एक खर्ब ३० अर्ब पुग्यो कर बक्यौता

राजस्व संकलन मात्रै होइन, बक्यौता असुलीसमेत लक्ष्यअनुसार हुन सकेन, मुद्दामा रहेको रकम एक खर्ब २३ अर्ब 

सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम निर्धारण गरेको करसमेत तोकिएको समयभित्र उठाउन नसक्दा कर बक्यौता बढ्दै गएको छ । खर्चअनुसार आम्दानी बढाउन नसक्दा स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती सामना गरिरहेको सरकार बक्यौता असुलीमा समेत कमजोर देखिएको हो । आव ०८०/८१ सम्ममा ब्याज, थप दस्तुर , विलम्ब शुल्कसमेत गरी उठ्न बाँकी कुल बक्यौता एक खर्ब ३० अर्ब २४ करोड पुगेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्मको तुलनामा १७ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँले बढी हो । आव ०७९/८० सम्म कुल कर बक्यौता एक खर्ब १३ अर्ब सात करोड ५८ लाख रहेको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक छ ।

प्रचलित कानुनबमोजिम निर्धारण भएको कर रकम तोकिएको समयभित्र दाखिला नभएको बक्यौता कायम रहन्छ । अर्थात्, करदाताले तोकिएको कर समयमै भुक्तानी नगरेमा त्यो रकमलाई कर बक्यौता भनिन्छ । तर, कानुनअनुसार तोकिएको नियमित कर उठाउन नसक्ने मात्रै नभई लक्ष्यअनुसार बक्यौ ता असुली पनि नहुँदा कर बक्यौता झन् बढ्दै गएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले बक्यौता रकम धेरै पुरानो हुनु, कतिपय कर दाता नै नभेटिनु, कर दाता विदेशी हुनु, विवादित विषय हुनुलगायतले असुलीमा समस्या आइरहेको बताए। यद्यपि, असारसम्मको तथ्यांकमा बक्यौता बढेको देखिएको भए पनि अहिले घट्दै गएको उनको जिकिर छ । ‘बक्यौता बढ्नु चुनौतीको विषय हो , हामीलाई स्रोत चाहिएको छ, तर बक्यौताका रूपमा ठुलो रकम थुप्रिएर बसेको छ,’ उनले भने, ‘कर प्रशासनले यसलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यभित्र रहेर न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, बक्यौता असुलीलाई अहिले उच्च गति दिएका छौैं ।’ अहिले करदाताको बैंक खाता रोक्का गर्नेलगायतका कारबाहीसमेत गर्दै बक्यौता असुल गरिरहेको उनले बताए। ‘हाम्रो मुख्य काम नै कर संकलन गर्नु हो , बक्यौता असुल पनि हाम्रो मुख्य दायित्व हो,’ उनले भने , ‘बिहीबार पनि यही विषयमा गम्भीर छलफल भयो , अब बक्यौता असुलीमा आक्रामक बन्नेछौँ ।’ 

कानुनबमोजिम बक्यौता उठाउने विषयमा हामी गम्भीर छौं । यही विषयमा बिहीबार व्यापक छलफल भयो । अब कानुनअनुसार बैंक खाता रोक्का गर्नेलगायतका कारबाही अघि बढाएर बक्यौ ता असुल गर्नेछौं । बक्यौता असुलीमा कर प्रशासन अब आक्रामक बन्ने छ। सुरुमा करदातासँग बस्छौँ, छलफल गर्छौँ, त्यसपछि पत्राचार गछौैं, सार्वजनकि सूचना निकाल्छाैं, त्यसपछि पनि भएन भने खाता नै रोक्का गर्नेलगायतका कारबाही अघि बढाउँछौँ-राम प्रसाद आचार्य, महानिर्देशक, आन्तरिक राजश्व विभाग 

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सर कार ले १७ अर्ब ९३ करोड बक्यौता संकलन गरेको छ । जुन कुल लक्ष्यको ९२.७५ प्रतिशतबराबर हुन आउँछ । उक्त आवमा सरकार ले कुल १९ अर्ब ५७ करोड बक्यौता असुलीको लक्ष्य राखेको थियो । यस आवमा ४३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँबराबरको बक्यौता समायोजन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर , लक्ष्यको ६८.२२ प्रतिशत मात्रै अर्थात् ३२ अर्ब ४० करोड बक्यौता मात्रै समायोजन भएको विभागको तथ्यांक छ । त्यस्तै , कानुनी कारबाही गरी बक्यौता असुली गर्ने लक्ष्यमा समेत कर प्रशासन चुकेको छ ।

कानुनी कारबाहीबाट १० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँबराबरको बक्यौ ता असुली गर्ने लक्ष्य राखिएको मा तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मात्रै असुली भएको हो । जुन लक्ष्यको २९.४७ प्रतिशत मात्रै हो । आव ०८०/८१ सम्म आइपुग्दा तीन लाख १५ हजार आठ सय कर दाताबाट ब्याज, थप दस्तुर , विलम्ब शुल्कसमेत उठ्न बाँकी कुल बक्यौता एक खर्ब ३० अर्ब २४ करोड पुगेको छ । जसमध्ये आयकर तर्फ एक लाख ९३ हजार ६ सय ५९ करदाताको ७५ अर्ब २३ करोड बक्यौता पुगेको छ । त्यस्तै , भ्याटतर्फ एक लाख २० हजार दुई सय ६३ कर दाताको ५३ अर्ब ३५ करोड बक्यौता, अन्तःशुल्कतर्फ दुई सय ९९ कर दाताको ८१ करोड रुपैयाँ र अन्यतर्फ एक हजार ६ सय करदाताको ८५ करोड रुपैयाँ कर बक्यौता पुगेको विभागको तथ्यांक छ । 

विवादित कर रकम झन्डै २२ अर्ब घट्यो 
कर कार्यालयहरूबाट भएको कर निर्धारणउपर करदाताले चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा रहेको तथा अन्य न्यायिक निकायमा अपिलमा रहेको विवादित रकम झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा रहेको तथा अन्य न्यायिक निकायमा अपिलमा र हे को विवादित र कम एक खर्ब २३ अर्ब ८० कराेड रुपैयाँ कायम हुन पुगेको छ । जुन अघिल्लो आव ०७९/८० को तुलनामा २१ अर्ब ९७ करोड ८९ लाख रुपैयाँले कमी हो ।

उक्त आवमा यस्तो विवादित र कम एक खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड ८९ लाख रुपैयाँबराबर रहेको थियो । न्यायिक निकायमा अपिल भएको र कम ठुलो हुँदासमेत कुल बक्यौता रकम धेरै देखिएको महानिर्देशक आचार्यले बताए। ‘अहिले प्रशासकीय पुनरावलोकनलाई हामीले छिटो–छरितो गराएका छौँ, धेरै विवाद किनारा लागिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘न्यायिक निकायबाट पनि मुद्दाको छिटो टुंगो लागे मा करदाता र प्रशासनलाई सहज हुने थियो ।’