प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?
विगतमा हामीलाई पनि कार्यकालको छोटो अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । अहिले पनि सरकारले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पनि त्यसैगरी स्पष्टीकरण सोधेको छ । विभिन्न जिम्मेवारीमा नियुक्त कर्मचारीले आफूले भनेजस्तो नगरेको भन्दै सरकार यसरी कसैको पछि लाग्नु राम्रो होइन । यो सबै हामी नै सर्वेसर्वा हौँ, हामीले जे भन्छौँ, कर्मचारीले त्यो अक्षरशः मान्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको उपज हो । आफ्नो जिम्मेवारी राम्रैसँग निर्वाह गरिरहेका, आमजनतामा राम्रै प्रभाव पारिरहेका कर्मचारीलाई ‘ह्युमिलेट’ गर्ने मन्त्रालयको प्रयासले भविष्यमा आउने व्यक्तिले पनि खुलेर काम गर्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ । उसले मन्त्रालयको छायामा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
सरकारले घिसिङलाई नहटाई नहुने त्यस्तो कारण के हुन सक्ला ?
त्यस्तो कुनै कारण देखिन्न । उहाँको कार्यकाल अब लामो छैन । यस्तोमा हटाउने बहाना खोजिरहनु भनेको व्यक्तिगत इगोले काम गरेको हुन सक्छ । प्रक्रियागत ढंगमा चलिरहेको संस्थाका कार्यकारी निर्देशकसँग नीतिगत समस्या भएमा छलफलबाट समाधान निकाल्नुपर्ने हो । मन्त्रालयले कुनै व्यक्ति या कर्मचारीको पछि लागेर हुँदैन । यसले राम्रो सन्देश दिँदैन ।
घिसिङमाथि कारबाहीको प्रयासबाट सरकारमाथि नै ‘ब्याक फायर’ को सम्भावना हुन सक्छ कि सक्दैन ?
यतिखेर जनतामा ठुला दल र सरकारप्रतिको विश्वास टुटिरहेको छ । राज्यबाट जनता निराश भइरहेको समयमा कुलमान घिसिङलाई मात्र होइन, राम्रो काम गरिरहेका जोकसैमाथि गरिने यस्तो व्यवहारले सबैलाई थप निराश बनाउन सक्छ । अरूमा पनि राम्रो काम किन गर्ने त भन्ने पर्न सक्छ । त्यसैले, सरकार यस्ता विषयमा नमुछिनु नै ठिक हुन्छ ।