राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने नियतले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको ठहर गरेको छ । स्वयम्भूस्थित स्टार ब्यांक्वेटमा शनिबारबाट सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यादेशलगायत विषयमा छलफल जारी छ । यसबारे आइतबार पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिने नेताहरूले बताएका छन् ।
मनीष झा, कार्यवाहक प्रवक्ता, रास्वपा
अध्यादेश ल्याउँदा सभापतिमाथि राजनीतिक प्रतिशोध राखेको स्पष्ट आधारहरू छन् । पर्याप्त छलफलका लागि शनिबार समय पुगेन । त्यो एजेन्डालाई विशेष रूपमा छलफल गरेर आइतबार निर्णय गर्छौँ ।
‘अध्यादेशका विषयमा पर्याप्त छलफलका लागि शनिबार समय पुगेन । त्यो एजेन्डालाई विशेष रूपमा छलफल गरेर आइतबार निर्णय गर्छौँ,’ कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अध्यादेश ल्याउँदा सभापतिमाथि राजनीतिक प्रतिशोध राखेको स्पष्ट आधारहरू छन् ।’
केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद गणेश पराजुलीले सरकारले आफूनिकटलाई जोगाउने उद्देश्य राखेर ‘सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश, २०८१’ ल्याएको जिकिर गरे । उनले सहकारीपीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि सभापति लामिछानेमाथि प्रतिशोध साँध्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था राखिएको दाबी गरे । ‘अध्यादेश सहकारी समस्या समाधान गरेर पीडितलाई न्याय दिने र सहकारी ठगलाई कारबाही गर्नुपर्ने समयमा सरकारले आफू र आफूनजिककालाई जोगाउने र सहकारीलाई अझै धाराशयी बनाउने प्रक्रियामा भूमिका खेलेको छ,’ उनले भने ।
कार्यवाहक प्रवक्ता झाका अनुसार पहिलो बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल तथा रिपोर्टिङ, स्थानीय तह उपनिर्वाचनको समीक्षा, पार्टी संरचना, सहकारी अध्यादेशबारे समीक्षालगायत एजेन्डा रहेका छन् । बैठकमा कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल, उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले समसामयिक राजनीति र पार्टी गतिविधिका विषयमा बैठकलाई जानकारी गराएका थिए ।
बैठकमा प्रदेश महामन्त्रीहरूले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा समीक्षा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । यसबारे समीक्षा जारी रहेको रास्वपाले जनाएको छ । त्यस्तै, संगठन निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ । रास्वपाले संगठन निर्माण र महाधिवेशनकेन्द्रित दुईमहिने अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
बैठकले पार्टीको संगठन निर्माण अभियानलाई सक्रिय रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘पार्टीकोे अधिवेशन तथा महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै संगठन निर्माण चरणलाई निर्धारित समयमा पूरा गर्न राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण अभियान सञ्चालन गर्ने छलफलमा केन्द्रीय सदस्यको नेतृत्वमा केन्द्रीय विभाग, प्रदेश समिति, प्रदेश विभागका साथै पार्टीको सम्बन्धित निकायहरूले सिफारिस गरेको विज्ञ सदस्यहरू रहेको जिल्ला समितिअन्तर्गतका पार्टीको संरचनाहरूलाई सहयोग तथा सहजीकरण गर्न जिल्लाअनुसारको कार्यदल निर्माण गर्ने छलफल गरियो,’ बैठकपछि कार्यवाहक प्रवक्ता झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कार्यदलले सदस्यता विस्तारका साथै पालिका तथा वडा समितिहरू निर्माण गर्न जिल्ला समिति तथा पालिका समितिहरूलाई सहजीकरण गर्नेछ । यस अभियान यही २ माघबाट सुरु गरी दुई महिनासम्म सञ्चालन गर्नेसमेत छलफल गरियो ।’
पछिल्ला राजनीतिक विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउने र भावी रणनीति तय गर्दै आइतबार बैठक समापन हुनेछ ।