभिन्न अभियोगमा जिल्ला अदालतहरूमा मुद्दा चलेपछि पूर्वाग्रह साँधिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विरोध जनाइरहेका वेला एमालेले भने भ्रष्टाचारको थप छानबिनका लागि प्रस्तावै पारित गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
‘गम्भीर सामाजिक चुनौतीका रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सुरु गरेका कदम सकारात्मक छन्,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यो बैठक भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणका लागि स्थापित राज्यका निकायहरूलाई अझ अधिकारसम्पन्न र साधनस्रोतले युक्त बनाउन, भ्रष्टाचारविरुद्ध सामाजिक जागरण वृद्धि गर्न, सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षितसाथ फिर्ता हुने कुरा सुनिश्चित गर्न, अनियमिततामा मुछिएका जोसुकैका विरुद्ध निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुन र भ्रष्टाचार भएको भनी चर्चामा रहेका सबै प्रकरणहरूको यथाशीघ्र छानबिन गरी निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’
एमाले बैठकले माघदेखि चैतसम्म तीनमहिने वडाकेन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यले केन्द्रीय संगठन विभागको प्रस्तावअनुसार चैतभित्र सदस्यता नवीकरण, सदस्यता वितरण, अधिवेशन हुन बाँकी रहेका वडाहरूको अधिवेशन, टोल कमिटी गठन र विस्तार, पालिका र वडाहरूमा जनसंगठन विस्तार, जनसंगठनका अधिवेशन सम्पन्न गर्नेलगायत काम वडाकेन्द्रित अभियानमा सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको बताए ।
एमाले स्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापाले वाम पार्टीहरूलाई समेत एकता प्रक्रियामा सामेल भएर राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको अभियान सफल बनाउन आह्वान गरेको बताए । ‘वाम पार्टीसहित विभाजनपछि बाहिर रहेका सबैलाई पार्टीमा फर्किएर निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि आह्वान गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसपटकको बैठकमा सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले खुलस्त छलफलमा भाग लिनुभो, नेतृत्वले पनि सबैका प्रश्न र जिज्ञासा सुनेर सम्बोधन गरेकाले एकढिक्का साथ पार्टी पंक्ति अभियानमा सामेल हुने निर्णयसहित बैठक सम्पन्न भएको छ ।’
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अहिलेकै कार्यकालमा संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत नजुटे संविधान संशोधन असम्भव हुने बताएका छन् । बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारले स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनको गृहकार्य छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएपछि जवाफ दिँदै उनले भने, ‘संविधान संशोधनको एजेन्डा अहिले हामीले बाहिर र पार्टीभित्र धेरै छलफल र बहस गर्ने विषय होइन, यो संसद्को बिजनेसको मामिला हो । संसद्भित्र रहेका राजनीतिक दलहरूबिच छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, संसद्ले नै आवश्यक ठानेर गृहकार्य गर्छ । एमालेले मात्रै चाहेअनुसार नै संविधान संशोधन गर्ने हो भने त ०८४ को चुनावमा आवश्यक संख्या जित्नुपर्छ, प्रतिनिधिसभाको संख्याले मात्र पुग्दैन, राष्ट्रिय सभा पनि चाहिन्छ, दुईतिहाइ पुगेपछि हुन्छ । एमालेले मात्रै गर्ने हो भने ०८७ सालमा हुन्छ ।’ ओलीले पार्टीभित्र अब कुनै पनि पूर्वसमूहहरू कायम नरहेको र सबैजना वर्तमान एमालेको भर्भराउँदो पंक्ति भएको बताए । पार्टीभित्र अब कोही पनि पूर्वमाले, पूर्वमाओवादी वा १० बुँदेजस्ता समूह कायम नरहेकाले त्यस्ता पूर्वसमूह खोज्नतिर नलाग्न उनले आग्रह गरे । उनले विगतमा एकीकृत पार्टीलाई विभाजित गर्न पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालहरू लागेको उल्लेख गर्दै आलोचनाका विषय पार्टीभित्र राख्न सकिने, तर लोकतन्त्रका नाममा पार्टीलाई ध्वस्त बनाउने खालको गुटबन्दी र अराजकता अस्वीकार्य हुने बताए ।
ओलीले पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टी अनुशासनको मुद्दामा निष्कासन गर्न ढिलाइ भएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको बताए । पार्टीले केन्द्रीय कार्यालयका लागि जग्गादान लिने प्रकरणमा निलम्बनको कारबाही गरिएका नेतृद्वय विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमल्सिनालाई सच्चिने ठाउँ राखेको भन्दै ‘चेलीहरूप्रति आफ्नो पनि सहानुभूति’ रहेको उनको भनाइ छ । केन्द्रीय कमिटी बैठक समापनमा ओलीले रावलमाथि कारबाही किन गर्नुपर्यो भन्ने विषयमा लामै पृष्ठभूमिसहित धारणा राखेका थिए । रावल र पाण्डे तथा तिम्सिनाको कारबाहीको प्रकृति फरक रहेको भन्दै उनले प्रस्ट्याउने कोसिस गरेका थिए । ‘रावलजी दशौँ महाधिवेशनयता लामै समयदेखि पार्टीको काममै हुनुहुन्थेन, उहाँले पार्टीको नीति र निर्णय पनि बोक्नुभएन, सार्वजनिक रूपमा निरन्तर असहमति राख्दै हिँड्नुभो, धेरैपटक सम्झाइयो पनि,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पोलिटब्युरो सदस्यले भने, ‘रावलजी आफैँले पत्रकार सम्मेलन गरेर कारबाही ठिक हो भन्ने आफैँले पुष्टि गर्नुभो ।’
मीनबहादुरको जग्गा फिर्ता गर्न माग गरेका नेतालाई ओलीको जवाफ–राष्ट्रिय पुँजीपतिले दिएको दान किन नलिने ?
एमाले बैठकमा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा, पोलिटब्युरो सदस्य खिमलाल भट्टराई, नेताहरू ठाकुर गैरे, रचना खड्कालगायतले भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गादान लिएर पार्टी कार्यालय निर्माण गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । नेताहरूले गुरुङलाई धन्यवादसहित जग्गा फिर्ता गर्न र कार्यकर्ताबाट चन्दा उठाएर पार्टी कार्यालय बनाउन माग गरे । तर, बैठकको समापनमा अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रिय पुँजीपतिका रूपमा मीनबहादुरको चर्चा गर्दै जग्गा लिने निर्णयको बचाउ गरे । बोहराले व्यक्तिगत धारणा भन्दै टिप्पणी गरे, ‘अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा लिएर उनैलाई पार्टी कार्यालय बनाउन दिने निर्णय मलाई ठिक लागेन । अहिले यस्तो निर्णय नगरेको भए हुन्थ्यो ।’ ओलीले भने बल्खुमा विगतमा एमाले पार्टी कार्यालय पनि चन्दाबाटै बनाएको र अहिले सर्वोच्च अदालतको मापदण्डअनुसार त्यहाँ पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न जमिन नपुगेको सुनाए । यसबारे असन्तुष्टि जनाएका नेतालाई जवाफ दिँदै ओलीले भने, ‘पार्टी सदस्यबाट चन्दा उठाएर पार्टी कार्यालय बनाउन सम्भव थिएन र छैन । मीनबहादुर राष्ट्रिय पुँजीपति हुन् । उनले कमाएको अंश पार्टीलाई दिन्छु भनेर प्रस्ताव गरे, यसमा नलिने भन्ने कुरा थिएन । अरू पार्टीहरूले पनि दान–दक्षिणाबाटै पार्टी कार्यालय बनाएका हुन् । राष्ट्रिय पुँजीपतिले दिएको दान किन नलिने ?’