- वि.सं २o८१ पौष २४ बुधबार
माओवादीले सहकारी ठगी कारबाहीमा पूर्वाग्रही र भेदभावपूर्ण रबैया अपनाएको आरोप लगाएको छ । केन्द्रीय समिति बैठकद्वारा मंगलबार पारित समसामयिक प्रस्तावमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र ठगीको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
‘सहकारी ठगी कारबाही सन्दर्भमा सत्तागठबन्धननिकट व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने सरकारको पूर्वाग्रही र भेदभावपूर्ण रबैयाको विरोध गर्दछ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र ठगीको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न र सहकारीपीडितहरूको बचत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा लघुवित्तपीडितहरूका माग सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछ,’ पारित प्रस्तावमा छ । बैठकले सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत सार्वजनिक संस्थान र कर्मचारीतन्त्रमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ । ‘सरकारको तर्फबाट विद्युत् प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका सार्वजनिक संस्थानहरू र कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको तीव्र विरोध गर्दछ,’ पारित प्रस्तावमा छ ।
यस्तै, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा देखिएको सरकारी उदासीनताप्रति बैठकले आपत्ति जनाएको छ । तत्काल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिकको छानबिनसम्बन्धी आयोगहरूको गठन प्रक्रिया अगाडि बढाई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न माग गरेको छ । सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा देखिएको सरकारी उदासीनताप्रति बैठकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन पनि बैठकले माग गरेको छ । १६ बुँदे समसामयिक प्रस्तावमा तत्काल संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरूको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । ‘सार्वभौम संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने र देशलाई दुईदलीय तानासाहीतर्फ लैजान खोज्ने सरकारको निरंकुश प्रवृत्तिको विरोध गर्दछ र तत्काल संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरूको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ,’ पारित प्रस्तावमा छ, ‘साथै, संघीयताको कार्यान्वयन र मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती सेवा, संघीय प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षालगायतका प्रस्तावित विधेयकहरू तत्काल पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’
माओवादीले आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने भएको छ । ६ महिना जनताकेन्द्रित अभियान सञ्चालन गरेपछि महाधिवेशनमा जाने निर्णयमा माओवादी पुगेको हो । पहिलो ६ महिना अभियानमा जाने र त्यसपछि अर्को ६ महिनाको तयारी गरेर नयाँ विचार संश्लेषणका लागि महाधिवेशनमा जाने निर्णय भएको माओवादीले जनाएको छ । ६ महिना अभियानमा गएर असारमा केन्द्रीय समिति बैठक आयोजना गरी महाधिवेशन आयोजक समितिमा बदलेर अघि बढ्ने घोषणा केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले घोषणा गरे । अभियानबाट व्यापक रूपमा जनताको सुझाव आउने भएकाले ६ महिने अभियान पनि अन्ततः महाधिवेशनकै तयारी हुने उनले स्पष्ट पारे । माघ महिनाभर अभियानको तयारी गरेर १ फागुनबाट जनयुद्ध दिवस मनाएर हुलाकी र पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जनतासँग माओवादी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । वैशाखमा मध्यपहाडी लोकमार्गमा जनतासँग अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डल भने–समाजवादी क्रान्तिका लागि बैठक कोसेढुंगा
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय समिति बैठक एकता र विजयको बैठक भएको बताएका छन् । तीन दिन चलेको केन्द्रीय समिति बैठकको अन्तिम सत्रमा मंगलबार उनले ऐतिहासिक र दूरगामी महत्वको बैठक भएको बताए । बैठकले पार्टीभित्र विचार, कार्ययोजना र भावनामा एकरूपता कायम गरेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीलाई फेरि आफ्नो वर्ग र समुदायतिर फर्काएर विजयको आधार तयार गरेको बताए । बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा समाजवादी क्रान्तिका लागि कोसेढुंगा बन्ने र यसले निरन्तरतामा क्रमभंग गरेको उनले स्पष्ट पारे ।
माओवादी र एमालेको बैठक एकैदिन सुरु भएर एकै दिन सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले जनताले माओवादी र एमालेबिच को सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा छ, को आन्तरिक लोकतन्त्रको पक्षमा र को निरंकुश रहेछ भन्ने राम्रोसित तुलना गर्ने अवसर पाएको उनले बताए । ‘एमालेले विवादित विषयमा आलोचना गर्नेमाथि कारबाही र निष्कासन गरेर बैठकको सुरुवात गर्यो भने हामीले पार्टीभित्र उठेका मतलाई देशैभर परामर्श बैठकमार्फत उच्च लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै बैठक आयोजना गरेर उच्च जनवादको अभ्यास गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यी दुई पार्टीका बैठकबाट एमालेलाई बुर्जुवा पुँजीवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रलाई वैचारिक निष्ठासहितको समाजवादी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा थप स्थापित गर्ने अवसर प्राप्त भयो ।’ बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको पार्टी रूपान्तरण र पुनर्गठनको संकल्प, आजको ऐतिहासिक आवश्यकता शीर्षकको राजनीतिक प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।
