उपनिर्वाचनको मुखमा कारबाही फुकुवा गर्ने कांग्रेसकोे तयारी

कांग्रेसले आगामी १६ मंसिरमा उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा अनुशासनको कारबाहीमा परेका नेता–कार्यकर्ताको कारबाही फुकुवाको तयारी गरेको छ । कांग्रेसले ती क्षेत्रमा यसअघि निर्वाचनमा बागी उम्मेदवार, तिनका प्रस्तावक र समर्थकसहित अन्तर्घातमा कारबाहीमा परेकाहरूको कारबाही फिर्ताको तयारी थालेको हो ।

कांग्रेसका एक पदाधिकारीले कारबाही फिर्ताको गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । ‘विगतमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार तथा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिने र पार्टीलाई असहयोग गरेर कारबाहीमा परेकाहरूको कारबाही फुकुवा गर्न लागिएको छ,’ उनले भने, ‘ती क्षेत्रको कारबाहीमा परेकाको विवरण तयार गर्ने क्रममा छौँ । कारबाही सिफारिस भएकालाई पनि आत्मालोचना गरे कारबाही प्र्रक्रिया रोक्ने तयारी छ । केही दिनमै यसबारे निर्णय हुन्छ ।’

अनुशासन समिति सदस्य राजीव कोइरालाले विगतमा पनि निर्वाचनअघि कारबाही फुकुवा हुने गरेको बताए । यसपटक पनि कारबाही फुकुवाको सम्भावनातर्फ उनले संकेत गरे । समिति बैठक नबस्दा उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा कुनै निर्णय नभएको उनको भनाइ छ । ‘यसअघि चितवनको उपनिर्वाचनमा कारबाही फुकुवा गरेको हो । निर्वाचनअघि कारबाही फुकुवा गरेर पार्टीको पक्षमा माहोल बनाउने गरिएको हो । अनुशासन समितिको बैठक नभएकाले यसबारे छलफल भएको छैन । बैठक बस्नेबारे जानकारी आएको पनि छैन,’ उनले भने ।

अर्का अनुशासन समिति सदस्य ध्रुव वाग्लेले भने यस विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताए । कांग्रेसले उपनिर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख्दै रणनीति तय गर्न महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वमा उपनिर्वाचन केन्द्रीय संयोजन समिति गठन गरेको छ । अनुशासन समिति सचिव प्रेम केसीका अनुसार समितिमा देशभरबाट दुई हजार एक सय उजुरी आएका छन् । उनले समिति बैठक बस्नेबारे कुनै टुंगो नलागेको बताए । महामन्त्री शर्मा नेतृत्वको उपनिर्वाचन समन्वय समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका केसीले यस विषयमा अनौपचारिक रूपमा छलफल भने भइरहेको बताए । उनले कतिपय उजुरीका विषयमा पार्टी बैठकले निर्णय गर्न सक्ने बताए । ‘अहिले अनुशासन समिति बैठक बसेर कारबाहीका सम्बन्धमा कुनै टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने, ‘उपनिर्वाचन समन्वय समितिमा भने यसबारे अनौपचारिक छलफल भएको छ ।’

कांग्रेस स्थानीय तह समन्वय विभाग प्रमुख मधु आचार्य पनि यसबारे समिति बैठकमा छलफल भएको बताउँछन् । साथै, पार्टीमा पनि परिवर्तित अवस्थामा कारबाहीका विषयमा उदार बन्नुपर्ने मत रहेको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदा पार्टीका आफ्ना उम्मेदवार र समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई असहयोग गरेर बागी र विद्रोही उम्मेदवार बनेका र असहयोग गरेका कारण कारबाहीमा परेकाको विषयमा पार्टीले गठबन्धन नगर्ने नीतिसँगै यसमा पार्टी उदार बन्नुपर्छ भन्ने मत छ । निर्वाचन समितिमा पनि यसबारे छलफल भएको छ । अनुशासन समितिले यसबारे निर्णय गर्ला,’ उनले भने ।