कुपोषणविरुद्धको लडाइँ र सुदृढ खाद्य प्रणाली 

बेथितिजन्य खाद्य प्रणाली र बेवारिसे कानुनका कारण नेपालमा कुपोषण एक गम्भीर सामाजिक, आर्थिक र सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा कायम छ 

झन्डै २० दिनअघि विश्वले विश्व खाद्य दिवस मनायो । तर, नेपालमा भने बाढीपहिरोको प्राकृतिक प्रकोप र विपत्बिच त्यो दिवस कसैको पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेन । सबै मानिसलाई सुरक्षित, पोषणयुक्त, सर्वसुलभ खानाको अधिकारलाई आधारभूत मानवीय अधिकारका रूपमा लिइन्छ । स्वस्थ जीवन र सुन्दर भविष्यका लागि खाद्य अधिकार सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ भने नेपालको संविधानको धारा ३६ ले समेत खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

नेपालको संविधानले खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खाने मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि वास्तविकतामा धेरै नेपालीले यो ग्यारेन्टीको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण ०२२ का अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले विभिन्न स्तरको खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेको देखाएको छ । नेपालमा जम्मा ४८.२० प्रतिशत मात्र घरपरिवार खाद्य सुरक्षित मानिन्छन् । पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिका कुनै न कुनै रूपमा कुपोषित छन् । २६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना, १० प्रतिशत बालबालिका ख्याउटे, १९ प्रतिशत बालबालिका कम वजन अर्थात् कम तौलका छन् भने ४४ प्रतिशत रक्त अल्पता (एनिमिया) बाट पीडित छन् । 

गहिरो गरिबीले स्थितिलाई अझ बिगार्छ, जसमा २० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि बस्छन्, जुन विशेषगरी दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायजस्ता सीमान्तीकृत समूहमा यसको प्रभाव धेरै पर्ने गरेको छ । यी चुनौतीको सामना गर्नु र सम्पूर्ण नेपालीका लागि खाद्य अधिकारलाई महसुसयोग्य बनाउन सक्नु राज्यको अहं जिम्मेवारीभित्र पर्छ । के सरकार र समग्र राज्य संयन्त्र यस दिशामा अगाडि बढिरहेको महसुस हुन्छ त ? 

छैन, किनभने राज्यलाई हाम्रो खाद्य सुरक्षा र खाद्य उपलब्धताबारे चासो नै छैन । राज्यको चरम उदासीनता र नीतिहीनताले गर्दा हाम्रो परम्परागत खाद्य प्रणाली भत्किएर तहसनहस भएको छ । कृषिका नीति तथा कार्यक्रमले माटो, रैथाने ज्ञान र अभ्यासलाई सपार्नुको साटो बिगारेका छन् । गाउँबाट युवा पलायन बढ्दा उर्वर भूमि झाडीमा परिणत भएका छन् । प्रविधि विकाससँगै ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि, स्वरोजगार तथा सहकारीको अवस्था बिग्रिँदै गयो । गाउँघरमा खेतबारी बाँझो बने । मानिसको संख्या घटेर बाँदरको संख्या बढेर गयो । त्यसैले, गाउँमा बस्ने र गरिखानेलाई पनि वन्यजन्तुसँगको द्वन्द्वले प्रभावित पारेको छ । किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्ने निर्णय गर्न सक्दैनन्, बिचौलिया र दलालीकरण जताततै फैलियो, आत्मसम्मान, स्वाभिमान र आत्मनिर्भरताजस्ता किसान र सर्वसाधारणका कुरा नीति–निर्माता र नेताहरूलाई बेतुकका गफ लाग्न थाले । हाम्रो बजार बेलगाम छ, नियमनकारी निकाय आफैँ भ्रष्ट छन् । स्वच्छ खाना र खाद्य सुरक्षाको विषय गौण बन्दै गएका छन् । यसको सीधा प्रभाव जनस्वास्थ्यमा परेको छ । अनि देश निर्माणको मेरुदण्ड बन्नुपर्ने जनशक्ति त गरिबीको दुश्चक्र र कुपोषणको चक्रमा रुमल्लिन बाध्य हुँदै गएको छ । 

खाद्य सुरक्षा र मानव अधिकार भन्नाले प्रत्येक मानिसलाई पर्याप्त, सुरक्षित र पौष्टिक खाद्यको पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो । विश्वमञ्च र संयुक्त राष्ट्रसंघका सम्मेलन र भेलामा ठुला र धनी राष्ट्रले जेजति प्रतिबद्धता देखाए पनि अझै विश्वमा लगभग ८० करोड मानिस खाद्य असुरक्षा र भोकमरीको सिकार बनिरहेका छन् । मानव अधिकारका दृष्टिकोणले, प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य र पोषणका लागि आवश्यक खाद्यको पहुँच हुनु अनिवार्य छ । स्थानीय उत्पादन र असल कृषि अभ्यासको प्रवद्र्धन अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । कृषि उत्पादन र खाद्यको विविधीकरण गर्न कृषकको क्षमता विकाससँगै नयाँ–नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले खाद्य अधिकार, भोकमरीबाट संरक्षण र खाद्य सम्प्रभुतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुरक्षित गर्दै, मानकात्मक प्रगतिको ‘माइलस्टोन’का रूपमा खडा गरेको छ । यी प्रावधानको अतिरिक्त, मानव जीवन र माटोसँग जोडिएका अन्य मौलिक अधिकारको पनि सुनिश्चितता गरेको छ, जस्तै मानव मर्यादासँग बाँच्न पाउने अधिकार धारा १६, आवास धारा ३७, रोजगार धारा ३३, समानता धारा १८, सामाजिक न्याय धारा ४२ र सफा पानी र सरसफाइको पहुँच धारा ३५ । संविधानमा यी मौलिक अधिकारलाई प्रभावमा ल्याउने निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको संख्या पनि यथेष्ट समावेश छन् । तर, कार्यान्वयनको अवस्था र संविधानले बोलेका कुरा नीति र कानुनमा स्रोतलाई मध्यनजर गर्दै कानुनबमोजिम गरिने नीतिका कारण नेपाल जहाँको तहीँ रहेको छ । 

बेथितिजन्य खाद्य प्रणाली र बेवारिसे कानुनका कारण नेपालमा कुपोषण एक गम्भीर सामाजिक, आर्थिक र सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा कायम छ । 

विशेषगरी बालबालिका, किशोर–किशोरी, गर्भवती र सुत्केरीहरू र अन्य पछि परेका समुदायमा कुपोषणको समस्या व्यापक छ । कुपोषणले शारीरिक, मानसिक र सामाजिक विकासमा गम्भीर असर पार्ने हुँदा यसको प्रभाव दीर्घकालीन र सामाजिक–आर्थिक विकासमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ । नेपालको कुपोषणको वर्तमान अवस्था निम्न रहेको छ:

६ देखि ५९ महिनाका बालबालिकामध्ये
– ५.८ प्रतिशत बालबालिका पुड्का (उमेरअनुसार होचा) छन्, जसले दीर्घकालीन कुपोषणको समस्या जनाउँछ ।
– नौ प्रतिशत बालबालिका ख्याउटे (उचाइअनुसार कम तौल) छन्, जुन तीव्र कुपोषणको संकेत हो ।
– ९.६ प्रतिशत बालबालिका कम वजनका अर्थात् कम तौलका छन् । 
– रक्तअल्पता (एनिमिया) पनि गम्भीर समस्या हो, जहाँ ६–५९ महिनाका ४४ प्रतिशत बालबालिकामा एनिमिया छ ।
– १५–४९ वर्षका प्रजननयोग्य उमेरका ४०.६ प्रतिशत महिलामा यो समस्या छ । यी तथ्यांकले खाद्य सुरक्षामा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतालाई दर्साउँछन् ।

कुपोषणका कारण भौगोलिक, जातीय र आर्थिक आधारमा फरक परेको देखिन्छ । हिमाली क्षेत्र : जाडो मौसम लामो हुने र कृषि उत्पादनको अवधि छोटो हुने कारण यहाँका समुदायमा खाद्य सुरक्षाको समस्या देखिन्छ । मध्यपहाडी भूगोलको उचाइ र विकटताले गर्दा पोषणयुक्त खाद्य वस्तुको पहुँच कठिन हुने गरेको छ । तराई–मधेश क्षेत्रमा भूमिहीनता र असमान वितरणका कारण परिवारहरूले पर्याप्त पोषणयुक्त खाना पाउन सक्दैनन् । जातीय र सांस्कृतिक विविधताअनुसार पनि पोषणयुक्त खानाको पहुँच सीमित हुँदा कुपोषणको समस्या देखिन्छ । दलित समुदाय, गरिबी र सामाजिक बहिष्कारका कारण पोषणयुक्त खानाबाट वञ्चित छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारमा पोषणयुक्त खानाको पहुँचको अभाव छ । 

कुपोषण न्यूनीकरणका लागि प्रयास नभएका पनि होइनन् । नेपाल सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले विभिन्न तहमा प्रयास गर्दै आएका पनि छन् । यसमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना महत्वपूर्ण छ, जसले स्थानीय स्तरमा पोषण सुधारका लागि स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र कुपोषण न्यूनीकरणका कार्यक्रममा स्थानीय समुदायको संलग्नता बढाउने प्रयास गर्ने भनेको छ । शिक्षा नीतिमा पोषणसम्बन्धी ज्ञानको समावेश र व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्न जोड दिनुपर्नेछ । बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि विद्यालयस्तरमा पोषणयुक्त खाजा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस कार्यक्रमले विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने मात्र होइन, शैक्षिक परिणाममा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

पोषण सुधारका केही उपाय
– खाद्य तथा पोषण शासनमा सुधार गर्नुपर्छ, जुन कामका लागि स्थानीय सरकारले नेतृत्व लिनुपर्छ । 
–  ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवामा सुधार र पहुँच बढाउनुपर्छ । 
–  ग्रामीण समुदाय तथा लाभान्वित समूह तथा अभिभावकलाई सही पोषणबारे सचेत गराउन पोषण शिक्षा अभियान घर, विद्यालय तथा समुदाय तहमा चलाउन आवश्यक छ ।
–  स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै प्रांगारिक खेती प्रणाली, असल कृषि अभ्यास र स्वच्छ खाद्यवस्तुको उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ ।

कुपोषण बहुक्षेत्रीय पक्ष भएको र बहुसरोकारवालाको प्रयासको पनि आवश्यकता भएकाले यसलाई समाधान गर्न सरकारका सरोकार मन्त्रालय तथा विभागको समन्वय र सहकार्य, स्थानीय तह, नागरिक समाज र आमजनतालाई सामूहिक प्रयासमा जोड्न सक्नुपर्छ । सही पोषण, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, शिक्षा र नागरिक समाजको सक्रियतालाई पनि जोड दिनु आवश्यक छ । यसरी सबै क्षेत्रले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेमा मात्र नेपालमा कुपोषणको समस्या समाधान हुन सक्छ । मानव अधिकारको दृष्टिकोणमा खाद्य सुरक्षालाई सुदृढ गर्न र सन्तुलित आहारको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सँगै मिलेर दिगो विकासका लागि खाद्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन निरन्तर लागिपरौँ ।