- वि.सं २o८१ पौष २१ आइतबार
एमसिसीको इतिहासमा पहिलोपटक अनुदान थप, हालसम्म एमसिसीबाट आयो पौने चार करोड डलर
मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)ले नेपाल कम्प्याक्ट परियोजनाका लागि थप पाँच करोड डलर अनुदान दिने भएको छ । गत बिहीबार अमेरिकाको वासिङटनमा सम्पन्न एमसिसीको सञ्चालक समितिले नेपालका लागि अनुदान बढाउने निर्णय गरेको हो । शनिबारको विनिमय दरअनुसार (प्रतिडलर १३७.५४ रुपैयाँ) यो ६ अर्ब ८७ करोड ७० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ ।
एमसिसीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको जानकारी दिएको हो । योसँगै अब एमसिसीबाट आउने अनुदान ५५ करोड डलर पुगेको छ । यसअघि ५० करोड डलर अनुदानका लागि एमसिसीसँग १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौता १५ फागुन ०७८ (२७ फेब्रुअरी २०२२) मा नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गराएर १३ भदौ ०८० (२०२३ अगस्ट ३०) देखि कार्यान्वयनमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स) गराइएको छ । सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र अर्थात् २९ अगस्ट २०२८ (१२ भदौ ०८५) भित्र एमसिसीअन्तर्गतका परियोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल) स्थापना गरेर यसको कार्यान्वयन अघि बढाएको छ । यसअन्तर्गत चार सय केभी क्षमताका तीन सय १५ किमि लामो चार प्रसारणलाइन, चार सय केभी क्षमताका तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ४० किमि सडकखण्ड र मुग्लिन–नारायणगढ सडकलाई विशेष रूपमा मर्मत गरिँदै छ । त्यो कार्यान्वयनका क्रममा लागत बढ्ने देखिएपछि एमसिसीबाट अनुदान थप गरिएको हो ।
मुख्यतः डिजाइन परिमार्जनका क्रममा प्रसारणलाइनको लागत अनुमान पाँच करोड ५९ लाख ६० हजार डलरले बढेको छ । यसअन्तर्गत एक सय १७ किमि लामो लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा, ९० किमि लामो रातमाटे–न्यु दमौली र ९० किमि लामो न्यु दमौली–न्यु बुटुवल र १८ किमि लामो ‘न्यु बुटवल–नेपाल/भारत सीमा’ प्रसारणलाइन बन्दै छन् । यसअघि यसको लागत अनुमान २२ करोड ६ लाख डलर थियो । अहिले परिमार्जित डिजाइनअनुसार चार प्रसारणलाइन निर्माणको कुल लागत अनुमान भने २७ करोड ६५ लाख ६० हजार डलर कायम भएको छ । त्यसमा १८ किमि लामो ‘न्यु बुटवल–नेपाल/भारत सीमा’ (सीमापार) प्रसारणलाइनको निर्माणका लागि एक करोड २३ लाख ६० हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । अहिले टेन्डर प्रक्रियामा रहेको दुई सय ९७ किमि लामो तीन प्रसारणलाइनको लागत अनुमान भने २६ करोड ४२ लाख डलर गरिएको एमसिए नेपालले यसअघि नै उपलब्ध गराएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
यसरी लागत बढ्ने देखिएपछि एमसिए नेपालले अनुदान थप गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्तावका आधारमा एमसिसीले अनुदान थप गर्ने निर्णय गरेको हो । अब अमेरिकीले यो थप अनुदान स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारलाई पठाउनेछ ।
यसमा नेपाल सरकारको १९ करोड ६७ लाख डलर लगानी हुनेछ । योसँगै अब एमसिसी परियोजनामा लगानी हुने रकम ७४ करोड ६७ लाख डलर हुनेछ । शनिबारको विनिमय दर (प्रतिडलर १३७.५४ रुपैयाँ)अनुसार यो एक खर्ब दुई अर्ब ७० करोड ११ लाख रुपैयाँ हुनेछ ।
यही अवसरमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरिका र नेपालबिचको लगातार र सशक्त साझेदारीलाई देखाउने प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘यसले नेपाली नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि रूपान्तरणकारी पूर्वाधार परियोजनाहरू अघि बढाउन दुवै देशको समर्पणलाई थप प्रगाढ पनि बनाउँछ,’ दूतावासले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेको छ, ‘हामीसँगै मिलेर नेपालको विद्युत् ग्रिडलाई सुदृढ गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउने काम गर्दै छौँ ।
एमसिसीले यसले नेपालको विकास प्राथमिकतालाई रूपान्तरणकारी तथा गुणस्तरीय पूर्वाधार परियोजनाका माध्यमबाट अगाडि बढाउने एमसिसी र नेपाल सरकारबिचको साझा प्रतिबद्धतामाथि जोड दिएको बताएको छ ।
एमसिसी कम्प्याक्ट अपरेसनका उपाध्यक्ष क्यामरन अल्फोर्डले भने, ‘यस अतिरिक्त आर्थिक सहयोगले नेपालको विद्युत् ग्रिडलाई बलियो बनाउने र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा कम्प्याक्टको सफलता सुनिश्चित गर्ने हाम्रो साझा प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गर्छ ।’
एमसिसीको इतिहासमा अनुदान थप गरिएको यो नै पहिलो हो । सन् २००४ मा स्थापित एमसिसीले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने देशहरूलाई पूर्वाधार निर्माणमा समेत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अनुदान थप गर्नेसम्बन्धी एमसिसीको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘योसँगै अब परियोजना निर्माणका लागि बजेट अपुग हुने भएन । साथै, समयमै परियोजना बन्ने अर्काे आधार पनि थपिएको छ । यसले नेपालको आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माणमा ठुलो सहयोग पुग्नेछ । त्यसपछि विद्युत्को आन्तरिक आपूर्ति र निर्यातमा पनि ठुलो सहयोग पुग्नेछ,’ एमसिए नेपालका सञ्चालक सदस्यसमेत रहेका घिसिङले भने, ‘यसले नेपालको विद्युत् क्षेत्रको विकासमा थप सहयोग पुग्नेछ ।’
एमसिसीबाट आयो तीन करोड ७४ लाख डलर
हालसम्म एमसिसीबाट तीन करोड ७४ लाख ८७ हजार ८४ डलर नेपाल आइसकेको छ । नेपाली रुपैयाँमा भने चार अर्ब ६५ करोड ३२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ रकम प्राप्त भएको एमसिए नेपालले यसअघि नै उपलब्ध गराएको लिखित सूचनामा उल्लेख छ ।
एमसिसीले आव ०७५/७६ यता परियोजनाको पूर्वतयारी, कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको तलबलगायत शीर्षकमा एमसिए नेपाललाई पैसा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आव ०७५/७६ मा ७० लाख ५६ हजार डलर, आव ०७६/७७ मा २३ लाख ६५ हजार डलर, आव ०७७/७८ मा ४५ लाख ३१ हजार डलर, आव ०७८/७९ मा ३१ लाख ७१ हजार डलर, आव ०७९/८० मा ५३ लाख पाँच हजार डलर र आव ०८०/८१ मा एक करोड ५० लाख ५७ हजार डलर अनुदान आइसकेको एमसिए नेपालको भनाइ छ ।
एमसिसी परियोजनाको कार्यप्रगति कति ?
हालसम्म एक प्रसारणलाइन र तीन सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । ‘न्यु बुटवल–नेपाल÷भारत सीमा’ प्रसारणलाइन निर्माणका लागि एक करोड २३ लाख ६० हजार डलर १४ भदौमा भारतको ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । यसैगरी, भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङसँग रातमाटे सबस्टेसन पाँच करोड १५ लाख डलरमा र नयाँ दमौली सबस्टेसन तीन करोड ८८ लाख ९० हजार डलरमा बनाउने गरी सम्झौता भएको छ । यस्तै, नयाँ बुटवल सबस्टेसन बनाउन तीन करोड ५५ लाख १० हजार डलरमा लिंकसन इन्डिया प्रालिसँग सम्झौता भएको छ । अहिले ४० किमि लामो धानखोला–लमही खण्डको मर्मत गर्न पनि ग्लोबल टेन्डर आह्वान भइरहेको छ । गत कात्तिक १४ गते आह्वान गरिएको उक्त टेन्डरको म्याद आगामी माघ ८ गतेसम्म छ । बाँकी दुई सय ९७ किमि लामा तीन प्रसारणलाइन बनाउन एमसिए नेपालले १२ मंसिरमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको छ । त्यसमा प्रस्ताव पेस गर्ने समय त्यसमा १७ माघसम्म रहेको छ । मुग्लिन–नारायणगढ सडक मर्मतका लागि भने ठेक्का आह्वान हुन बाँकी छ ।
