बेतन कर्णालीले विद्युत उत्पादन लाइसेन्स नपाएपछि स्थानीयद्धारा आन्दोलनको चेतावनी 

विद्युत विकास विभागले उत्पादन अनुमतिपत्र नदिँदा बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काम अलपत्र बनेको छ। दुई वर्षदेखि आयोजनाको सबै काम ठप्प छ। २०७४ सालमा दर्ता भएको बेतन संचयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरे यता स्थानियसँग छलफल, जग्गा अधिग्रहण, सडक पहुँच बिस्तार, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबारे सार्वजनिक सुनुवाइ र इआईए स्वीकृत जस्ता प्रारम्भिक चरणका अधिकांस कामहरु सम्पन्न गरिसकेको छ।

तर विभागले बेतन कर्णालीको बाँध (ड्याम) क्षेत्र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रभित्र देखिएको कारण देखाउँदै अनुमतिपत्र नदिदा यो आयोजना अन्यौलमा परेको छ। जसका कारण प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरु आन्दोलित बनेका छन् ।

चार सय ३९ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त यो आयोजनाको मुख्य बेस क्याम्प, हेडटनेल र विद्युतगृह स्थापना हुने ठाउँ अछामको ढकारी गाउँपालिका–६ ढुंगाचाल्ना र प्रभावित क्षेत्रमै पर्ने तुर्माखाँद गाउँपालिका– ३,४ र ५ वडाका स्थानीयहरुले विद्युत विकास विभाग र कम्पनीको कार्यालय घेराउ गर्न काठमाडौं पुग्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनीहरुले ढुंगा चाल्नामा दबाब सभाको आयोजना गरेर यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य पुष्पबहादुर शाह र ढकारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर साउदको नेतृत्वमा पहिलो चरणमा विभिन्न ढंगले दबाब दिने र त्यति गर्दा पनि आयोजनाको काम अघि बढ्ने वातावरण नबने विभाग र आयोजनाको कार्यालय घेराउ गर्न काठमाडौं जाने तयारी गरिएको बेतन कर्णाली जलविद्युत सरोकार समितिका सचिव देबेन्द्र बहादुर बुढाले बताए। 

लगानीको सुनिश्चितता भइसक्दापनि अनेक बहाना गरेर आयोजना बन्न नदिने चलखेल भइरहेको भन्दै ढकारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष साउँदले आक्रोश पोखे। ‘अब हामी आन्दोलन गर्छौ,’उनले भने,‘सबै तयार हुनुहोला । आयोजना जसले रोक्छ त्यसको कठालो समाइन्छ ।’

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण कम्पनी र विद्युत विकास विभागका प्रमुखको मिलेमतोमा बेतना कर्णाली बन्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको  सरोकारवालाहरुको आरोप छ । 

बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड स्रोतका अनुसार विद्युत उत्पादन लाइसेन्सका लागि प्रक्रिया अघि बढेपनि अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकिएको छैन् । यद्यपी लाइसेन्सको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । बेतन कर्णाली जलविद्युत कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चालन गर्ने देशकै दोस्रो ठूलो आयोजना हो ।

यसअघि कोषको लगानीमा माथिल्लो तामाकोशी निर्माण भएको थियो । ढकारी गाउँपालिका–६ स्थित कर्णाली नदीमा मुख्य विद्युतगृह रहने यो आयोजनाको डाइभर्सन टनेल सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ तथा बाँधस्थल दुबै गाउँपालिकाको सीमामा पर्दछ । अहिलेसम्म तीन मिटर ब्यास, ७० मिटर लम्बाईका दुई तथा एकसय र दुई सय मिटर लम्बाईका एक/एक वटा अडिट टनेल बनिसकेका छन् । अब यो परियोजनाको काम सुचारु हुने बित्तिकै १७२.७५ मिटर लम्बाई र ९० मिटर उचाईका बाँध बनाउनु पर्नेछ ।

विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार बाँधमा ६/६ वटा गेट राखिनेछन् । त्यसका लागि कर्णाली नदीलाई ९.८ मिटर ब्यास, ५८४ मिटर तथा ७२७ मिटर लम्बाईका दुई वटा डाइभर्सन टनेलबाट अर्को तर्फ मोडिनेछ । बाँधको पानीलाई विद्युत उत्पादन गृहसम्म ८ मिटर ब्यासका ३ वटा सुरुङबाट लगिनेछ । उक्त सुरुङको लम्बाई दुई हजार १५ मिटर हाराहारी रहनेछ । बाँधदेखि २.०१५ किमी मुनि भूमिगत पावरहाउस पनि रहनेछ ।

त्यस्तै पावरहाउसमा ७१.६८ मेगावाटका ६ वटा टर्वाइन तयार गरिनेछ । यो आयोजनाका कारण अछामको ढकारी गाउँपालिका–६, तुर्माखाद गाउँपालिका–३, ४ र ५ तथा सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–७ र चौकुने गाउँपालिका–६ प्रभावित क्षेत्र हुन् । आयोजनाको कुल लागत ९१ अर्ब हुने अनुमान छ ।

जुन कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा हुने ६ लाख बढी सञ्चयकर्ताको रकमबाट प्राप्त हुने प्रतिफल हो । सो कोषमा कर्मचारीको ४० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० प्रतिशत, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित जिल्लाका बासिन्दाको आठ प्रतिशत र अति विपन्न परिवारको दुई प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।