इन्टरनेट सेवाप्रदायकले छली गरेको कर असुल्न सर्वोच्चले पनि खोलिदियो बाटो

कर तिर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको पत्राचारविरुद्ध वर्ल्डलिंकले दायर गरेको रिट खारेज, अन्य इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई पनि दबाब

दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) बापतको कर छली गरेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट रकम असुल्न सर्वोच्च अदालतले समेत बाटो खोलिदिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पटक–पटक बेरुजु उल्लेख गरे पनि ०६९/७० देखि ०७९/८० सम्म १० वर्षको अवधिमा नौ इन्टरनेट सेवाप्रदायकले तीन अर्ब रुपैयाँ कर तिरेका छैनन् । 

दुवै शीर्षकको रकम तिर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्राचार गरेपछि वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड त्यसविरुद्ध सर्वोच्च गएको थियो । तर, सर्वोच्चले वर्ल्डलिंकको रिट खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चले रिट खारेज गर्नुको अर्थ वर्ल्डलिंकले कर तिर्नैपर्छ भन्ने हो । वर्ल्डलिंकले मात्रै एक अर्ब २५ करोड ३४ लाख २९ हजार ९९० रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ । वर्ल्डलिंकको हकमा भएको अदालती निर्णयले कर छली गरेका अन्य सेवा प्रदायकसँग पनि असुल्न बाटो खुलेको छ ।

‘निवेदक कम्पनी (वर्ल्डलिंक)ले कानुनबमोजिम तिर्नु/बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र आरडिटिएफको लगतबमोजिमको बेरुजु रकम असुलउपर गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको १४ चैत ०८० को पत्र एवं त्यससम्बन्धी कामकारबाही कानुनविपरीत नदेखिएको र कानुनबमोजिम भए–गरेका कामकारबाही एवं निर्णयबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक तथा कानुनी हक अधिकार हनन भएको भनी मान्न मिल्ने अवस्थासमेत नहुँदा निवेदकको मागबमोजिम उक्त निर्णय, पत्राचार तथा कामकारबाहीसमेत बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तसर्थ निवेदकले रिट निवेदनमा माग गरेबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर नतिरेको सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ०८० भदौमा सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले कर छलीको प्रतिवेदन दिएपछि असुलीका लागि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयको पत्राचारपछि प्राधिकरणले स्वतन्त्र परामर्शदाता नियुक्त गरेर कर यकिन गरेको थियो । त्यसबाट करिब तीन अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको देखिएपछि नपुग रकम दाखिला गर्न प्राधिकरणले वर्ल्डलिंकसहित सेवाप्रदायकहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । 

१४ चैत ०८० मा ०६९/७० देखि ०७९/८० सम्मको एकमुस्ट रोयल्टी तथा आरडिटिएफको बक्यौता माग गरी उक्त रकम भुक्तानी नगरेको अवस्थामा वर्ल्डलिंकको नाममा १६ चैत ०८० सम्म कायम रहेको इन्टरनेट सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण तथा अन्य सिफारिस र सहजीकरण कार्यसमेत नगर्ने पत्राचार प्राधिकरणले वर्ल्डलिंकलाई गर्‍यो । तर, नियमित रूपमा नेपाल सरकारलाई कर, रोयल्टीलगायतका सम्पूर्ण दस्तुर भुक्तानी गरिसकेको दाबी गर्दै प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयविरुद्ध वर्ल्डलिंक सर्वोच्च गएको थियो । दूरसञ्चार सेवामा मात्र लाग्ने रोयल्टी तथा आरडिटिएफ कम्पनीको गैरदूरसञ्चार सेवामा समेत लगाएको भन्दै त्यसलाई रोकिपा२उने आदेशका लागि वर्ल्डलिंक सर्वोच्च गएको थियो । गत ३० वैशाखमै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेकोमा फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । 

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ तिहार बिदाको अघिल्लो दिन १४ कात्तिकमा मात्रै प्राधिकरणमा पुगेको छ । प्राधिकरण अधिकारीका अनुसार यसबिचमा केही इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट कर उठिसकेको छ । ‘अब सर्वोच्चको फैसला हेरेर प्राधिकरणले रिभ्यु गर्छ,’ प्राधिकरणका ती अधिकारी भन्छन्, ‘कार्ययोजना तयार गरेर सेवाप्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौताको हिसाब गरी कानुनबमोजिम नै प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ यो फैसलाले इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट छली भएको कर उठाउने बाटो खोलिदिएको ती अधिकारीले बताए ।

दूरसञ्चार सेवाका नाममा मर्मतसम्भारको आयमा कर लाग्ने
दूरसञ्चार प्रदायकहरूले उपभोक्ताबाट असुल गरिसकेको सपोर्ट, एनुअल मेन्टिनेन्स, टेक्निकल र मोनिटरिङ चार्जको आयमा रोयल्टी र आरडिटिएफ लाग्ने/नलाग्ने विषयमा विवाद थियो । दूरसञ्चार सेवाको मर्मतसम्भारबाट प्राप्त गरेको आयमा रोयल्टी नलाग्ने र आरडिटिएफमा जम्मा गर्नुपर्ने रकममा समेत सो आयलाई गणना गर्न नमिल्ने दाबी दूरसञ्चार प्रदायकहरूको थियो । यसै दाबीका आधारमा उनीहरूले कर तिरेका थिएनन् । दूरसञ्चार सेवाबाट पछिल्ला वर्षमा तीव्र गतिमा आम्दानी बढ्दा पनि कर नतिर्ने नियतले त्यसलाई अन्य शीर्षकमा ‘डाइभर्ट’ गरेर छली गर्दै आएका थिए । 

अन्ततः सर्वोच्चले दूरसञ्चार सेवाका नाममा मर्मतसम्भारको आयमा पनि दुवै शीर्षकको कर लाग्ने फैसला गरेको छ । दूरसञ्चार प्रणालीको सञ्चालनका लागि प्रणालीसँग आबद्ध भइआउने सोको मर्मतसम्भारसम्बन्धी कामलाई समेत दूरसञ्चार सेवा भनी मान्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरअनुरूप नि:शुल्क मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नै मर्मतसम्भारलाई दूरसञ्चार सेवाको अभिन्न पाटोका रूपमा स्वीकार गरेको फैसलामा भनिएको छ । वस्तुतः आफूले ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवाको मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने सेवाप्रदायकको कानुनी दायित्व तथा अनुमतिपत्रको सर्तसमेत भएको देखिएकाले मर्मतसम्भार सेवालाई दूरसञ्चार सेवाबाट अलग गराउन मिल्ने नदेखिएको पनि फैसलामा उल्लेख छ । ‘नेपालको कानुनले मर्मतसम्भारलाई दूरसञ्चार सेवाबाट बाहेक गरेको देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ । 

मर्मतसम्भार सेवा दूरसञ्चार सेवाभित्रै समाहित हुने सर्वोच्चको व्याख्या छ । मर्मतसम्भारबापत प्राप्त आय रकमलाई वार्षिक कुल आम्दानीबाट बाहेक गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ । निवेदक वर्ल्डलिंकले दूरसञ्चार ऐन व्यवस्थाअनुरूप दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेको र अनुमतिपत्रमा कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम रोयल्टीका रूपमा बुझाउनुपर्ने भन्ने सर्त देखिएकाले अनुमतिपत्रको सर्तबमोजिम नै निवेदकले प्रदान गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त आयमा रोयल्टी बुझाउनुपर्ने तथ्यमा विवाद नदेखिएको सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त आयमा आरडिटिएफ नलाग्ने सम्बन्धमा विनियमले कुनै विशेष अपवादात्मक व्यवस्था गरेको वा छुट/सुविधा आदि दिएको नदेखिएको फैसलाले बोलेको छ ।

‘असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुमा छुट हुँदैन’ 
महालेखापरीक्षकले ५५, ५६, ५७ र ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा वर्ल्डलिंकले मर्मतसम्भार सेवाबापत ग्राहकबाट लिएको रकमबाट नियमानुसार रोयल्टी तथा आरडिटिएफ बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको अर्थात् प्राधिकरणले रकम असुलउपर नगरेको भनी बेरुजु कायम गरेको थियो । महालेखाले यसलाई असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको बेरुजु कायम गरेको थियो । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा असुलउपर गर्नुपर्ने तथा तिर्न–बुझाउनुपर्ने भनी औँल्याएको बेरुजुका हकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीसँग आवश्यक विवरण वा स्पष्टीकरण लिई त्यस्तो बेरुजु असुल गराई समयमै फर्स्योटगर्नु–गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस प्रकृतिको बेरुजु असुलउपर भएपछि वा तिर्न–बुझाउनुपर्ने रकम बुझाएपछि मात्र लगत कट्टा हुन्छ । असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुलाई मिनाहा वा छुट गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ । 

बेरुजु फर्स्योटगर्ने प्राथमिक दायित्व कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको नै हुने ऐनको व्यवस्था छ । ‘बेरुजुको रकम असुलउपर भई लगत फर्स्योटनभएको अवस्थामा सार्वजनिक लेखा समिति वा अन्य कुनै निकायबाट निर्णय नै भए तापनि कानुनतः लगत कट्टा हुने देखिएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ । 

लेखा समितिको दुईथरी निर्णयले उल्झन, सर्वोच्चले उठायो प्रश्न 
लेखा समितिको परस्पर बाझिने दुईथरी निर्णयका कारण द्विविधा उत्पन्न भएको विषय फैसलामा उल्लेख छ । दूरसञ्चार प्रदायकको उस्तै प्रकृतिको बेरुजुका सम्बन्धमा लेखा समितिले विरोधाभासपूर्ण फरक–फरक निर्णय र निर्देशन दिएको थियो । 

लेखा समितिले ५६, ५७ र ५८औँ प्रतिवेदनमा रोयल्टी र आरडिटिएफका सम्बन्धमा सपोर्ट, एनुअल मेन्टिनेन्स, टेक्निकल र मोनिटरिङ चार्जबाट प्राप्त हुने आय गणना गर्न नहुने र त्यसलाई गणना गरी देखाइएको महालेखा प्रतिवेदनको बेरुजुको लगत कट्टा गर्ने भनी पटकपटक विभिन्न मितिमा निर्णय र निर्देशन दिएको थियो । जब कि त्यसअघि महालेखाको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजु असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको थियो । पछिल्लो निर्णयका आधारमा लेखा समितिको बेरुजु छलफल उपसमितिले २०, २१ र २२औँ प्रतिवेदनमा बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिको निर्णयपछि महालेखापरीक्षक कार्यालयले बेरुजुको लगत कट्टासमेत गरिदिएको थियो । त्यतिवेला समिति सभापतिमा कांग्रेसका भरत शाह थिए । यस सम्बन्धमा उनको भूमिका विवादित छ ।