प्रदेशमा विकासका बाधक

स्थानीय तहबाहेक संघीय र प्रदेश सरकार अस्थिर हुनुले नीति र योजनामा पनि अस्थिरता आउनु नै हाम्रो विकासको मूल समस्या हो

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि हामीसँग तीन तहका सरकार छन् । प्रत्येक वर्ष ती सरकारले वार्षिक योजना तर्जुमा गर्छन् । विकास भनेको पूर्वाधार निर्माण मात्र होइन, मान्छेको जीवनस्तर उकास्ने विषय पनि हो । प्रदेशको समृद्धि एवं सन्तुलित र दिगो विकास कार्यलाई तीव्रता दिन प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र प्रदेश सरकारले योजना निर्माण गरी आआफ्ना प्रदेशको विकास योगदान दिँदै आएका छन् । तर, हाम्रा प्रदेश विकासको गति भने निकै सुस्त छ । त्यसका केही महत्वपूर्ण कारण छन् :

राजनीतिक कारण : स्थानीय तहबाहेक हाम्रो संघीय र प्रदेश सरकार निकै अस्थिर छन् । यसले हाम्रा नीति र योजना पनि अस्थिर बनाएको छ । हाम्रो विकासको मूल समस्या नै यही हो । त्यसैले, हामीले राजनीतिक स्थिरताका लागि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र विज्ञबाट सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने र अन्यमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गरी परम्परागत संसदीय व्यवस्थालाई जनताको संसदीय व्यवस्थामा बदल्न सक्नुपर्छ । यति नगरुन्जेल अस्थिरताकै कारण विकासले गति लिन सक्दैन, जनतामा निराशा बढ्छ ।

आर्थिक कारण : दशकौँदेखि राजनीतिक अस्थिरताका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र गतिहीन छ । सामन्तवादी अर्थतन्त्र भत्किएको तर पुँजीवादको विकास नहुँदै हाम्रो अर्थतन्त्रमा नवउदारवादी दलाल पुँजीवाद हाबी हुन पुग्यो । यसले गैरकानुनी वा भूमिगत धन, यौन व्यापार, हुन्डी, तस्करी, मिटरब्याजी, कालोबजारी, घुसखोरी, सेटिङमा हुने सेयर बजार र भ्रष्टाचार तथा नीतिगत भ्रष्टाचार आदिलाई बढवा दिन्छ । यो छाया वा अनौपचारिक अर्थतन्त्र हो । यो हाम्रो वार्षिक बजेटको ४१ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु नै हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल समस्या हो । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा अस्थिरता र अराजकता जन्माउँछ भने देशलाई कंगाल बनाउँछ । विश्व आज चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युगमा प्रवेश गरेको छ, तर नेपालले भने प्राग पुँजीवादी युगकै अवस्था भोगिरहेको छ । यो समस्या हल गर्न विश्वका विभिन्न अर्थतन्त्रको राम्रो पक्षलाई समेटी नेपालको मौलिकतासहित जनताको सहभागितामा मिश्रित र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्न सक्नुपर्छ । हामीले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा केही दशकसम्म उत्पादन, उत्पादन र फेरि पनि उत्पादनमा जोड दिँदै औद्योगिक क्रान्तिको संकल्प गर्नुपर्छ । हामीसँग भएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा बदल्न विशेष योजना बनाउनुपर्छ ।

सांस्कृतिक कारण : हाम्रा पुराना संस्कृति भत्किएर नयाँ संस्कृति निर्माण नहुँदै हामीमा उपभोक्तावादी संस्कृति हाबी भएको छ । पुँजीवादले बिउ, मल, कीटनाशक औषधिमाथि नियन्त्रण गरी कृषिमा उत्पादनभन्दा लागत बढी लाग्ने स्थिति पैदा गरेको छ । यसले कृषिमा उदासीनता बढाएको छ । उद्योगधन्दा लगभग शून्य छ, जसले समाजमा बेरोजगारी, असन्तोष र निराशा बढाएको छ । ती असन्तोष र निराश बेरोजगार युवा उत्पादनमा होइन, सेवा क्षेत्रमा, मजदुरका रूपमा होइन, आधुनिक दासका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सस्तो श्रमिक बन्न बाध्य छन् । उनीहरू देशको सरकारप्रति रुष्ट बन्दै गएका छन् । यो नै अहिलेको पुँजीवादले विश्वभर पैदा गरेको सांस्कृतिक समस्या हो ।

प्रदेशको विकासका आधारहरू 

कृषि : हाम्रो छिमेकी देश चीन र भारतमा कृषिको औद्योगीकरण एकाधिकार उद्योगका रूपमा परिवर्तन भइसकेको छ । चीन र भारतको कृषिको विकास उत्पादनको हिसाबले मात्र होइन, प्रविधिको हिसाबले पनि धेरै अघि पुगेको छ । तर, हाम्रो कृषिको अवस्था भने टुक्रे, परम्परागत, निर्वाहमुखीबाट रैथाने बिउमा समेत परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ । उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर कृषि पेसा नै छाड्नुपर्ने स्थिति बन्दै छ । हाम्रा खेतबारी दिनानुदिन बाँझिँदै गएका छन् । यो समस्यालाई हामी राष्ट्रिय अभियानबाट मात्र हल गर्न सक्छौँ । त्यो अभियान भनेको वैज्ञानिक भूमिसुधार र उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि हो । बिर्ता, गुठीजस्ता परम्परावादी जग्गाको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने, सबैलाई घडेरी, खेती गर्नेलाई जग्गा, उत्पादनका आधारमा सरकारी अनुदानको ग्यारेन्टी, सरकारी, निजी, सामूहिक, कम्पनी र सहकारीका माध्यमबाट कृषिलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । साथै हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जडीबुटी र अर्गानिक खेतीलाई उद्योगका रूपमा विकास गरेर मूलतः चीन, भारत र अन्य मुलुकका पर्यटकलाई आकर्षित गरी कृषि र पर्यटन उद्योगको गुणात्मक विकास गर्न सक्नुपर्छ । तराई र भित्री मधेशमा कृषिको औद्योगिकीकरण गरेर प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । हामीले कृषि श्रम र महिला श्रमको मौद्रिकीकरण गर्दै हामीसँग भएका ऐतिहासिक, मौलिक र परम्परागत सीपलाई प्रविधि र बजारसँग जोड्न सक्नुपर्छ । 

पर्यटन : हाम्रा सातै प्रदेशमा पर्यटनको ठुला सम्भावना छन् । तिनलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने हो भने प्रदेशको विकासमा गुणात्मक फड्को मार्न सकिन्छ । सरकारले बढीभन्दा बढी बाह्य र आन्तरिक पर्यटक भिœयाउन सुरक्षा र सबै प्रकारका सुविधाको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । पर्यटकलाई कृषि, जलविद्युत्, प्राकृतिक सौन्दर्य, हाम्रा संस्कृतिलगायतसँग जोड्दै दोभासे, भरिया, होटल, व्यक्तिगत र सामूहिक होमस्टेका आधारमा आमजनताको जीवनस्तर उकास्ने योजना सरकारले बनाउनुपर्छ । 

जलविद्युत् : हामीसित जलविद्युत्को ठुलो सम्भावना छ । आज राज्यले नै १० प्रतिशत सेयर सुनिश्चित गरेर स्थानीय जनताको सहभागितामा जलविद्युत् निर्माण प्रक्रिया तीव्र रूपले अगाडि बढेको छ । विद्युत् व्यापारका लागि भारतसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ भने केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण छिटो सुरु हुँदै छ । जलविद्युत् हाम्रो उद्योगको मुख्य आधार बन्दै गएकाले जनताको सहभागिता अझै बढाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि उद्योग प्रभावित स्थानीय जनताको जल, जमिन, जंगलको उपयोग गरेबापत कम्तीमा सय युनिटसम्मको विद्युत् निःशुल्क गर्नुपर्छ ।

शिक्षा : हाम्रो शिक्षा श्रम र उत्पादनसँग नजोडिएकाले बेरोजगारी हाम्रो मूल समस्या बनेको छ । राजनीति, श्रम र उत्पादनसँग जोडिएको शिक्षा नै वास्तविक शिक्षा हो । प्रदेशले ७० प्रतिशत प्राविधिक उत्पादन गर्ने शिक्षा नीति बनाउनुपर्छ । जनताको परम्परागत सीप र दक्षतालाई थप तालिमको व्यवस्था गरी सम्बन्धित विषयको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरण अन्त्य गरी पूर्ण निःशुल्क बनाउनुपर्छ ।

आधारभूत शिक्षा : आधारभूत तहमा अक्षर मात्र चिनाउने होइन, राष्ट्रियता, परिवार, समाज, भाषा, संस्कृति, नैतिकता र सकारात्मक सोचाइको विकास गर्ने, एक–अर्कालाई सहयोग गर्ने, सरसफाइ गर्ने, खाना बनाउने आदि व्यावहारिक ज्ञानले पोख्त भएको जनशक्ति निर्माण गर्नु जरुरी छ ।

माध्यमिक शिक्षा : आधारभूत शिक्षा प्राप्त गरेका जनशक्तिलाई प्राविधिक जनशक्तिमा बदल्न प्रत्येक विद्यार्थी कुन–कुन क्षेत्रमा जाने हो ? उनीहरूलाई आधारभूत प्राविधिक शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

उच्च शिक्षा : व्यावहारिक रूपमा विषयगत प्राविधिक विज्ञतामा जोड दिई ७० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्ति र ३० प्रतिशत सेवा क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति राज्यले अपनाउनुपर्छ ।

स्वास्थ्य : स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपले निःशुल्क बनाउनुपर्छ । निःशुल्क नहुँदासम्म स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित गरी एक लाखबाट बढाएर पाँच लाखसम्मको बनाउनुपर्छ । बिमाका बिरामीलाई उपचारमा हुने गरेको झन्झट र प्राथमिकता नदिने परम्परा अन्त्य गरिनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीति : चीन र भारतलाई सन्तुलनमा राख्दै हाम्रो व्यापार नीतिमा व्यापक परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । भारत र चीनसँग व्यापार घाटा घटाउन विशेष योजना बनाउनुपर्छ । उपभोक्तावादी प्रवृत्ति र चिन्तनले गर्दा ‘श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने’ अर्थात् ‘धेरै भिœयाउने, थोरै निर्यात गर्ने’ घाटाको व्यापार नेपालले गर्दै आएको छ । जसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाएको छ । हाम्रो घाटाको व्यापार नीतिलाई बदलेर ‘थोरै भिœयाउने, धेरै निर्यात गर्ने’ व्यापार नीति अपनाउनुपर्छ । चीन र भारतसँग बहुआयामिक व्यापार सम्बन्धमा व्यापक सुधार गर्न सक्नुपर्छ । 

प्रदेशले जोड दिनुपर्ने काम :

१. प्रदेशको सबै वडासम्म पक्की सडक सञ्जाल पुर्‍याउने ।

२. सबै वडामा बहुउद्देश्यीय मापदण्ड भएको सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने ।

३. प्रत्येक पालिकामा आवश्यकताअनुसार अनिवार्य सरकारी कृषि बजार व्यवस्था गर्ने । कृषि संकलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र, हाटबजार आदिको व्यवस्था गर्ने ।

४. मृतप्रायः नदीलाई सफा र जीवन्त बनाउन ढललाई नदीको दायाँ–बायाँ व्यवस्थित बनाउँदै शुद्धीकरण गरेर मात्र नदीमा मिसाउने व्यवस्था गर्ने ।

५. प्रदेश विश्वविद्यालयलाई प्राविधिक विश्वविद्यालयमा बदल्ने, प्रदेश प्रहरी संरचना र समायोजनका लागि पहल गर्ने, प्रदेश विद्युत् प्राधिकरण, प्रदेश बैंक, प्रदेशस्तरीय आइटी हब, प्रदेशस्तरको किसान स्वरोजगार र युवा रोजगार परियोजना सञ्चालन गर्ने ।

६. करको दायरालाई विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले प्रत्येक व्यक्तिलाई पान नम्बर अनिवार्य गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । जग्गा किनबेच र उत्तराधिकारीको कर निर्धारण गर्दा सरकारी रेटमा होइन, जग्गाको चलनचल्तीको रेटमा अनिवार्य कर असुल गर्नुपर्छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा, सिमेन्ट उद्योग, काठ उद्योग र हिमाली पानी उद्योग स्थापना गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै निकासीसमेत गर्न सक्नुपर्छ । यसरी सचेत प्रयत्न गर्ने हो भने हाम्रा सबै प्रदेशको विकास हाम्रै पालामा सम्भव छ ।

(गोतामे बागमती प्रदेश सभा सदस्य हुन्)