- वि.सं २o८१ पौष ९ मंगलबार
विद्युत् आपूर्ति गुणस्तरीय बनाउन करिब ७२ अर्ब ९३ लाख रुपैयाँ (५३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर)को लगानी जुटेको छ । नेपालको विद्युत् वितरण प्रक्रिया सुधार गर्न एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले ३१ करोड १० लाख डलर (४२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण र तीन करोड डलर (४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै, युरोपेली युनियनले दुई करोड २६ लाख डलर (३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ) र नर्वे सरकारले तीन करोड १० लाख डलर (४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ) अनुदान दिनेछन् ।
यसैगरी, रणनीतिक जलवायु कोषमार्फत एक करोड डलर (१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) सहायता प्राप्त हुनेछ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक १३ करोड २४ लाख डलर (१७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ) नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । सहायता परिचालनका लागि शुक्रबार सरकार र एडिबी एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिच सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । योजनाहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विकास साझेदारबाट प्राप्त स्रोतबाट देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुधार एवं विस्तार, क्षेत्रीय–उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई भरपर्दो बनाउन आवश्यक पूर्वाधार प्रणाली डिजिटलाइजेसन गरिने बताए ।
एडिबीको दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहायता (सासेक) विद्युत् प्रसारण र वितरण सुदृढीकरण परियोजनामार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूबाट दुई सय ९० किलोमिटर प्रसारणलाइन, पाँचवटा नयाँ सबस्टेसन र दुईवटा सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरिनेछ । साथै, काठमाडौं उपत्यकाका घरायसी ग्राहकको घरमा रहेका सिंगल फेज मिटरलाई हटाई स्मार्ट मिटर जडान (दोस्रो चरण), वितरण सबस्टेसनलाई आधुनिक एवं स्वचालित बनाउनमा कम्प्युटरमा आधारित सुपरिवेक्षणीय नियन्त्रण तथा डेटा प्राप्ति (स्काडा) जडान, कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारणलाइन निर्माण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति गरिनेछ ।
एडिबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले मागअनुसारको विद्युत् आपूर्तिमा रहेको ग्रिड पूर्वाधारको सीमितता हटाउन र हरित ऊर्जा निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न सहायता सहयोगी हुने बताए ।
सहायता परिचालन गरी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका– १३ स्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनदेखि रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची हुँदै दाङको लमहीसम्मको एक सय ६० किलोमिटर लामो चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ । लमहीमा ‘ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआइएस) प्रविधिमा आधारित चार सय केभीको स्वचालित सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि २० करोड ३० लाख डलर खर्च हुनेछ ।
