समाजवादउन्मुख बागमतीको बजेट

सबै प्रदेशले जस्तै बागमती प्रदेश सरकारले पनि आगामी आवका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु.२६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार, पुँजीगततर्फ रु. ३६ अर्ब ९६ करोड ८७ लाख ४९ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु. एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा कर राजस्वबाट २७ अर्ब ३८ करोड ५७ लाख, अन्य करबाट ६ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७९ हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख, प्रदेश कोषबाट १४ अर्ब ८६ करोड १४ लाख ५१ हजार स्रोत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

यो बजेट गम्भीर भूराजनीतिक र अर्थराजनीतिक असामान्य अवस्थामा आएको, सामान्य, नियमित, सन्तुलित, सानो आकारको, बजार अर्थतन्त्र, साझा अर्थतन्त्र, नवउदारवादी अर्थतन्त्र, सामाजिक, प्रतिस्पर्धात्मक र समावेशी लोकतन्त्रसहितको जनसहभागिता, आत्मनिर्भर, गतिशील, मौलिक र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विशेषतासहितको मिश्रित बजेट हो । यो बजेट आर्थिक सुधारतर्फ उन्मुख छ । 

सीमित साधन–स्रोतको सही व्यवस्थापन, सबै पक्षलाई समेट्नु र पहुँचका आधारमा हुने योजना वितरणलाई न्यूनीकरण गर्नु यो बजेटको मूल विशेषता हो । समुदायमा आधारित एक वडा : एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम, गृहिणी महिला उद्यमशील कार्यक्रम, विद्यालय नर्स, श्रम र उत्पादनसँग जोडिएको शिक्षा नीतिअन्तर्गत कमाउँदै सिक्दै र सिक्दै कमाउँदै गर्ने कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, उत्पादनका आधारमा अनुदानलगायत नयाँ विशेषता यो बजेट छ । आलोचनारहित नभए पनि यो बजेट समग्रमा र हाम्रो सापेक्षतामा राम्रो छ ।  अब यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने बागमती प्रदेशको रूपान्तरण हुने आधार निर्माण हुनेछ ।

बजेटमार्फत अर्थतन्त्रलाई रूपमा होइन, आधारभूत संरचनामै परिवर्तन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । आधुनिक र अर्गानिक कृषिको औद्योगिकीकरण गरेर पर्यटनसँग जोड्ने, उद्योगको क्षेत्रमा साना, मझौला र ठूला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्दै राज्य, निजी, साझेदारी र वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, सेवा र आइटी अर्थात् एकीकृत प्रविधिका क्षेत्रमा रूपान्तरण गरेर आत्मनिर्भर बनी निर्यातसमेत गर्ने नीति स्वागतयोग्य छ । राज्य, सरकार, शासन प्रणाली र अर्थ व्यवस्थासम्बन्धी हाम्रो सोचमा परिवर्तन गर्दै सरकारलाई शासकबाट सेवक र राज्यलाई व्यवस्थापकमा बदल्ने जमर्को बजेटले गरेको छ । 

सीमित साधन, स्रोतको सही व्यवस्थापन गर्नु, सबै पक्षलाई समेट्नु र पहुँचका आधारमा हुने योजना वितरणलाई न्यूनीकरण गर्नु यो बजेटका मूल विशेषता हुन्
 

राजनीतिक रूपमा हामी संघीयतामा छौँ, तर अधिकारविहीन, पहिचानविहीन र उत्पादनविहीन संघीयताले व्यवसायी र जनतामा निराशा मात्र बाँडेको छ । प्रदेश स्वायत्त हुँदाहुँदै पनि केन्द्रशासित छ । केन्द्रको सरकार परिवर्तन हुँदा पनि प्रदेशको शक्ति सन्तुलनलाई आधार बनाएर स्वतन्त्र निर्णय गर्ने छुट प्रदेशलाई हुनुपर्छ । अन्यथा हामी विकास क्षेत्रजस्तो कमजोर संरचना बन्न पुग्छौँ । त्यसैले हाम्रो  प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन अर्थतन्त्रको प्रभावकारी पहल बजेटले गर्ने कोसिस गरेको छ ।

बागमती प्रदेशको आन्तरिक स्रोतलाई गुणात्मक वृद्धि गर्न केही अतिवादी सोचबाट बच्दै, केही नीतिगत निर्णय गरेर केन्द्रसँग समन्वय गरी अति प्रक्रियामुखी सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष र विकासमैत्री बनाउँदै हामीसँग जे छ, त्यसको सही सदुपयोग गरी ‘पानी, ढुंगा, बालुवा, वन : बागमती प्रदेशको धन’ मा रूपान्तरण गर्न केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सरकार र जनतामा बहस सिर्जना गरी ‘विकासका लागि राष्ट्रिय संकल्प’ गर्दै जनतालाई समेत हित हुने गरी हाम्रो प्रदेशका १० वटा उपजलाधार क्षेत्र र ३३ वटा नदीको किनारमा वर्षैपिच्छे थुप्रिने अर्बौँ अर्बका ढुंगा, बालुवा, गिटी, रोडाको सही व्यवस्थापन गरी चुहावटलाई रोक्दै आत्मनिर्भर मात्र होइन, पारदर्शी ढंगबाट निर्यात गर्ने हो भने केही वर्षभित्रै हाम्रो प्रदेशको आन्तरिक स्रोतलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ । ढुंगा, बालुवा, गिट्टी, रोडा, पानी र वनबाट आउने करलाई गुणात्मक रूपले वृद्धि गर्ने साहस हामीले आजैदेखि गर्नुपर्ने भए पनि बजेटले यससम्बन्धी सही नीति लिन सकेको छैन ।

विदेशी लगानी र पुँजी कसरी आउँछ ? कुनै न कुनै तरिकाबाट विदेशी लगानी भित्र्याउन र निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण दिन नीतिगत निर्णय र आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ । औद्योगिक पुँजी र वित्तीय पुँजीलाई जोडेर विकास र उत्पादनको तीव्र वृद्धिका लागि ठूलो आकारको बजेट निर्माण गर्नु नै प्रगतिशील बजेट हो । तर, यो बजेट त्यस्तो देखिन्न ।

५ अर्ब बजेट घट्नु भनेको प्रदेशलाई ५ वर्षपछाडि पार्नु हो । हामी शासक हौँ कि सेवक ? हामी मालिक हौँ कि व्यवस्थापक ? कम बजेट ल्याएर प्रदेशलाई पछाडि पार्ने कि ठूलो बजेट ल्याएर प्रदेशलाई अगाडि बढाउने ? यो विज्ञसँग बहस गर्ने विषय पनि हो । बजेट केका लागि ? देशको विकास र समृद्धि तथा जनताको आशा र खुसीका लागि हो या यथास्थितिको लागि ? ठूलो बजेटमार्फत यथास्थितिलाई  भत्काउनु नै क्रान्तिकारिता हो । रसुवाली जनतासँग आज जलविद्युत्को झन्डै १५ मेगावाटबराबरको सेयर छ । अब २/३ वर्षपछि त्यो ५० मेगावाटको हुँदै छ ।

तत्कालीन अवस्थामा हामीले आन्दोलन गर्ने हिम्मत नगरेको भए स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर प्राप्त हुँदैनथ्यो । हामीले प्रत्येक व्यक्तिले पाउने गरी वितरणको शैली नबनाएको भए आज सबै छोरीहरू जलविद्युत्का सेयरधनी हुँदैनथे । रसुवाको यो सफलताले आज देशभर स्थानीयले १० प्रतिशत सेयर पाउने नीति बनेको छ ।

प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन पनि केन्द्रसँग आन्दोलन गर्ने आँट प्रदेश सरकारले गर्नैपर्छ । प्रदेशको अर्थ राजनीति वा बजेट भनेको नीतिगत र आर्थिक आन्दोलन पनि हो, त्यो हिम्मत प्रदेश सरकारले गर्न सक्यो या सकेन ? प्रदेशलाई अगाडि बढाउन र विकास गर्न यो मानसिकताबाट उठ्न जरुरी छ । विश्वका बजेटलाई अध्ययन गर्ने हो भने जुन देशले ऋण गरेर भए पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने हिम्मत गर्‍यो, त्यो देश नै अगाडि बढेको हामीले देखेकै छौँ । प्रदेशको उत्पादन बढाई आन्तरिक पुँजीवृद्धिको आधार तयार गर्दै बजेटलाई सिफ्ट गर्नुपर्छ । यसका लागि हामी सबै गम्भीर बनौँ ।

बागमती प्रदेशमा  झन्डै ४२ प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ । हाम्रो प्रदेशमा मात्र केन्द्रबाट हेर्दा झन्डै सात खर्ब र प्रदेशबाट हेर्दा झन्डै २५ अर्बभन्दा बढी पुँजी अनौपचारिक छ । त्यो अनौपचारिक पुँजी भन्नाले हुन्डीको कारोबार, सुनको अवैध कारोबार, जनशक्ति र पुँजीको पलायन, ढाँटछलयुक्त व्यापार, भ्रष्टाचार तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, तस्करी र कमिसनतन्त्र, सेटिङमा चलेको सेयर बजार, सेटिङमा निर्माण हुने विकासे योजना, विलासिता र फजुल खर्च, घरजग्गाको कारोबारमा हुने करछली, अन्य आयातमा हुने करछली, यौन व्यापारको जालो, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा हुने निजी व्यापार, साइबर अपराध, लागुऔषधको व्यापार, ढुकुटी, मिटरब्याजी ऋण, सबै क्षेत्रमा बढ्दो दलाल र सेटिङ, कानुनको किनबेच, अवैध हातहतियार ओसारपसार, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने व्यवसाय गिग इकोनोमी  (मौका अर्थतन्त्र/व्यवसाय) जस्ता छाया अर्थात् अनौपचारिक अर्थतन्त्रले प्रदेशलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ । 

यो हाम्रो अर्थतन्त्रको अर्को प्रमुख चुनौती हो । यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई २० प्रतिशतमा झार्न सकियो भने हाम्रो प्रदेशबाट देशको पुँजीमा चार खर्ब र हाम्रो प्रदेशको पुँजीमा झन्डै १३ अर्ब वृद्धि हुन्छ । त्यसका लागि व्यक्तिगत प्यानलाई नागरिकताजस्तै अनिवार्य बनाउँदै व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । घरजग्गा करलाई सरकारी मापदण्डबाट होइन, बजार मूल्यका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादन र सम्पूर्ण रोजगारीलाई कर र अर्थतन्त्रसँग जोड्न आवश्यक छ । 

रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा र हुन्डीमार्फत आउने÷जाने विदेशी रकमलाई बैंकमार्फत आउने÷जाने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ । विदेशी रकम भित्र्याउँदा अनावश्यक झन्झट अन्त्य गरी बढीभन्दा बढी विदेशी रकम भिœयाउने लचक नीति अपनाउनुपर्छ । छाया, गैरकानुनी, कालोधन वा भूमिगत अर्थतन्त्र अर्थात् नदेखिएको सम्पत्तिलाई करको दायरामा ल्याउन केही वर्ष केही लचक नीति अपनाउनुपर्छ । थोरै भए पनि अहिल्यैदेखि अचल सम्पत्तिको उत्तराधिकारी करको व्यवस्था गर्नुपर्छ । करछलीको जनस्तरबाटै नियन्त्रण गर्न भ्याट बिललाई अनिवार्य र भ्याट बिल नभएको सामानलाई अवैध घोषणा गर्नुपर्छ । आइएनजिओबाट आउने पुँजीलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । 

ठूला आयोजनालाई मात्र गौरवको आयोजना भन्ने हिजोको सोचलाई भत्काई  प्रदेशको सबै क्षेत्र, समुदाय, आमजनताको जीवनसँग जोडिएको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रलाई समेट्ने आयोजना जसले समग्र प्रदेशलाई नै एउटा स्तरमा विकासको मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने आयोजनालाई प्रदेशको गौरवको आयोजना भन्न सकिन्छ । प्रदेशका सबै ११२१ वडासम्म पक्की सडक सञ्जाल र बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन, अनिवार्य सरकारी कृषि बजारको व्यवस्था र प्रत्येक पालिकामा भण्डारण तथा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण नदीलाई सफा र जीवन्त बनाउन सम्पूर्ण नदीको करिब १८१ किलोमिटरमा ढललाई नदीको दायाँ÷बायाँ व्यवस्थित बनाई प्रशोधन गरेर मात्र नदीमा मिसाउने । यो पर्यावरणीय र सहरीकरणको हिसाबले अति महŒवपूर्ण र लोकप्रिय आयोजना भएकाले तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले विशेष पहल पु¥याउने । अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, प्रादेशिक सडक गुरु योजना, प्रादेशिक विश्वविद्यालय र एक पालिका : एक प्राविधिक विद्यालय निर्माण गरी पुराना प्राविधिक विद्यालयको सम्पूर्ण सेटिङ भत्काई नयाँ ढंगले ७० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने ।

तत्काल प्रादेशिक प्रहरी संरचना, प्रादेशिक बैंक, प्रदेशस्तरको किसान स्वरोजगार र युवा रोजगार परियोजना निर्माण गर्ने । प्रदेश लगानी बोर्डलाई कामकाजी बनाउँदै विभिन्न विषयका प्रदेश सरकारमातहतका उद्योग र प्रदेशको पहिचान खुल्ने योजना,  विद्युत् आयोजना निर्माण वा विद्युत्मा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, १३ वटै जिल्लामा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान, विकास र विस्तार गरी गुरुयोजना बनाउने । बहुउद्देश्य गोसाइँकुण्ड केबुलकार (हिमाली पानी, बाह्य, आन्तरिक र धार्मिक पर्यटन, होटेल) निर्माण गर्ने, आइटीमा स्वदेशी निजी र वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने । चीनसँग जोडिएको रसुवागढी नाका र तातोपानी नाकालाई व्यवस्थित परिचालन गर्ने र भारतसँग जोडिएको ठोरीको नाकालाई व्यवस्थित गरी परिचालन गर्ने ।

अन्त्यमा, विविध सीमाका बाबजुद पनि यो बजेटले कृषि, उद्योग, विद्युत्, पानी, ढुंगा, बालुवा, वन, पर्यटन,  व्यापार, कर, बजार, सहरीकरण, वैदेशिक रोजगार, विकास निर्माण र सन्तुलित पर्यावरण कायम राख्दै उत्पादन, उत्पादन र फेरि पनि उत्पादनमा जोड दिँदै पुँजीको निर्माण, पुँजीको पुनर्निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्दै, सुशासनसहित योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण गरेकाले बागमती प्रदेश समृद्ध बन्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । 
(गोतामे बागमती प्रदेशका सांसद हुन्)