- वि.सं २o८१ मङ्सिर २६ बुधबार
मूल ६ बुँदामा तयार दस्ताबेजमा सहकार्यको पृष्ठभूमि, सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता, छलफलका लागि तय परियोजना र सहकार्यका संयन्त्रबारे अलग–अलग व्याख्या
नेपाल र चीनले आवश्यकताअनुसार परियोजनाहरूको वित्तीय मोडालिटी (अनुदान र ऋण) तय गर्ने गरी बिआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता गरेको पाइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक र परियोजना विकास साझेदारीको लागि बेल्ट एन्ड रोड को–अपरेसनको फ्रेमवर्क’ अर्थात् बिआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताको पूर्णपाठमा आर्थिक सहकार्यको ढाँचा उल्लेख छ ।
नेपाल र चीनबिच बेइजिङमा १९ मंसिरमा हस्ताक्षर भएको बिआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतालाई लिएर मूलतः सत्तारूढ दल कांग्रेसभित्र संशय पैदा भएपछि उसैले नेतृत्व गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले वेबसाइटमार्फत पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो । अनुदानमा आधारित परियोजना लिने कांग्रेसको निर्णय थियो । ०७४ वैशाख २९ मा हस्ताक्षर भएको बिआरआईको पहिलो सम्झौता दस्ताबेज भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
मूल ६ बुँदामा तयार दस्ताबेजमा सहकार्यको पृष्ठभूमि, सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता, छलफलका लागि तय परियोजना र सहकार्यका संयन्त्रबारे अलग–अलग व्याख्या छ । सम्झौतामा नेपालको विशिष्ट विकास आवश्यकता र प्राथमिकताहरूलाई विशेष जोड दिइने उल्लेख छ ।
‘साझा विकासका लागि संयुक्त परामर्श’अन्तर्गत दुवै पक्षले शान्ति र सहयोग, खुलापन र समावेशिता, आपसी सिकाइ र पारस्परिक लाभका सिद्धान्त कायम राख्दै साझा लाभका लागि परामर्श र संयुक्त योगदान गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । ‘दुई पक्षले एक–अर्काको सार्वभौमसत्ता र साझा हितको सम्मान गर्नेछन् र पारस्परिक रूपमा लाभदायक सहयोगको माध्यमबाट जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्न मिलेर काम गर्नेछन्,’ सम्झौतामा छ ।
अनुदान कि ऋण भन्ने बहस भइरहेका वेला सम्झौतामा भने आवश्यकताअनुसार परियोजनाहरूको वित्तीय मोडालिटी तय गर्ने उल्लेख छ । ‘चिनियाँ पक्षले बेल्ट एन्ड रोड संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने ढाँचाअन्तर्गत नेपालको विकास प्रयासलाई प्राविधिक र आर्थिक सहायता प्रदान गर्नेछ,’ सम्झौतामा छ, ‘दुवै पक्षले प्राविधिक सहायता सुनिश्चित गर्न र प्रारम्भ गरिएका परियोजनाहरूका लागि दुवै पक्षको आवश्यकताअनुरूप सहयोग गर्ने वित्तीय मोडालिटीहरू सुनिश्चित गर्न काम गर्नेछन् ।’
सम्झौतामा राखिएका १० परियोजनालाई प्रारम्भिक रूपमा दुई पक्षबिचको संयुक्त कार्यान्वयनका लागि सम्भावित परियोजनाको रूपमा पहिचान गरिएको छ । यसमा दुवै पक्षले आवश्यकताको आधारमा परियोजनालाई प्राथमिकता दिने, संयुक्त कार्यान्वयनका लागि परियोजना परिवर्तन वा नयाँ पहिचान गर्ने पनि अवसर खुला राखेका छन् । ‘दुवै पक्षले वार्ताका माध्यमबाट प्राथमिकताका आयोजनाका लागि सहयोग दस्ताबेज वा सम्झौताहरू टुंग्याउनेछन् र प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरूको विकास र कार्यान्वयनका लागि चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना तयार गर्नेछन्,’ सम्झौतामा भनिएको छ, ‘हरेक परियोजनामा वित्तीय व्यवस्था र विकास मोडालिटी छुट्टै छलफल हुनेछ ।’
बिआरआई फ्रेमवर्कमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमीकोट सडक आयोजना, किमाथांका–खाँदबारी सडक र किमाथांका पुल तथा एकीकृत जाँच चौकी आयोजना, चीन–नेपाल सीमापार रेलमार्ग परियोजनाको नेपाली खण्ड, अमरगढी सिटी हल, जिलोङ (केरुङ)–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी क्रस बोर्डर विद्युत् प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, काठमाडौं वैज्ञानिक केन्द्र र विज्ञान संग्रहालय, चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क र झापा खेलकुद तथा एथलेटिक्स कम्प्लेक्स राखिएको छ ।
चिनियाँ पक्षले राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयलाई सम्पर्क निकाय तोकेको छ भने नेपालले परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयलाई तोकेको छ । तोकिएका मन्त्रालयहरूले द्विपक्षीय सहयोग समन्वय गर्नेछन् । छानिएका आयोजनाहरू नेपालमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारी निकायले लिने भनिएको छ ।
दुवै पक्षले एकअर्काका उद्यमहरूलाई बजारसम्बन्धी नियम र लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा नियमहरूअनुरूप कार्य गर्न र आ–आफ्नो देशको राष्ट्रिय कानुन र नियमहरूको सम्मान गर्न प्रोत्साहन गर्ने सम्झौतामा छ । ‘दुई देशका उद्यमहरू लगानी सहयोगका लागि आ–आफ्ना निर्णयहरू गर्न स्वतन्त्र हुनेछन् र आफ्नो नाफा–नोक्सान र जोखिमको आफैँ जिम्मेवारी लिन्छन्,’ सम्झौतामा छ, ‘परियोजनाहरूको बारेमा समन्वय र नीतिगत संवाद सुदृढ गर्न अन्तरसरकारी सहयोग संयन्त्रको स्थापना र त्यसमा निरन्तर सुधार गरिनेछ ।’
प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको विकास तीव्र बनाएर व्यापार, पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी सहकार्यलाई नयाँ गति दिने पनि समझदारीमा उल्लेख छ । विशेष गरी चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको पछिल्लो नेपाल भ्रमण र त्यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणमा भएका सहमति कार्यान्वयनलाई सम्झौताले जोड दिएको छ । आर्थिक र प्राविधिक स्रोतको बाँडफाँट, वित्तीय व्यवस्था, खरिद विधि र कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकायहरूको नामकरणजस्ता क्षेत्रहरूमा पछिल्ला वार्ताहरूमार्फत परियोजनाहरूको विकासलाई सहजीकरण मजबुत बनाउने सहमति भएको छ । सम्झौतामा दुवै पक्षले प्राविधिक, वित्तीय, व्यावसायिक र आर्थिक सम्भाव्यताको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्ने र प्राथमिकतामा परेका आयोजना नाफायोग्य भएको सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । ‘दुवै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय वित्तीय विकास संस्था वा संयन्त्रलाई कनेक्टिभिटी र विकास प्रवद्र्धन गर्न थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन आह्वान गर्नेछन्,’ सम्झौतामा छ ।
सम्झौतामा नेपालमा चिनियाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा स्थापनामा नेपाली पक्षले स्वागत र सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । द्विपक्षीय व्यापार लेनदेन र व्यावहारिक परिस्थितिअनुसार लगानीमा राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग विस्तार गर्ने, चिनियाँ पक्षले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नेपाली संस्थागत एवं लगानीकर्तालाई चिनियाँ वित्तीय बजारमा लगानी गर्न स्वागत गर्ने पनि उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र चाइना बैंकिङ नियामक आयोगबिच द्विपक्षीय बैंकिङ नियमन सहयोग सुदृढीकरण र समझदारीपत्रको ढाँचाअन्तर्गत बैंक, नियामक निकायबिच सूचना आदानप्रदान र सीमापार नियमनमा दुवै पक्षले सहयोग अझ गहिरो बनाउने सम्झौतामा भनिएको छ ।
कनेक्टिभिटीको र स्तरोन्नति गर्न बन्दरगाह, पुल र सुरुङलगायतका सडक, रेलमार्ग, हवाई पूर्वाधार, दूरसञ्चार आयोजना, विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणमार्फत संयुक्त रूपमा हिमालय सीमापार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क निर्माण गर्ने पनि सम्झौतामा छ ।
चीन–नेपाल सीमापार रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेपछि प्रवद्र्धन गर्नका लागि दुवै पक्षले संयुक्त रूपमा बिआरआईलाई प्रयोग गर्ने पनि सम्झौतामा लेखिएको छ । सीमापार सडक र सुरुङ परियोजना, सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माणमा सहकार्य गर्ने, दुई देशबिच हवाई यातायात सम्झौता तथा हवाई मार्ग र हवाई उडान खोल्न वा बढाउन आपसी संवाद तीव्र बनाउने भनिएको छ ।
‘नेपाल र चीनबिच भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता र त्यससँग सम्बन्धित प्रोटोकलअनुसार दुवै पक्षले पारवहन यातायात, ट्राफिक–इन–ट्रान्जिट पहुँचलाई चीनमा रहेका समुद्री÷सुक्खा बन्दरगाहहरूमा आयात र निर्यातका लागि समर्पित सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक कदम चाल्न सहमत भएका छन्’ सम्झौतामा छ ।
द्विपक्षीय व्यापार विस्तार र व्यापार पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग अभिवृद्धि, व्यापार र लगानीको उदारीकरण तथा सहजीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नेदेखि व्यापारका लागि वातावरण सुधार गर्ने, दुई देशको सीमावर्ती क्षेत्रको समृृद्धिका लागि आर्थिक र व्यापारिक सहयोग प्रवद्र्धन गर्नेसमेत सम्झौतामा छ ।
सीमापार प्रसारण परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, उद्यमहरूलाई ऊर्जा र स्रोतहरूमा दिगो अवसर खोज्न प्रोत्साहित गर्ने, बजार सिद्धान्तमा आधारित स्वच्छ ऊर्जा परियोजनामा सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने पनि सम्झौतामा छ । दुवै पक्षले व्यापार र लगानी सहजीकरण गर्ने संस्था र व्यापार संघहरूबिच सञ्चार र सूचना आदानप्रदानमा बढावा दिन थप प्लेटफर्म निर्माण गर्ने सम्झौता छ ।
सीमा बन्दरगाहमा सहयोग सुदृढ गर्ने, सुक्खा बन्दरगाहलगायत सान्दर्भिक पूर्वाधार निर्माण प्रवद्र्धन गर्ने, खुला सीमा बन्दरगाहको यातायात क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र आवश्यकताअनुसार थप सीमा बन्दरगाह खोल्ने पनि दुवै पक्षको सहमति छ । चीनले नेपाल र चीनबिचको पारवहन ट्रान्जिट प्रोटोकलमा उल्लेख गरिएका सुक्खा बन्दरगाह र बन्दरगाहहरूमा गोदाम, पारवहन र क्लियरिङ र फर्वार्डिङ सेवाका लागि तोकिएको ठाउँलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिने भएको छ ।
नेपालबाट फलफूल, घाँस र अन्य कृषिजन्य वस्तुको भन्सार निकासीमा सहजीकरण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । दुवै पक्षले सीमा स्वास्थ्य क्वारेन्टाइन, पशु तथा वनस्पति क्वारेन्टाइन, खाद्य सुरक्षा, वस्तुको निरीक्षण, इ–कमर्स, अवैध व्यापार नियन्त्रण तथा प्राविधिक आदानप्रदान र व्यापार सुरक्षा र सहजीकरणको स्तर क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग सुदृढ गर्ने पनि सम्झौतामा लेखिएको छ । यसैगरी, पूर्वसहमतिअनुसार नेपाली सामानमा भन्सारमुक्त सुविधा दिनेछ ।
प्रत्येक पक्षले स्वतन्त्र रूपमा अन्य देशसँग कुनै पनि संयन्त्र वा सहकार्यको कुनै सिद्धान्त वा मोडालिटीमा सम्झौता गर्न सक्ने अवसर खुला राखिएको छ । सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू हुने र कुनै पक्षको आग्रह वा असहमति नभए हरेक तीन वर्षमा स्वतः नवीकरण हुनेछ । सम्झौता रद्द हुने अवस्थामा पनि चिनियाँ सहायताका परियोजनालाई असर नगर्ने उल्लेख छ ।
बिआरआईमा छानिएका १० परियोजना
१. टोखा–छहरे सुरुङमार्ग
२. हिल्सा–सिमीकोट सडक आयोजना
३. किमाथांका–खाँदबारी सडक र किमाथांका पुल तथा एकीकृत जाँच चौकी आयोजना
४. चीन–नेपाल सीमापार रेलमार्ग परियोजनाको नेपाली खण्ड
५. अमरगढी सिटी हल
६. जिलोङ (केरुङ)–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी क्रस बोर्डर विद्युत् प्रसारण लाइन
७. मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय
८. काठमाडौं वैज्ञानिक केन्द्र र विज्ञान संग्रहालय
९. चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क
१०. झापा खेलकुद तथा एथलेटिक्स कम्प्लेक्स
