राजदूतहरूको नियुक्ति आगामी दिनमा थप समावेशी बनाइनेछ : परराष्ट्रमन्त्री

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल सरकारले हालै सिफारिस गरेका राजदूतहरूको नियुक्ति अहिले पूर्ण रूपमा समावेशी हुन नसके पनि आगामी दिनमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराइने बताएकी छिन्। संसदीय सुनुवाइ समितिको सोमबारको बैठकमा समितिका सदस्यहरूका प्रश्नको जवाफमा उनले यस्तो बताएकी हुन्।

मन्त्री डा. राणाले सरकारले राजदूतहरूको सिफारिस गर्दा व्यक्तिको दक्षता र अनुभवलाई राष्ट्रहितको निम्ति अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिएको पनि स्पष्ट पारिन्।

उनले भनिन्, ‘राजदूतहरूको सिफारिसमा नेपालको संविधानको मर्मअनुसार समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने प्रयास गरिएको छ। यसपटकको सिफारिसमा पनि लैंगिक, जनजाति तथा भौगोलिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएको छ। हाल प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समूहबाट आगामी नियुक्तिहरूमा समावेश गरिने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु।’

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीति सञ्चालन गर्दै आएको र राष्ट्रको हित सुनिश्चित हुने गरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको पनि उनले बताइन्। 

मुलुकको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरू तथा नियोग प्रमुखहरूलाई परिचालन गर्ने विषयमा यो सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री डा. राणाको भनाइ थियो।

उनले संविधानको मर्म र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई आधार बनाई राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, दक्षता एवं कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन सरकार अधिकतम प्रयासरत रहेको बताउँदै सबै निर्णयकर्ता आफू मात्र भने नरहेको स्पष्ट पारिन्।   

प्रचलनअनुसार कम्तीमा ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाबाटै नियुक्त गर्ने गरिएको र त्यसबाहेकको राजनीतिक नियुक्तिमा सकेसम्म समावेशी सिद्धान्तलाई नै अवलम्बन गर्ने गरिएको उनको भनाइ थियो। 

मन्त्री डा. राणाले राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिला, दलित एवं अन्य अल्पसंख्यक समूहको प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा आफू व्यक्तिगत रूपमा पनि विगत लामो समयदेखि लाग्दै आएको दृष्टान्त पेस गर्दै कुनै पनि सरकारी काममा विदेश जाने भ्रमण दलमा पनि महिला अनिवार्य हुने गरी हालै मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको जानकारी दिए।

संसारका धेरै देशमा नेपालीहरूको बसोवास हुन थालेको र उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने पासपोर्ट, कन्सुलर सेवालगायतका सेवाहरू दिनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको अहिलेकै संरचना र जनशक्ति अपर्याप्त रहेको ठानेर मन्त्रालयको ओएन्डएम (संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण) गर्न लागिएको जानकारी पनि मन्त्री डा. राणाले दिइन्।