दोलखाबाट अन्यत्र लगिएका प्रदेश कार्यालय धमाधम फिर्ता हुँदै

संघीयतापछि अन्य जिल्ला लगिएका प्रदेश कार्यालय दोलखामा क्रमशः फिर्ता हुन थालेका छन् । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाको सरकारले अधिकांश प्रदेश कार्यालय सिन्धुपाल्चोक र रामेछापमा लगेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको चार महिना नबित्दै दोलखामा दुईवटा प्रदेश कार्यालय स्थापना भएका छन् । शनिबार चरिकोटमा खानेपानी तथा सरसफाइ सबडिभिजन कार्यालय स्थापना गरिएको छ । बागमती प्रदेश सरकार खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यालय स्थापना गरिएको हो । 

बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले कार्यालयको उद्घाटन गरे । संघीयताको कार्यान्वयनपछि जनताको घरआँगनबाटै सेवा प्रवाह गर्ने भनिए पनि जनताले विगतमा भन्दा झन् बढी सास्ती पाएकाले जिल्लामै कार्यालय स्थापना गरिएको बताए । उनले खानेपानीको स्थायित्व हुने गरी विकास गर्नुपर्ने बताउँदै जनताले गुनासो नगर्ने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । 

काफ्लेले असार अन्तिम साता बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै दोलखाबाट अन्यत्र लगिएका कार्यालय जिल्ला फर्काउने नीतिगत पहलकदमी सुरु गरेका थिए । दोलखामा साउनयता पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना भई सेवा प्रवाह सुरु भइसकेको छ । संघीयतापछि दोलखामा नभएका प्रदेश सरकारका कार्यालय जिल्लामै फिर्ता ल्याउने प्रक्रियाअनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालयपछि खानेपानी कार्यालय स्थापना गरिएको मन्त्री काफ्लेले बताए । प्रदेश सरकारको उद्देश्य भनेको जनतालाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्नु रहेको बताउँदै उनले जनता खुसी भए मात्र सरकार सफल हुने स्पष्ट पारे ।

प्रदेश सरकारका कार्यालय नहुँदा सेवा लिन अरू जिल्ला जानुपर्ने गुनासो आएको र अनावश्यक दुःख व्यहोर्नुपर्ने भएकाले जिल्लामा अरू प्रदेश सरकारका कार्यालय पनि स्थापना गर्ने योजना प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । अब कृषि विकास कार्यालय, पशु स्वास्थ्य र पर्यटनसम्बद्ध कार्यालय फिर्ता गर्ने तयारी अघि बढेको छ । आफ्नै जिल्लामा कार्यालय नभएपछि खानेपानी ढल व्यवस्थापन, सरसफाइ सम्बन्धित कामका लागि सेवाग्राही अर्को जिल्लामा जानुपर्ने अवस्था थियो । रामेछापको मन्थलीमा रहेको कार्यालयले रामेछाप र दोलखा गरी दुई जिल्ला हेर्ने गथ्र्यो । नयाँ आर्थिक वर्षबाट सेवाग्राही सेवा लिन एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानुनपर्ने गरी खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।