आफ्नै फैसला पुनः हेर्दै सर्वोच्च : नदीकिनारको क्षेत्र र तलब समायोजनसम्बन्धी दुई निवेदनमा दियो निस्सा

सर्वोच्च अदालतले यसअघि आफैँले गरेका दुई फैसला पुनः हेर्ने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारमा तोकिएको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने र समान पद तथा हैसियतमा रहने सबै समूहका राष्ट्रसेवकको तलबमान बराबर गर्नुपर्ने फैसलामा पुनः सुनुवाइ गर्ने भएको हो ।

नदीकिनारमा जग्गा खाली राख्नुपर्ने दायरा २० मिटरसम्म बढाउने फैसलाको पूर्णपाठ र समान पद तथा हैसियतमा रहने सबै समूहका राष्ट्रसेवकको तलबमान बराबर गर्नुपर्ने परमादेश जारी भएपछि सरकार पुनर्विचार गर्न भन्दै निवेदन लिएर सर्वोच्च गएको थियो । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले मुद्दा फेरि हेर्नुपर्ने आदेश दिएको छ । अब यी मुद्दाको पुनः सुनुवाइ हुनेछ ।

न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गत ३ पुसमा नदीकिनारको मापदण्ड थपसम्बन्धी फैसला गरेको थियो । भदौमा त्यसको पूर्णपाठ आएको थियो । त्यसविरुद्ध गत भदौ अन्तिममा सरकारका तर्फबाट फणीन्द्र गौतमले निवेदन दर्ता गराएकामा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्ने निर्णय भएको हो ।

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा हाल कायम रहेको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर परसम्म संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख थियो । तर, सरकारले मुख्यगरी तीन कारण देखाउँदै उक्त फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेको थियो । आदेश कार्यान्वयनका लागि बजेट अभाव भएको र उक्त फैसला सर्वोच्चद्वारा नै प्रतिपादित सिद्धान्त तथा नजिरविपरीत भएको सरकारको दाबी थियो । साथै, हालको प्रचलित मापदण्डले कुनै पनि असर नगरेको विषय पुनरावलोकन निवेदनमा थियो । ०६५ मंसिरमा सरकारले गरेको निर्णयअनुसार नै नदीको क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने माग सरकारको थियो ।

देशको सात वर्षको विकास बजेट जत्रो धनराशि एउटै योजनाका लागि खर्च गर्न सम्भव नभएको र परिपालना गर्न असम्भव भए कानुनी दायित्वबाट छुटकारा पाइने कानुनी सिद्धान्त निवेदनमा थियो । साथै, खोलाकिनारमा के कति तटीय क्षेत्र छाड्ने भन्ने विषय नितान्त रूपमा कार्यपालिकाको रहेकाले पनि सर्वोच्चको फैसला प्रतिकूल रहेको दाबी निवेदनमा छ ।

प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सोही इजलासबाट तलबमान समायोजनको विषयमा पनि निस्सा दिने अनुमति भएको छ । सबै सरकारी कर्मचारीको तलबमान बराबर गर्ने गरी गत १० असारमा सर्वोच्चबाट फैसला भएको थियो । उक्त फैसलामा नेपाल सरकारका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतहरू मर्यादाक्रममा माथि रहे पनि सुरु तलब भने सेना तथा नेपाल प्रहरीका सोहीसरहका कर्मचारीभन्दा कम हुने गरेको स्विकारिएको थियो । साथै, यो समानताको सिद्धान्तविपरीत हुने फैसला न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलले गरेका थिए ।

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा कर्मचारीहरूको मर्यादाक्रमअनुसारको आधारभूत तलबमान कायम नहुनु नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष बनेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्ताबेजहरूको प्रावधान र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुन जाने उल्लेख छ । यसैकारण कर्मचारीहरूको वैध अपेक्षा र मनोबललाई ध्यानमा राखी निजामती सेवाका राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमान समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी सुरु तलबमान समायोजन तथा निर्धारण गर्न आदेश दिएको थियो ।

यसविरुद्ध ११ भदौमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएको थियो, जसमा सरकारले अदालत विशुद्ध नीतिगत विषयमा प्रवेश गरेको दाबी गरेको थियो । अदालत उक्त फैसलाबाट शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तमा प्रवेश गरेको दाबी सरकारको थियो ।

कार्यकारी निकायको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने तलब निर्धारणको विषय विशुद्ध नीतिगत रहेकाले यसमा अदालत प्रवेश गर्नु मनासिब नहुने पुनरावलोकन निवेदनमा थियो । यस्तै, सर्वोच्चले दिएको परमादेशबाट राज्यलाई वार्षिक अर्बौँको राज्यभार पर्ने, तलब स्केल निर्धारण गर्दा सरकारी सेवामा रहेका सबैको गर्नुपर्ने र यसका लागि ९२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै सरकार पुनरावलोकनमा गएको थियो । हाल झन्डै तीन लाख व्यक्ति सरकारी सेवामा छन् ।

‘बजेटले व्यवस्था नगरेको उल्लेख्य भार एक्कासि थप हुँदा राज्य नै वित्तीय रूपमा संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुनेतर्फसमेत सम्मानित अदालतले विचार गरिदिनुपर्ने व्योहोरासमेत निवेदन गर्दछु । यसका अतिरिक्त यति ठूलो मात्राको व्ययभार साधारण खर्चमा अविवृद्धि गर्दा विकास बजेट परिचालनमा ज्यादै ठूलो संकुचन आउने र अन्ततः मुलुकको राजस्व असुली तथा अर्थतन्त्रका समग्र पक्षमा नै गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्ने तथ्यसमेत विचारणीय छ,’ सरकारको निवेदनमा भनिएको थियो ।