- वि.सं २o८१ मङ्सिर २३ आइतबार
मानव तस्करीमा मुछिएका एमाले प्रदेश सांसद एवं कोशीका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीमाथि मुद्दा नचल्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कानुनबमोजिम गर्न आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए।
उनले भने, ‘दरपीठविरुद्धको आदेशमा कानुनबमोजिम गर्नु भनेको छ। त्यसको अर्थ प्रशासनकै आदेश सदर भयो भन्नु हो। यद्यपि, लिखित आदेश आइसकेको छैन। लिखित आदेश आएपछि कारण र आधार के भन्ने स्पष्ट गर्ला।’
मानव तस्करी प्रकरणमा प्रहरीले अधिकारीसहित १२ जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले अधिकारीमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध त्रिपाठी अदालत गएका थिए।
अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो। रिट दायर गर्न माग गर्दै दरपीठविरुद्ध परेकाे निवेदनमा सर्वोच्चले प्रशासनकै दरपीठ आदेश सदर गरेको हो।
दरपीठ आदेशमा संविधानमै नेपाल सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णयको अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिइएको अवस्थामा रिट दर्ता गर्न नमिल्ने उल्लेख छ।
